जागतिक बँकेने नुकताच जाहीर केलेल्या अहवालात Pakistan च्या दयनीय आर्थिक परिस्थितीचा भयंकर चेहरा उघड केला आहे. अहवालानुसार, पाकिस्तानची ४५ टक्के लोकसंख्या सध्या दारिद्र्यरेषेखाली जगत आहे. यातील १६.५ टक्के लोक हे अत्यंत गंभीर दारिद्र्य अवस्थेत आहेत, म्हणजेच त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
१९ लाख नवीन गरीब?
२०२४-२५ या अर्थवर्षात तब्बल १.९ दशलक्ष (१९ लाख) लोक नव्याने दारिद्र्यरेषेखाली आले आहेत. पाकिस्तानचा आर्थिक विकास दर सध्या २.६ टक्क्यांवर आहे, जो गरिबी दूर करण्यासाठी ह拍ुरा नगण्य आहे. २०२५ पर्यंत पाकिस्तानचा दारिद्र्यदर ४२.४ टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. लोकसंख्येत दरवषी २% वाढ होत असल्याने दारिद्र्यात अजून वाढ होणार हे निश्चित आहे.
शेती संकटात, पावसाची कमतरता
पाकिस्तानमध्ये २०२५ मध्ये सरासरीपेक्षा ४० टक्के कमी पावसामुळे शेतीसाठी पाणीटंचाईची भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे. कापसाचे उत्पादन २९.६ टक्क्यांनी आणि भाताचे उत्पादन १.२ टक्क्यांनी घटले आहे. त्यामुळे कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे.
सिंधू पाणी कराराचा परिणाम
भारताने सिंधू पाणी करारावर फेरविचार केल्याने पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील शेतीवर थेट परिणाम झाला आहे. पाण्याचा तुटवडा, पिकांचे नुकसान आणि उत्पादन घट यामुळे पाकिस्तानचा ग्रामीण भाग आर्थिक संकटात सापडला आहे.
अन्न सुरक्षेची समस्या वाढतेय
पाकिस्तानमधील अन्नधान्याचे साठे दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती वाढल्यामुळे आयातही महाग झाली आहे. त्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना पोषणयुक्त अन्न मिळवणं कठीण झालं आहे. मुलांमध्ये कुपोषणाचं प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. UNICEF च्या अहवालानुसार पाकिस्तानमधील ५ वर्षांखालील मुलांपैकी सुमारे ४०% मुले कुपोषित आहेत.
महागाईचा विस्फोट
Pakistan मध्ये जीवनाची आवश्यक गोष्टींची किमती थप्प आहेत. गहू, तांदूळ, साखर, तेल यांमध्ये ३०-५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. इंधन वाढ, डॉलरविरुद्ध पाकिस्तान रुपयाचे अवमूल्यन, आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा जगण्याचा अर्थ बदलला आहे.
सामाजिक असंतोष आणि अस्थिरता
गरीबी आणि उपासमारीच्या पार्श्वभूमीवर Pakistan मध्ये सामाजिक असंतोष वाढत आहे. अनेक भागांमध्ये आंदोलने, संप, आणि हिंसक घटना वाढल्या आहेत. अशा वेळी देशात राजकीय स्थैर्य आवश्यक असते, पण पाकिस्तान सध्या तिथेही अपयशी ठरत आहे. राजकीय नेत्यांमध्ये मतभेद आणि भ्रष्टाचारामुळे योजनांची अंमलबजावणी होत नाही.
भारतात परिस्थिती वेगळी
याच मध्ये भारतात गरिबी झपाट्याने कमी होत आहे. २०११-१२ मध्ये भारतातील दारिद्र्य दर २७.१% होता, तो २०२२-२३ मध्ये ५.३% वर उतरला आहे. ग्रामीण गरिबी १८.४% वरून २.८% व शहरी गरिबी १०.७% वरून १.१% येथेकडे खाली गेली. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील तफावत केवळ १.७% एवढीच राहिली. भारत सरकारने आत्मनिर्भर भारत, PM आवास योजना, जनधन योजना अशा अनेक कार्यक्रमांमुळे हे यश मिळवलं आहे.
जागतिक बँकेची व्याख्या
जागतिक बँकेनुसार, दररोज ३ डॉलरपेक्षा कमी कमावणाऱ्या व्यक्तीला गरीब मानले जाते. या व्याख्येनुसार Pakistan मधील मोठा वर्ग अत्यंत दारिद्र्य अवस्थेत आहे. विशेषतः महिलांमध्ये बेरोजगारी आणि शिक्षणाचा अभाव हा गरिबीचा मुख्य घटक ठरत आहे. ग्रामीण भागांतील महिलांना शेती किंवा मजुरीचे कामही उपलब्ध नसल्याने त्यांचा पोषणावरही परिणाम होतो आहे.
