Maharashtra : अतिवृष्टीने ग्रस्त शेतकऱ्याला मिळणार प्रतिहेक्टरी साडेतीन लाख रुपये. ह्या ठळक बातम्या म्हणजेच न्युज हेडलाईन्स वाचून, ऐकून कीती भारी वाटतं. असं वाटतं अस्मानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला सरकार कीती मोठी मदत देतय. पण सरकारं नेहमीच शब्दांचा, अटींचा, आकड्यांचा, योजनांचा फसवा डाव टाकत असतात. शेतकऱ्याला या पुर आणि अतिवृष्टीच्या संकटातून सावरताना आपली साख राखण्यासाठी सरकारने खरडून गेलेल्या जमीनींसाठी देऊ केलेली प्रतिहेक्टरी साडेतीन लाख रुपयाची मदत कशी मोठी करुन सांगीतली आहे. सोबतच मनगेराच्या माध्यमातून यातली ८० टक्यापेक्षा जास्त रक्कम भेटत असताना. MGNREGA काय आहे? आणि या योजनेला संपवण्याचा विडा उचललेल्या केंद्र सरकारने त्यासाठी शेतकऱ्याला कसं त्याचं प्यादं बनवलं आहे.
Maharashtra Farmer Aid
मराठवाडा, विदर्भासह Maharashtra तील २९ जिल्हातील २५३ तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टीने लोकांची घरं, जमीनी, जनावरं वाहुन गेले. राज्य सरकारने या साठी मदतीच्या पॅकेजची घोषणा केली. त्यामध्ये सर्वांच लक्ष वेधलं ते साडेतीन लाख रुपये हेक्टरी मदतीच्या घोषणेने. ज्यांच्या जमीनीच्या जमीनी म्हणजेचे त्यातली मातीच वाहून गेली त्यांचं खुप अवघड झालं आहे. त्यासाठी सरकार जवळपास साडेतीन लाख रुपये देणार असं सागंत आहे. प्रत्यक्षात त्यातले ४७ हजार रुपयेच त्या शेतकऱ्याला सध्या कॅशमध्ये मिळणार आहेत. म्हणजे एकरी जवळपास १९ हजार रुपये. मंग बाकीची रक्कम त्याला मनरेगाच्या माध्यमातून भेटणार आहे. यासाठी देशात मनरेगाच्या माध्यमातून पैसे कसे मिळतात? ही योजना नेमकी कसं काम करते यावर बोलूयात. म्हणजे शेतकऱ्याला दिले जाणारे हेक्टरी ३ लाख रुपये कीती संघर्षातून येतील. याचा आपल्याला अंदाज येईल.
२००५ साली Maharashtra ने देशाला दिलेली मनरेगा ही मोठी भेटच आहे. गावगाड्यात कुठल्याही व्यक्तीला ज्याच्याकडे कसलही कौशल्य नाही त्याला वर्षातले १०० दिवस कामाची गॅरंटी देणारा. त्याला ५ किलोमीटरच्या आत काम देणारा आणि किमान वेतन देणारा हा कायदा आहे. जो २० वर्षानंतरही देशाच्या सर्वात गरीब घटकाचं पोट भरण्यासाठी फायद्याचा आहे. पण हा रोजगाराची हमी देणारा कायदा झाला कॉंग्रेसच्या काळात. कॉंग्रेसने त्याचं मोठं क्रेडीटही घेतलं. २०१४ नंतर केंद्रात आलेल्या मोदी सरकारला ते कॉंग्रेसच्या काळात झालेलं असलं तरी बंद करता येईना. कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था याच्यावर टिकून आहे. पण स्वतः पंतप्रधानांना सुद्धा ही नाआवडती योजना आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकदा संसदेत सर्वांसमोर याच्यावर टिका करतं म्हटलं,"कॉंग्रेसच्या अपयशाचं हे मुर्तीमंत उदाहरण आहे. स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतरही लोकांना तुम्ही खड्डेच खांदायला लावताय. पण मी ही योजना बंद करणार नाही" पण याच पंतप्रधानांनी कोरोना काळात रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामिण भागातील लोकांना एक मोठा आधार मिळाला असं सांगितलं होतं. असो. सध्या सध्या केंद्र सरकार वर्षाला ९० हजार कोटीच्या आसपास खर्च हा मनरेगावर करते. आता हा आकडा पाहून पण बरं वाटतं. गरीबाला जपणारी ही योजना आहे. लोकं रोजगाराच्या शोधात गावाकडून शहरात स्थलांतरीत होण्यापासून वाचवणारी ही योजना आहे. पण याच्यात खुप मोठ्या त्रुटी आहेत. सध्या तरी मनरेगा किंवा नरेगाच्या माध्यमातून काम करणं म्हणजे तहान भागवण्यासाठी विहीर खोदण्याचं काम आहे.
