Dinanath Mangeshkar Hospital Case: भाजप-रुग्णालय वाद, Medical Negligence आणि Politics!

April 7, 2025April 7, 2025Maharashtra KattaComment(0)

Spread the love

पुण्यातील प्रसिद्ध Dinanath Mangeshkar Hospital मध्ये घडलेल्या एका अत्यंत वादग्रस्त घटनेने राज्यभर गदारोळ उडवला आहे. रुग्णालयाने डिपॉझिट न भरल्यामुळे गरोदर महिलेवर उपचारास नकार दिला आणि तिच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याच्या आरोपांनी तिव्र चर्चा सुरू केली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर राज्य महिला आयोगच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी सादर केलेल्या अहवालाने रुग्णालयाचे धोरण प्रश्नचिन्ह ठरवले आहे.

रुग्णालयाच्या वागणुकीवर आरोप
अहवालानुसार, रुग्णालयाने रुग्णाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी सोशल मीडियावर उघड केल्या, जे रुग्णाच्या गोपनीयतेच्या उल्लंघनासारखे होते. तसेच, रुग्णालयाने दाखवलेली हलगर्जीपणाची वागणूक ही गरोदर महिलेच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरली, असे डॉ. राधाकिशन पवार यांनी म्हटला आहे. त्याचप्रमाणे, रुग्णालयाच्या कारवाईवर भा.ज.पा. नेत्यांची प्रतिक्रिया आक्रमक झाली आहे.

आरोप आणि उत्तर
भा.ज.पा. विधानपरिषदेचे आमदार अमित गोरखे यांनी या प्रकरणात रुग्णालयाविरुद्ध गुन्हा दाखल करणे आवश्यक असल्याची भूमिका घेतली. त्यांनी डॉ. घैसास आणि त्यांच्या टीमवर कडक कारवाईची मागणी केली. मात्र दुसरीकडे, भा.ज.पा.च्या राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी रुग्णालयाचा बचाव करत, त्यांच्यावर झालेल्या तोडफोडीला विरोध केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कार्यकर्त्यांनी कायदा हातात घेणे योग्य नाही.

अहवालात काय म्हटले आहे?
रुग्णालयाच्या अहवालात असं म्हटलं आहे की, रुग्णाची एन्ट्री सकाळी 9 वाजून 1 मिनिटला झाली होती. २८ तारखेला रक्तस्राव सुरु झाल्यावर रुग्णाला तात्काळ रुग्णालयात आणले गेले. तथापि, रुग्णाच्या नातेवाईकांना १० लाख रुपये डिपॉझिट भरावे लागणार असल्याचे सांगितले गेले. रुग्णाच्या नातेवाईकांनी तीन लाख रुपये देण्याची तयारी दाखवली, परंतु रुग्णालयाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. या कालावधीत, रुग्णाच्या मानसिकतेवर मोठा परिणाम झाला आणि ती परिस्थिती ससून रुग्णालयपर्यंत पोहोचली, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

रुग्णालयाच्या धोरणामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये रोष रुपाली चाकणकर यांनी सादर केलेला अहवाल आणि त्याच्या आधारावर उघड केलेली माहिती यामुळे लोकांमध्ये रुग्णालयाच्या धोरणाविरुद्ध तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. पुण्यातील रुग्णालयांच्या धोरणाबाबत सामान्य नागरिकांमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. तसेच, रुग्णालयाच्या प्रशासनाने सध्याच्या घटनांची गांभीर्याने तपासणी करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया आणि आंदोलन
मेधा कुलकर्णी यांनी या इव्हेंटवर प्रतिसाद व्यक्त करतात, भाजपच्या महिला मोर्चाच्या सदस्यांनी केलेल्या तोडफोडीला विरोध केला आहे. त्यांनी म्हटले, “कार्यकर्त्यांनी अर्ध्या हळकुंडाने कायदा हातात घेणे योग्य नाही.” आणि त्यांनी आंदोलनाच्या सभ्य पद्दतींचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे.

Dhananjay Munde यांच्यासाठी एकत्र काम केल्यानंतर Baban Gitte व Walmik karad मध्ये कश्यामुळे वाजलं?

