महाराष्ट्रातील Beed जिल्हा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरण, मोक्का आरोपी वाल्मिक कराड आणि पोलीस अधिकारी Jalindar Supekar यांच्याभोवती सध्या एक गंभीर वादळ निर्माण झालं आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केलेले आरोप म्हणजे केवळ राजकीय दावे नाहीत, तर त्यांनी ठोस पुराव्यांच्या आधारे उघड केलेला एक महाघोटाळा आहे.
अंजली दमानियांचे गंभीर आरोप
‘एबीपी माझा’शी बोलतांना अंजली दमानिया यांनी सांगितले की, मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्यकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड याला बीडच्या कारागृहात ठेवण्यात Jalindar Supekar यांची भूमिका ठराविक हेतूनं होती. त्याशिवाय, सुपेकर यांच्यावर विविध जेल्समध्ये बंदींना पैसे मागण्याचे आरोपही लावण्यात आले आहेत.
त्यांनी असंही म्हटलं की, सुरेश धस यांच्या म्हणण्यानुसार Jalindar Supekar यांनी थेट 300 कोटी रुपये मागितले होते. इतकंच नव्हे तर gun license scam मध्येही Jalindar Supekar आणि तत्कालीन आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी पैसे घेतल्याचं आरोप दमानिया यांनी केला आहे.
600 प्रकरणे – भ्रष्टाचाराचा डोंगर?
अंजली दमानिया यांच्या म्हणण्यानुसार, 600 पेक्षा अधिक शस्त्र परवाना प्रकरणांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असून त्यातील 300 प्रकरणांचा अहवाल गृह विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. ही सर्व प्रकरणं मुख्यमंत्री आणि गृह विभागाच्या तपासाअंतर्गत येत आहेत. जर या सर्व आरोपांची चौकशी पारदर्शकपणे झाली, तर राज्यातील पोलिस यंत्रणेतील मोठे चेहरे अडचणीत येऊ शकतात.
वाल्मिक कराड BJP मध्ये?
दमानिया यांनी अन्य एक खळबळजनक दावा केला की, वाल्मिक कराडला मोक्का (MCOCA) मधून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि तो लवकरच भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतो. ही शक्यता फडणवीस सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभं करते.
मुख्यमंत्र्यांनी संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपींची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अजूनही कराडची संपत्ती जप्त झाली नाही, त्यामुळे पाठीशी घालणाऱ्या शक्तींचा संशय येतो.
Jalindar Supekar चं ‘आका’शी कनेक्शन?
दमानियांनी सुबीत असा आरोप केाला की सुपेकर यांचं एका ‘आका’ नावाच्या श्रीमंत व्यक्तीशी एक्क्षमिक संबंध आह hose. कोण आहे हा आका? काय आहे त्याची भूमिका या सर्व गुंत्यात? याचा उलगडा अद्याप झालेला नाही, पण दमानियांनी याचा तपास होण्याची मागणी केली आहे.
औषध खरेदीतील 350 कोटींचा घोटाळा
या संवादात दमानिया यांनी कृषी विभागाशी संबंधित एका मोठ्या घोटाळ्याची माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, औषधाच्या लाखो बाटल्या दुप्पट किमतीने खरेदी करण्यात आल्या. त्यांनी संबंधित पुरावे आणि खाते क्रमांक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दिले आहेत.
एसीबी आणि लोकायुक्तांकडे तक्रारी
अंजली दमानियांनी आधीही अनेक वेळा ACB कडे तक्रारी दिल्या.
मात्र, त्यावर कोणतीच कारवाई झाली नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
यावेळी त्या थेट लोकायुक्त आणि मुख्य सचिव यांच्याशी संवाद साधत आहेत.
16 जून रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
राजकीय हस्तक्षेप की न्यायसंस्थेचा अपमान?
या प्रकरणात जर खरोखरच आरोपींना पाठीशी घालण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर तो लोकशाही आणि कायद्याच्या राजवटीसाठी गंभीर प्रश्न आहे. न्यायव्यवस्थेचा विश्वास उडाल्यास, सामान्य नागरिकांचं सुरक्षिततेचं चित्र नष्ट होऊ शकतं.
सत्य बाहेर यावं यासाठी लोकांचा दबाव हवा
वाल्मिक कराड, जालिंदर सुपेयर, शस्त्र परवाना घोटाळा, पैशांची वसुली जेलमध्ये, भाजप प्रवेश – हे सगळं एकाच राज्याच्या कारभारातील अक्षम्य दुर्लक्ष आणि सत्तेचा गैरवापर दाखवतं.
अंजली दमानियांसारख्या कार्यकर्त्यांनी हे प्रश्न उपस्थित केल्याने जनतेने या प्रकरणात दबाव निर्माण करून चौकशीला वेग देणे आवश्यक आहे.
राजकीय गटबाजी की भ्रष्टाचाराचा मुखवटा?
राज्यातील काही उच्च अधिकार्यांकडून त्यांच्या पदाचा गैरवापर होतो आहे का? अंजली दमानिया यांनी केलेले आरोप केवळ व्यक्तीगत आरोप नसून त्यांनी दाखवलेले स्वरूप हे एक सिस्टमॅटिक भ्रष्टाचारी नेटवर्क दर्शवते. पोलिस यंत्रणा, प्रशासकीय यंत्रणा, आणि राजकीय मंडळी यांच्यातील साटेलोटे संबंध या प्रकरणातून उघड होत आहेत.