रोजगार हमीच्या कामावर जातं कोणं. ज्याला दिवसाचे २०० तीनशे रुपये मिळणं सुद्धा अवघड आहे. त्याला घरातल्या तेला मिठाचा प्रश्न आहे. पण अलिकडच्या काळात या कामांवर गेलेल्या व्यक्तींना, ज्यांच्याकडे जॉबकार्ड आहेत त्यांना आज केलेल्या कामाचे पैसे तीन महीने सहा महीन्यानंतर भेटत असल्याचं समोर येत आहे. मंग ज्याच्या घरात किराणा आणायला पैसे नाहीत तो गरीब इतका दिवस थांबले का हो? नाही. पण मंग ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या या योजनेत येवढा मोठा निधी कसा वापरला जातोय.
सध्या तरी केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारही अनेक अनुदान योजनांमद्ये हे मनरेगा बळच फीट करत आहे. उदाहरणार्थ. गावात प्रधानमंत्री आवास योजनेत घर मिळालं तर त्यासोबत मिळतात मनरेगाच्या माध्यमातून कामगार वापरण्याचे पैसै. साधारणपणे ३० हजार रुपयापर्यंतचा हा निधी. किंवा आजकाल शेतकऱ्यांना फळबागांसाठी सुद्धा जे अनुदान मिळतं त्यामध्ये मोठा हिस्सा हा मनरेगाच्या अंतर्गत वापरावा लागतो. आता ज्याला आवास योजनेचा लाभ घ्यायचाय तो किंवा फळबागा वाला शेतकरी काय करतो.
तर स्वतःच्या घरातील किंवा त्याच्या संबंधातील लोकांचे जॉब कार्ड देऊन त्याच्यावरुन माझ्या शेतात काम केलं असं दाखवून त्याच्या वाट्याचा निधी पुन्हा सगळ्यांकडून गोळा करतो. इथं असं वाटतं की शेतकरी किंवा आवास योजनेचा लाभ घेणारा भ्रष्टाचार करतोय. पण लक्षात घ्या त्याला मुद्धाम हे करायला भाग पाडलं जातयं. तुम्ही थेट सगळा निधी त्याच्या खात्यावर का जमा करत नाही. आता तर एका क्लिकवर लोकांच्या अंकाऊंट मध्ये पैसै जात असताना हे जगभ्रमंती करुन पैसे का दिले जातात.
तर याचं उत्तर आहे सरकारांना आपण मनरेगाच्या अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करुन दिला हा आकडा मोठा करायचा आहे. आणि यासाठीचा प्यादा बनतो. ग्रामिण भागातला शेतकरी. त्याचा शेती करण अवघड झालं असताना या अनुदान योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ह्या सगळ्या भानगडी त्याला नाईलाजाने कराव्या लागत आहेत. बरं एवढं करुन ते रोजगार हमीचे जॉबकार्ड वापरुन दाखवलेले पैसे कधी येणार याचीही त्याला वाटच बघावी लागते. दोन महीने, चार महिने, सहा महिने. कधी-कधी येतही नाहीत.
आता बघुयात उद्या जाऊन हेक्टरी सरकार ज्यांच्या जमीनीतली माती वाहून गेली त्यांना देण्यात येणाऱ्या मनरेगाच्या मदतीची. उदाहरणार्थ राम नावाचा शेतकरी त्याची दोन हेक्टर जमीन वाहून गेली. आज साधारणपणे एवढ्या जमीनीत माती भरायला माती फुकट मिळाली तरिही खर्च येतो कमीतकमी १५ लाख रुपये. ट्रॅक्टर, जेसीबी यासाठी ते लागतात. कुठेही शेतमजूर म्हणून कुणाची गरज लागत नाही. पण सरकार जे त्याला नियमानुसार दोन हेक्टरचे ६ लाख रुपये देणार आहे ते त्याला कसे मिळणार तर गावात रोजगार हमीची कामं करणाऱ्या लोकांच्या अकाऊंटवर ६ लाख रुपये काम केल्याच्या बदल्यात ते जाणार.
