Maharashtra farmers: टॅक्स देतात, अनुदान मिळणे कठीण!
Maharashtra farmers : farmers tax भरत नाहीत. भरला तर थोडेच भरत असतील. यांना फक्त अनुदान पाहिजेत. शेती न केलेल्या शहरी मध्यमवर्गीयांची हिच समजूत असते. आज जेव्हा महाराष्ट्र सरकार ३१ हजार कोटींच्या मदतीच्या पॅकेजची घोषणा करतयं. तेव्हा सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या असतील. पण त्यातली त्या शेतकऱ्यापर्यंत खरी मदत कीती पोहचणार हा मोठा प्रश्न आहे. त्याबदल्यात सरकारची मदत किती तुटपुंजी आहे.
दुष्काळ पडला, शेतकऱ्याला मदत. गारपीट झाली मदत, अतिवृष्टी झाली मदत. रोगराई पसरली मदत. लाईट बील माफ, वेगवेगळी अुनदानं, कर्जमाफ्या. अरे बापरे सरकार शेतकऱ्यांसाठी कीती करतं. तुम्हाला पण असचं वाटतं का? विलास शिंदे हे समुह शेतीच्या माध्यमातून नाशिक मध्ये सह्याद्री फार्म नावाची कंपनी चावलतात. त्यांनी आकडेवारीसहीत सरकार कसं शेतकऱ्याकडून tax च्या स्वरुपात ४ रुपये घेतं आणि त्यातलाच १ रुपया.
टुकड्या-टुकड्यात देतं असं सांगितलं. त्यांनी सांगितलेलं हे गणित आपले डोळे उडणारं आहे. एकट्या सह्याद्री फार्मने जी जवळपास १० हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचा समुह आहे. मागच्या १४ वर्षात सरकारला टॅक्सच्या माध्यमातून २१८ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यात वेगवेगळ्या अनुदान योजनांमधुन त्यांना ५४ कोटी मिळाले. म्हणूनच ते म्हणतात की farmers कर भरत नाही असं कोण म्हणतं? Goverment आम्हाला त्यांना आम्ही दिलेल्या ४ रुपयातला १ रुपया देतं.
बऱ्याचजनांना वाटेल समुह शेतीमुळे आणि दुसऱ्या देशात विकलेल्या शेतीमालामुळे ही शेतकऱ्यांची कंपनी पैसा कमवत असेल. त्यामध्ये काही प्रणामात तथ्य पण आहे. पण सामान्य farmers सुद्धा Goverment च्या तिजोरीत किती पैसा वर्षाला जमा करतो याचं त्यांनी एक उदाहरण दिलं. एक एकर द्राक्षबागेला लागणाऱ्या गोष्टी. जसंकी तार, स्टिल अजूनही इतर गोष्टी याला जो खर्च येतो. त्यातला ३६ हजार रुपये नुसता टॅक्सच जातो. आणि हा दरवर्षी जोतो.
महाराष्ट्रातलं एकूण द्राक्ष पिकाचं उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्याचा विचार केला तर जीएसटीतून तो १२ हजार कोटी रुपये भरतो. बरं हे फक्त द्राक्ष वाल्यांचं. सगळ्या शेतकऱ्यांचा विचार केला तर महाराष्ट्रात शेतकरी करत असलेल्या शेतीमालाची उलाढाल आहे ४ लाख कोटी रुपये. त्यातला सर्वसाधारण जीएसटीचा स्लॅब आजवर लागत होता त्या हिशोबाने विचार केला तर वर्षाला याच्यातून सरकारला मिळणारा tax आहे ७० ते ८० हजार कोटी. जे म्हणतात की शेतकरी agricultural tax भरत नाही. त्यांना हा आकडा दाखवा.
Vilas Shinde नी साध्या पद्धतीने सांगीतलं. शेतीला तुम्ही व्यवसाय म्हणून बघा. आता सरकार काय करतं. एखादा उद्योग राज्यात आणण्यासाठी त्याच्यात एकप्रकारे गुंतवणूकच करत असतं. त्या उद्योगांना कवडीमोल भावाने जमीनी उपलब्ध करुन दिल्या जातात. तुम्ही ऐकलं असेल १ रुपया एकर या भावाने जमीनी उद्योगासाठी दिली. त्या उद्योगासाठी पाण्याची सोय करतं. एमआयडीसीत २४ तास विज असते. सुरवातीला tax मद्ये त्याला स्थिरस्थावर होईपर्यंत सुट दिली जाते. अनेक सबसीडीज असतात. हे सरकार का करतं.
तर भविष्यात त्यांना त्यातून चांगला परतावा मिळणार असतो. जर ७० हजार कोटी पेक्षा जास्त शेतीसाठी लागणाऱ्या आणि शेतीमालामुळे सरकारला मिळत असतील तर त्याच्या भविष्यासाठी सरकारने त्याला जमीनीची सोडा. पण मुबलक पाण्याची. २४ तास विजेची. वेगवेगळ्या सबसीडीजची सोय करायला नको. सरकार काय करतं. ठिबकवर सबसीडी. ते पैसै कुणाला? ठिबक कंपनीला. थेट मदत का करत नाही. थेट मदत कीती करतं.
वर्षाला १२ हजार रुपये. किसान सन्मान योजनेचे. अहो खतावर लागणार tax कमी करा. त्याला सगळं कळतयं. हा पैसा कुठं जातोय ते. असं तुकड्यातुकड्यात का देता. वर्षााल ७० हजार कोटीचा tax देणाऱ्या शेतकऱ्याला ३१ हजार कोटीच्या पॅकेजची घोषणा झाल्यावर ते सगळ्यांना जास्त वाटतं असतील. पण ते सुद्धा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी खुप मोठा संघर्ष आहे.
Post Comment