Updates

Daily Updates

International News आजच्या बातम्या

Hafiz Saeed’s bizarre video after the Indus deal was broken

April 24, 2025April 24, 2025Maharashtra Katta

Spread the love

Spread the loveखूंखार दहशतवादी Hafiz Saeed चा 2016‑17 कालखंडातील जुना क्लिप ISIने पुन्हा व्हायरल - “पाणी बंद केलात तर आम्ही तुमचा श्वास बंद करू” अशी मोदींना उघड धमकी; सोशल मीडियावर 1.2 मिलियन शेअर, भारत‑पाक तणाव चरमसीमेवर. १.  पाणी ते पारस्परिक रागजम्मू‑काश्मीरमधील पहलगाम (23 एप्रिल 2025) दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत‑पाक संबंध कडेलोटाच्या टप्प्यावर पोहोचले. शेजारी देशाने पुन्हा एकदा “Escalation” ची भाषा वापरली. भारताने सिंधू जलवाटप करार (1960) रद्द केल्यावर, पाकिस्तानी गुप्तचर (ISI)‑मार्फत कुख्यात दहशतवादी Hafiz Saeed चा जुना धमकी‑व्हिडिओ व्हायरल झाला. या स्फोटक पार्श्वभूमीचा सविस्तर वेध घेणे आवश्यक ठरते. २. सिंधू पाणी करार - इतिहास आणि तुटलेली रेषा1960 मध्ये विश्वबँकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या या करारामुळे भारताला बियास‑रावी‑सतलज, तर पाकिस्तानला झेलम‑चेनाब‑सिंधू नद्या तात्विकतः मिळाल्या. दशकानुदशके तणाव असूनही करार टिकून राहिला; मात्र पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पहिल्यांदाच तो मोडण्याचा निर्णय घेतला. सरकारचा युक्तिवाद -“आमचे पाण्यावर आमचा हक्क, दहशतवाद पोसणाऱ्या राज्याला प्राधान्य कशासाठी?” ३. Hafiz Saeed चा व्हिडिओ - विषारी भाषेचे पुनर्चक्रणव्हिडिओत सईद नरेंद्र मोदींना उद्देशून म्हणतो, “पाणी बंद केलात तर तुमचा श्वास बंद.” हा क्लिप 2016‑17 दरम्यानचा असला, तरी आजच्या वातावरणात तो नव्याने धग पेटवतो. सोशल मीडिया ट्रॅकर Ahrefs नुसार 12 तासांत 1.2 मिलियन शेअर. ISIनेच तो पुढे ढकलल्याचा भारतीय गुप्तचरांचा संशय. ४. भारताची प्रतिक्रीयांची साखळी उच्चायुक्तालय बदल: नवी दिल्लीतील पाक रक्षण सल्लागारांना 7 दिवसांत देश सोडण्याचा आदेश. अटारी सीमा बंद: व्यापार‑यातायात तातडीने स्थगित. एअर स्पेस निर्बंध: पाकिस्तानकडून हवाई मार्ग बंद; भारत‑मध्यपूर्व विमानसोयींवर परिणाम. ५. Escalation चे कूटनीतिक परिणामपाण्याचा मुद्दा केवळ कृषी‑आजीविकेचा नसून, ऊर्जा‑हायड्रो प्रकल्पांशी जोडलेला. झेलम‑चेनाबवर भारताने आधीच 330 MW ‘किशनगंगा’ व 850 MW ‘रतले’ प्रकल्प सुरू केले. करार रद्दीकरणामुळे जलविद्युत‑उत्पादनावर भारताचे पूर्ण नियंत्रण येऊ शकते, तर पाकिस्तानातील बॅरेज‑सिंचन व्यवस्थेस हादरा बसेल. ६. पर्यावरणीय आणि मानवीतांत्रिक कोलॅटरलजलप्रवाह अडविल्यास पंजाब‑सिंधच्या शेतकऱ्यांवर दुष्काळाची टांगती तलवार. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘Water Stress Index’ (2023) नुसार पाकिस्तान आधीच तीव्र जलताण सदर देशांपैकी एक. दुसरीकडे, उंच धरणांनी काश्मीर खोऱ्यात विस्थापनाचा प्रश्न उभा राहू शकतो. ७. आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद विश्वबँक: “करार तुटणे दुर्दैवी; दोन्ही देशांनी ‘neutral expert’ नेमावा.” चीन: CPEC प्रकल्पांवर परिणामाची दखल; पण अधिकृत वक्तव्य मौन. अमेरिका‑E3: दहशतवादाचा निषेध, परंतु “पाणी हक्क आंतरराष्ट्रीय मानदंडानुसार वाटावा” अशी मवाळ भूमिका. ८. भारतीय अंतर्गत राजकारणसत्ताधारी पक्षाने पाण्याचा मुद्दा ‘राष्ट्रसुरक्षा’शी जोडलाय; विरोधकांनी मात्र “कृषी‑परिणामांचा अभ्यास न करता पाऊल” अशी टीका केली. पंजाब‑हरियाण्यात निवडणुका जवळ आल्याने जलहक्काचे राजकारण तापणार, हे स्पष्ट. ९. पाकिस्तानची रणनीती – पारंपरिक की हायब्रिड? Hafiz Saeed च्या व्हिडिओवर पुनरुज्जीवन करणे ही ‘हायब्रिड वॉर’ची स्ट्रेटेजी. नागरिक भावनांना पेटवा, भारतीय निर्णयाला गुन्हेगारी स्वरूप दे. तज्ज्ञांच्या मते, ISI सोशल मीडिया बॉटनेट्सद्वारे #StopWaterWar, #ModiTerrorist सारखे हॅशटॅग ट्रेंडमध्ये ढकलत आहे. १०.  Escalation की Negotiation?पाणी हे जीवनधारा; त्याचा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर धोकादायक. भारत‑पाक संघर्षाने नव्या वळणावर पदार्पण केले. एकीकडे दहशतवादाची निर्दयी धमकी, दुसरीकडे पाण्यावरचा निर्णायक पाऊल. Escalation चे झंझावाती वादळ रोखायचे असेल तर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी, पारदर्शक जलविज्ञान डेटा‑शेअरिंग आणि दहशतवाद‑विरोधी ठोस कारवाई हेच पर्याय उरतात. अन्यथा “खोऱ्यांमध्ये रक्त” या गिधाडांच्या भविष्यवाण्या वास्तव ठरू शकतात. ११. ‘पाण्याचे राजकारण’-नदीचा उगम विरुद्ध समुद्रचालनासिंधूचा लहानसुद्धा उगम तिबेटमध्ये, उगम प्रवाह भारतातून पाकिस्तानात उतरतो; म्हणूनच “उगमदेशाचे हक्क प्राधान्याने” असा भारतीय जुगारप्रस्ताव. दुसरीकडे, ‘डाउनस्ट्रीम’ देश असलेला पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय जलविधी आयोगाचे (UN Watercourses Convention 1997) कलम 7 आग करेतो—”उगमदेशाने खालच्या देशात ‘Significant Harm’ न होणारी व्यवस्था राखावी.” करार तुटल्यामुळे दोन्ही बाजूंनी कायदेपंडितांकडून ‘उगम‑डाउन’ वाक्यफेकीची तूर्तास करवंद युद्ध माजले. १२. सिंधू खोऱ्यातील शेतकरी-राजकारणाचे बळीपाकिस्तानच्या पंजाब‑सिंध राज्यात अंदाजे २.६ कोटी हेक्टर जमीन सिंचनासाठी सिंधूवर Dependence. बियाणे टाकणी असतांना “पाणी काटकसरीने वापरा” अशा हुकुमाचा जावेदखान यांनी जारी केला. भारतीय दिशेला, पंजाब‑जम्मू किसान हर्षोल्हासित; ‘खरीप‑रब्बी’ऐवजी त्यांच्या आस्थेने सहाजीने अतिरिक्त जलसुरक्षा. परंतु जलप्रवाह अडवल्यामुळे सतलज‑बियास बेसिनच्या भूप्रदेशात पूर‑जोखीम वाढण्याची अधिकसंभाव्यता; त्यामुळे केंद्राने ‘सुरक्षित डिस्चार्ज प्लॅन’ तयार करण्यासाठी NDMA‑ला आदेश दिला. १३. हायड्रो‑पॉवर निवेशकांचा कलाटणीबाजार निर्देशांकांनी लगेचच प्रतिक्रिया व्यक्त केली-‘NHPC’ व ‘SJVN’ यांच्या शेअरमध्ये १२ % उधळपट्टी; गुंतवणूकदारांनी सिंधू बेसिनातील नव्या धरण‑परियोजना ‘फास्ट‑ट्रॅक’ होण्याची शक्यता गृहीत धरली. परंतु पर्यावरण कार्यकर्ते चिंता व्यक्त करतात-हिमालयीन तुटक भूशास्त्रात भूकंप‑जोखीम अधिक; जलसाठ्याचा “Escalation‑Engineering” पर्यावरणीय दुराचार ठरू शकतो. १४. सायबर हंबुज-वॉटर वॉर्म’ हल्ल्याची भीतीIndian Computer Emergency Response Team (CERT-In) अंतर्गत अहवालानुसार, सिंधू जलविद्युतलांच्या