आता इतकं काम करण्यासाठी कीती मजूर लागतली तर साधारणपणे ४० मजुरांनी वर्षात ५० दिवस काम करावं लागेल. लक्षात घ्या हे ६ लाख शेतकऱ्याला नाही मिळणार तर त्याच्या शेतातली माती भरण्यासाठी. या मजूरांना काम केल्यानंतर ते मिळतील. ज्या कामासाठी या अकुशल मजूराची गरजच नाहीये. शेती या विषयातलं तुम्हाला माहीत नसेल तर कुठल्याही शेकतरी मित्राला विचारा की शेतात माती भरायचीय. काय करावं लागेल? तो सांगेल, ज्याच्या जमीनीतून माती आणायची त्याला पैसे द्यावे लागीतील, तिथून आणण्यासाठी ती जेसीबीने उचलून ट्रॅक्टरमध्ये टाकून शेतात टाकून. पुन्हा जेसीबीने शेतात भरुन घ्यावी लागेल. मंग मला सांगा यात अकुशल मजूराचा संबंध कुठे येतो. एकप्रकारे अडचणीत अडकलेल्या शेतकऱ्याने आपल्याला मिळालेली मदत घेण्यासाठी ओळखीच्या लोकांचे हे जॉब कार्ड गोळा करायचे.
ते संबंधीत ग्रामसेवस आणि रोजगार सेवकाला द्यायचे. त्यालाही काहीतरी चारायचे मंग त्या रोजगार हमीचं कार्ड असणाऱ्या व्यक्तीच्या खात्यावर जेव्हा कधी २ महीने, चार महीने किंवा सहा महिन्यांनी पैसे येतील तेव्हा मागत बसायचे. ६ लाखाची मदत घ्यायला कमीत कमी २० मजूरांचा १०० दिवसांचा कोटा पुर्ण होईल. ज्या गावात बहुतांश जमीन खरडून गेलेली असेल. तिथे रोजगार हमीचे इतके मजूर कसे दाखवणार आहात. तुम्हाला मदत करायची असेल तर त्याला रोख का करत नाही. त्याला गावभर फिरवून, प्रशासनातल्या लोकांना लाच द्यायला भाग पाडून टप्याटप्याने देऊन त्याची हेळसांड का करायची. ही मदत त्याला चोरी वाटावी अशी व्यवस्था कशासाठी? मदत देताय का भीक देताय?
सगळं बाजूला ठेवा आणि जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्याच्या हातात किती रुपये देता हे सांगा. तर ते मिळतायत एकरी 19 हजार रुपये. हे सत्य. आणि साधारणपणे सव्वा लाख रुपये प्रतिएकर मिळण्यासाठी त्याला पुढचे सहा महिने वर्ष मोठी कसरत करावी लागणार. ज्याच्या जमीनी आधीच पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या. अगदी दहा-दहा फुटापर्यंत. त्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याने हे करत बसायचं. जर सरकारी तिजोरीतूनच हा पैसा जाणार आहे आणि तुम्हाला शेतकऱ्याच्या भल्यासाठीच तो वापरायचा आहे. तर गावभर सरकारी कागदाचे घोडे नाचवायचे कुटाने सोडा आणि हे हेक्टरी साडेतीन लाख रुपये त्याच्या खात्यात थेट जमा करा. कारण शेतकऱ्याला आत्ता याची गरज आहे.
Spread the loveKarnataka Budget 2025 : कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज कर्नाटक विधानसभेत आपला 16 वा अर्थसंकल्प सादर केला. या बजेटमध्ये कल्याणकारी योजना आणि औद्योगिक विकासाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. कर्नाटक सरकारचा एकूण अंदाजपत्रक आकार 2025-26 साठी तब्बल ₹4 लाख कोटींहून अधिक असण्याची शक्यता आहे, जो मागील वर्षाच्या ₹3.71 लाख कोटींच्या तुलनेत अधिक आहे. बजेट 2025 मधील महत्त्वाचे निर्णय: ✅ मल्टिप्लेक्समध्ये सिनेमा तिकिटांसाठी ₹200 ची मर्यादा!राज्यातील मल्टिप्लेक्समध्ये चित्रपट तिकिटांच्या किमतींवर ₹200 ची कमाल मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. हा निर्णय प्रेक्षकांसाठी आनंददायक ठरणार आहे. ✅ कन्नड चित्रपटांसाठी नवीन OTT प्लॅटफॉर्मकर्नाटक सरकार कन्नड चित्रपटसृष्टीच्या वाढीसाठी नवीन OTT प्लॅटफॉर्म लॉन्च करणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक कलाकारांना आणि निर्मात्यांना नवीन व्यासपीठ मिळेल. ✅ राज्य आमदारांचे वेतन वाढवलेमुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील बिझनेस अॅडव्हायझरी कमिटीने राज्य आमदारांचे वेतन वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. ✅ बंगळुरू पॅलेस बिल मंजूरकर्नाटक विधानसभेने बंगळुरू पॅलेस बिल मंजूर केले आहे. या विधेयकामुळे राज्य सरकारला रस्ते रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणासंदर्भात नवीन अधिकार मिळाले आहेत. कर्नाटक बजेट 2025 मध्ये कल्याणकारी योजनांवर अधिक भर दिला जाणार आहे, तर औद्योगिक विकासासाठी नवे धोरण राबवले जाणार आहे. Infosys च्या नवीन Work Policy मुळे Wrok From Home कर्मचाऱ्यांना आता Office ला यावं लागणार!