वाल्मिक कराडला मोक्का केसमधून बाहेर काढण्याचे सुरू असलेले प्रयत्न आणि त्याचा संभाव्य भाजप प्रवेश यावरून अनेक शंका निर्माण होतात. जर अशा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला एखाद्या राष्ट्रीय पक्षात प्रवेश दिला जात असेल, तर हा लोकशाही व्यवस्थेचा गंभीर अपमान ठरतो.
प्रशासनात मुरलेली गुंतवणूक भ्रष्टाचाराच
गेल्या काही वर्षांत आम्ही बघतोय की भ्रष्टाचार केवळ खाजगी व्यवहारात मर्यादित राहिलेला नाही, तर औषध खरेदी, जमीन व्यवहार, शस्त्र परवाने, सरकारी टेंडर यशप्राप्ती इथपर्यंत पसरलेला आहे. अंजली दमानिया यांनी स्पष्ट सांगितले की कृषी विभागाने दुप्पट किंमतीने लाखो औषधांच्या बाटल्या खरेदी केल्या. यातही अनेक बोगस खाती वापरली गेल्याचे संकेत आहेत.
या सर्व घोटाळ्यांचं एक मूळ कारण म्हणजे प्रशासनातील पारदर्शकतेचा अभाव. जर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच संरक्षण असेल, तर खालच्या स्तरावर वसुली करणाऱ्यांना कोण रोखणार?
माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग?
दमानिया यांनी लक्षात घेतले की त्यांनी १३ वर्षे परळीत काम केले. त्यावेळी महाजनकोकडून त्यांना अनेक तक्रारी मिळाल्या. “बॉटम ऐश” विक्रीसंदर्भात त्यांनी केलेल्या तक्रारी आणि प्रशासनाकडून आलेली दुर्लक्षाची वागणूक हीसुद्धा एका व्यापक व्यवस्थेच्या अपयशाचं उदाहरण आहे.
RTI (माहिती अधिकार) हा सामान्य जनतेसाठी हक्काचं हत्यार आहे, पण जर RTI ला प्रतिसादच मिळत नसेल किंवा खोटे दस्तऐवज दिले जात असतील, तर त्या अधिकाराचा काही उपयोगच राहत नाही.
तत्काळ निष्पक्ष चौकशी होणार की राजकीय स्वार्थ?
मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणातील तपासाचे आदेश दिले आहेत, पण तो केवळ औपचारिक आहे की खरोखर परिणामकारक होणार, हा खरा प्रश्न आहे. अंजली दमानिया यांचा अनुभव असा आहे की याआधीही त्यांनी अनेक प्रकरणांची तक्रार केली, पण कारवाई शून्यच राहिली.
जर तपास संस्थांवर राजकीय प्रभाव असेल, तर निष्पक्ष चौकशी होणं फार कठीण होतं. म्हणूनच या प्रकरणांमध्ये लोकशाही दबाव, माध्यमांची सजगता आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप हे महत्त्वाचे ठरतात.
दमानियांची भूमिका – राजकारणाच्या पलीकडे
अंजली दमानिया यांची छवि ही केवळ एका राजकीय कार्यकर्त्याची नाही, तर सामाजिक चळवळीचा चेहरा आहे. त्यांनी अनेक वेळा मोठ्या राजकीय नेत्यांवर, मंत्र्यांवर आणि अधिकाऱ्यांवर घणाघाती आरोप केले आहेत. त्यांचे प्रत्येक आरोप पुराव्यानिशी, तपास यंत्रणांकडे दिलेल्या नोंदवहीसह असतात. त्यामुळे त्यांची विधानं उडवून लावणं सोपं नाही.
जनतेची जबाबदारी – सजग राहा, विचार करा
आजच्या डिजिटल युगातील माहारिती सहजापणे उपलब्ध आहे, आपकी परंतु तारी सत्य आहे की प्रचार हे समजून घेणं जनतेचं कर्तव्य आहे. या प्रकरणात जनतेने योशित प्रश्न विचारले और झालय:
वाल्मिक कराडला सत्ताधाऱ्यांचे संरक्षण का?
सुपेकरवर एवढे गंभीर आरोप असूनही चौकशी का संथ आहे?
प्रशासन आणि पोलीस विभागात सुधारणा कधी होणार?
जर जनता गप्प बसली, तर ही प्रकरणं कालांतराने मिटवली जातील, आणि पुढेही गुन्हेगार मोकाट फिरतील.
हा एक गुन्हा नाही, ही एक यंत्रणाच भ्रष्ट आहे.
वाल्मिक कराड, Jalindar Supekar, आणि इतर आरोपी या काही अपवाद नाहीत तर एका गंडगेल्या व्यवस्थेचे परिणाम आहेत. अंजली दमानिया यांनी यावर प्रकाश टाकल्यामुळे या प्रकरणाची सार्वजनिक चर्चा शक्य झाली आहे. त्यामुळे आता जनतेची आणि न्यायसंस्थेची जबाबदारी आहे की हे प्रकरण केवळ वृत्तपत्रांच्या मथळ्यापुरते मर्यादित न ठेवता, न्यायालयात न्याय मिळवून द्यावा.