SCADA प्रणालींवर पाकिस्तानकडून मालवेअर हिल्ल्याची शक्यता वाढली. पाण्याच्या प्रमाणीकरणातील डेटा‑सेंसर चुकीचे ठरल्यास धरण धोके वाढू शकणार. भारताने ‘Air‑Gap’ सुरक्षा पावले व “Red‑Team Drill” सुरू केली. १५. नागरिक समाजाचा दबाव-‘पाणी शांतीसाठी’ मोर्चादिल्ली आणि लाहोरमध्ये दोन्ही देशांच्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ऑनलाईन व्यासपीठावर ‘#WaterForPeace’ मोहिम चालू केली. यासाठी त्यांनी 1960 करारातील विवाद निवारणाची “Permanent Indus Commission” पुन्हा सक्रिय करण्याची मागणी केली. त्यांच्या याचिकेवर ३ दिवसांत ५०k ई‑सही. या आवाजाने दाखवले की “Escalation” पेक्षा “Negotiation” ला किमान नागरिक आश्रय आहे. १६. शेतकरी‑मुलांसाठी ‘वॉटर डिप्लोमेसी’चे शैक्षणिक मॉडेलUpcoming शैक्षणिक वर्षात CBSEने ‘रायव्हर्स अ‍ॅन्ड डिप्लोमेसी’ या निवडक अभ्यासक्रमात सिंधू करार‑केस‑स्टडी समाविष्ट करण्याचा विचार जाहीर केला. पाण्याचा सामूहिक वापर, जलनीती, दहशतवादाशी संबंध याबद्दल विद्यार्थी‑आधारित प्रकल्प तयार होतील, जेणेकरून पुढील पिढीला ‘Escalation’ ऐवजी ‘Co‑operation’चं महत्त्व उमगेल. १७. नद्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचं समीकरणसततच्या दहशतवादी गडपेंमुळे भारतात “जल‑Retaliation Doctrine” ची प्रत्यभिष Ecology वाढतो. तज्ज्ञ चेतावणी देतात पाण्याला शस्त्र बनवणं म्हणजे ‘No First Use’ सारखी विखारी पूर्वतयारी: नदी आंतरराष्ट्रीय आहे, विस्तारवादी चीनसह भविष्यातील त्रिकोणी संघर्ष संभवतो, म्हणून ‘सुरक्षा’ आणि ‘सहजीवन’ यांचा सुवर्णमध्य शोधणं अपरिहार्य. १८. शक्यता -बॅक‑चॅनेल संवाद?सकट कडवट संवादाच्या पार्श्वभूमीवर, काही गुप्तचार सूत्रे सूचित करतात की UAE‑मध्यस्थीत “Track‑II” चर्चा सुरू आहे. भारतीय अट-दहशतवाद जीरो‑टॉलरन्स’ ; पाकिस्तानी अट ‘जलप्रवाहात पूर्वस्थिती’. जरी ही माहिती गोपनीय असली तरी इतिहास सांगतो कारगिलनंतरही करार तुटला नव्हता; त्यामुळे दरवाजे पूर्ण बंद नाहीत. १९. मीडिया फ्रेमिंग-फॅक्ट्स vs फ्युरीटीव्ही चॅनेल्सवर ‘Water Bomb’ हेडलाईन्स, तर काही पाकिस्तानी अँकर ‘Hydro‑Terrorism’ चा आरोप. तथापि, डेटा‑जर्नलिस्ट्सनी दर्शवलं—सिंधू करारानुसार भारताने आजवर आपल्या वाट्याचा फक्त 94 % पाण्याचा वापर केला आहे; म्हणजेच करार मोडता‑मोडताचही भारताला तांत्रिकदृष्ट्या अजून 6 % हक्क साधता येऊ शकतो. यामुळे ‘Escalation थांबवून तर्कशुद्ध वाटाघाटी’चा मार्य़ा दिसतो. २०. भविष्यवेध-“Escalation to Negotiation”जर भारताने जल अडवण्यास प्रत्यक्ष सुरुवात केली तर तीन आठवड्यांत पाक भूमीवर पाण्याचा 17‑20 % तुटवडा संभवतो; खाद्यान्न, ऊर्जा व रोजीरोटीवर विपरीत परिणाम. हाच दबाव पाकिस्तानला दहशतवाद‑विरोधी पावले उचलायला भाग पाडू शकतो, किंवा उलट नवे छद्महल्ले उद्भवू शकतात. दोन्ही देशांसाठी जगभरच्या हवामान बदलाच्या धोक्यांची पार्श्वभूमी अंगावर येत असताना जलस्रोतांचे संरक्षण आणि शांततेचे पूल उभे करणे हाच दीर्घकालीन हितसंबंधांचा मार्ग आहे. Pahalgam Terror Attack 2025 | नवविवाहित विनय व शुभम यांचा क्रूर अंत | Maharashtra Tourists Killed