Spread the loveजर तुम्ही 30,000 रुपयांखाली एक उत्तम मिड-रेंज स्मार्टफोन शोधत असाल, तर Motorola Edge 60 Fusion आणि Nothing Phone 3a हे दोन्ही स्मार्टफोन भारतीय बाजारात चर्चेत आहेत. दोन्ही स्मार्टफोन आकर्षक डिझाइन, उत्कृष्ट कामगिरी आणि मजबूत कॅमेरा सेटअपसह येतात. Motorola Edge 60 Fusion मध्ये 6.7-इंचाचा pOLED डिस्प्ले, 1.5K रिझोल्यूशन, 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 120Hz रिफ्रेश रेट आहे. त्यात MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट असून 12GB RAM आणि 256GB स्टोरेज पर्याय आहेत, तसेच 1TB पर्यंत microSD विस्ताराचा पर्याय उपलब्ध आहे. Nothing Phone 3a मध्ये 6.77-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 3,000 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 120Hz अ‍ॅडॅप्टिव रिफ्रेश रेट प्रदान करतो. यामध्ये Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट आणि 8GB RAM आहे, परंतु expandable storage नाही. दोन्ही स्मार्टफोन्समध्ये सुंदर डिझाइन आणि उत्कृष्ट कामगिरी आहे, पण Motorola Edge 60 Fusion अधिक साठवण क्षमता आणि प्रोसेसिंग पॉवर ऑफर करतो, ज्यामुळे ते अधिक किमतीत मिळवण्यास योग्य ठरते. M.S. Dhoni 9 नंबर वर आला म्हणून CSK हरली? M.S. Dhoni ९ नंबरवर खेळण्याचं कारण काय?
Spread the loveNZ vs PAK: न्यूझीलंडचा दुसऱ्या सामन्यातही विजय, पाकिस्तानला 5 विकेट्सने पराभव पाकिस्तान क्रिकेट संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध दुसऱ्या टी20 सामन्यातही हार पत्करावी लागली. पावसामुळे हा सामना 15 ओव्हरचा खेळवण्यात आला. पाकिस्तानने दिलेलं 136 धावांचं आव्हान न्यूझीलंडने 13.1 ओव्हरमध्ये 5 विकेट्स गमावून सहज पार केलं. यासह न्यूझीलंडने 5 सामन्यांच्या मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे. न्यूझीलंडची विजयी बॅटिंग 🔹 पाकिस्तानकडून हारिस रौफने 2 विकेट्स घेतल्या, तर मोहम्मद अली, खुशदिल शाह आणि जहांदाद खान यांनी प्रत्येकी 1-1 विकेट घेतली. पहिल्या डावात पाकिस्तानचा संघर्ष न्यूझीलंडने टॉस जिंकून पाकिस्तानला बॅटिंगसाठी आमंत्रित केले. 🔹 न्यूझीलंडकडून जेकब डफी, बेन सियर्स, जेम्स निशाम आणि इश सोढी यांनी प्रत्येकी 2-2 विकेट्स घेतल्या. न्यूझीलंड प्लेइंग XI: मायकेल ब्रेसवेल (क), टिम सेफर्ट, फिन ऍलन, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल हे (विकेटकीपर), झकरी फॉल्क्स, जेकब डफी, ईश सोधी आणि बेन सियर्स. पाकिस्तान प्लेइंग XI: सलमान आघा (क), मोहम्मद हरिस (विकेटकीपर), हसन नवाज, इरफान खान, शादाब खान, अब्दुल समद, खुशदिल शाह, जहांदाद खान, शाहीन आफ्रिदी, हरिस रौफ आणि मोहम्मद अली. न्यूझीलंडने मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे. पाकिस्तानला मालिकेत टिकून राहण्यासाठी पुढील सामना जिंकावा लागेल.
