महाराष्ट्रातील पोलिस विभागातील एक बहुतेंद्रगुणी गाजलेलं आणि धक्कादायक प्रकरण म्हणजे Jalindar Supekar यांच्यावरील भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर वर्तणूक आणि कैद्यांवर अत्याचाराचे आरोप. हे प्रकरण केवळ पोलीस खात्यातील अनियमितता दाखवत नाही, तर जेल व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींवरही बोट ठेवतं. विशेष म्हणजे सुपेकर हे Special IG (Prisons) या अत्यंत जबाबदारीच्या पदावर होते. पण त्यांच्यावर जे आरोप झाले आहेत, ते कुणालाही हादरवून टाकणारे आहेत.
प्रकरणाची सुरुवात – वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरण
Jalindar Supekar यांचं नाव सर्वप्रथम चर्चेत आलं ते वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणामध्ये. हगवणेंचा नातेवाईक असल्याने सुपेकर यांच्यावर या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याचा संशय व्यक्त झाला होता. समाजसेविका अंजली दामणिया आणि विविध माध्यमांनी हे मुद्दामहत्त्वाचं केलं. या पार्श्वभूमीवर त्यांची बदलीही करण्यात आली.
150 कोटींचा भ्रष्टाचार – लॉकर्स आणि सोनं हडपल्याचा आरोप
पुण्यातील एका सावकाराने वकिलांनी केलेल्या आरोपानुसार, सुपेकर यांनी नानासाहेब गायकवाड व गणेश गायकवाड या कैद्यांच्या बँक लॉकर्सत नंतर जप्त केलेले सोनं व रोख रक्कम हडपले, ज्याची एकूण किंमत 100 ते 150 कोटी रुपये असल्याचा दावा आहे. सुपेकर यांच्यासोबत तत्कालीन पुणे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांच्या सहभागाचाही उल्लेख यामध्ये करण्यात आला आहे.
कैद्यांकडून 500 कोटींची मागणी
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे, अमरावती जेलमध्ये असलेल्या नानासाहेब आणि गणेश गायकवाड यांच्याकडून सुपेकर यांनी जामीन मिळवून देण्यासाठी तब्बल 500 कोटी रुपये मागितले, असं वकील निवृत्ती कराड यांनी स्पष्ट केलं. “मीच तुम्हाला अडकवलं आहे, आता मीच बाहेर काढतो; पण त्यासाठी पैसे द्या,” अशी धमकी सुपेकर यांनी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तुरुंगातील अत्याचार आणि दबाव
सुपेकर यांनी अमरावती कारागृहातील अधिकाऱ्यांना गायकवाड पिता-पुत्रावर टॉर्चर करण्याचे आदेश दिले. जे अधिकारी हे मान्य करत नव्हते, त्यांना निलंबित करण्यात आलं. ही परिस्थिती इतकी गंभीर होती की, एका सोलापूरच्या कैद्याने जेलमध्ये नानासाहेब गायकवाड यांच्यावर पत्र्याने वार केला. यावरून जेलमधील सुरक्षा व्यवस्थेचा आणि सुपेकर यांच्या अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष काढता येतो.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
भाजप आमदार सुरेश धस यांनी सुपेकर यांच्यावर 300 कोटींची मागणी केल्याचा आरोप केला, तर ज्येष्ठ खासदार राजू शेट्टी यांनी जेलसाठी झालेल्या खरेदीत 500 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघड केले. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ वैयक्तिक नव्हे, तर संस्थात्मक भ्रष्टाचाराच्या दिशेने गेल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
न्यायालयीन पातळीवर कारवाई
वकील निवृत्ती कराड यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली असून, यामध्ये सर्व आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सुपेकर यांच्यावर फौजदारी स्वरूपात गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्रशासनाची प्रतिक्रिया
या सर्व घटनांनंतर गृह विभागाने सुपेकर यांच्याकडून विशेष IG (Prisons) या पदाची जबाबदारी काढून घेतली. त्यांची नियुक्ती मुंबईत Home Guards विभागात करण्यात आली आहे. मात्र, याला ‘मायनर ट्रान्सफर’ मानले जात असून, कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.
Jalindar Supekar यांच्यावरील आरोप न केवळ वैयक्तिक भ्रष्टाचाराचे, तर संपूर्ण पोलिस आणि कारागृह व्यवस्थेतील ढासळलेल्या व्यवस्थेचं दर्शन घडवतात. हे प्रकरण राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक पातळीवर गांभीर्याने घ्यायला हवं. सुपेकर दोषी ठरत असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणं आवश्यक आहे – जेणेकरून यंत्रणेमध्ये पारदर्शकता नांदेल.