action Crime India International News आजच्या बातम्या

पाकिस्तानी नागरिकाने भारताच्या निवडणुकीत मतदान केले? | Did a Pakistani Citizen Vote in Indian Elections?

May 1, 2025May 1, 2025Maharashtra Katta

Spread the love

Spread the lovePakistani Citizen Vote in Indian Elections? पाकिस्तानचा नागरिक ओसामा या नावाचा माणूस भारताच्या निवडणुकीत मतदान केल्याचा दावा सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला आहे. ओसामा सुमारे १७ वर्षांपासून भारतात राहतोय आणि त्याच्याकडे राशन कार्ड आहे. त्याने स्वतः सांगितले की, “मी निवडणुकीतही मतदान केले आहे. माझं भवितव्य पाकिस्तानात काय होईल?” A Pakistani citizen named Osama claims to have voted in Indian elections, and this claim has gone viral on social media. Osama has reportedly lived in India for about 17 years and holds a ration card. He stated, “I have also voted in elections here. What would my future be in Pakistan?” पण भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) स्पष्ट केले आहे की, परदेशी नागरिक किंवा एनआरआय (नॉन-रेजिडेंट इंडियन) यांना भारतात मतदानाचा अधिकार नाही. अशाच प्रकारे, OCI (ओव्हरसिज सिटीझन ऑफ इंडिया) कार्डधारकांसुद्धा मतदानाची परवानगी नसते. OCI ही योजना २००५ मध्ये सुरू झाली आणि ही ज्यांना भारताचे पूर्वज होते त्यांना दिली जाते, मात्र पाकिस्तान आणि बांग्लादेशसारख्या देशांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. However, the Election Commission of India (ECI) clearly states that foreign nationals and Non-Resident Indians (NRIs) do not have voting rights in India. Even OCI (Overseas Citizen of India) cardholders are not permitted to vote. The OCI scheme was launched in 2005 and is available to those whose ancestors were Indian citizens, but countries like Pakistan and Bangladesh are excluded from this scheme. पहलगाम हल्ल्यांनंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात कडक निर्णय घेतले आहेत. भारतात अनेक पाकिस्तानी नागरिक वैद्यकीय उपचार, विवाह किंवा व्यवसायासाठी स्थायिक झालेले आहेत. अशा लोकांनी भारताच्या निवडणुकीत मतदान केले असल्याचा दावा असल्यास तो गंभीर आहे आणि याची योग्य चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. Following the Pulwama attack, the Indian government has taken strict measures against Pakistan. Many Pakistani nationals have settled in India for medical treatment, marriage, or business. If such individuals have voted in Indian elections, it is a serious matter that requires proper investigation.

Updates

Daily Updates

Related Articles

Leave a Reply Cancel reply