India-America Relation – Donald Trump & Narendra Modi
ट्रम्पच्या पहिल्या १०० दिवसांत India-America संबंध
प्रस्तावना
२९ एप्रिल रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पहिले १०० दिवस पूर्ण केले. या काळात भारताने अमेरिकेसोबतच्या संबंधांना व्यापार, सुरक्षा आणि रक्षण करार या गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांवरही चांगली दिशा दिली आहे.
Donald Trump & Narendra Modi भेट आणि व्यापार तणाव
फेब्रुवारी १२, २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वॉशिंग्टनला भेट देणारे पहिले प्रमुख नेते ठरले.
ट्रम्प यांनी भारताला “टॅरिफ किंग” म्हटले होते आणि भारतीय उत्पादनांवर जास्त आयात शुल्क लादण्याची धमकी दिली होती.
मोदींनी याउलट हार्ले-डेव्हिडसन मोटारसायकलांवरील शुल्क कमी केले आणि F-35 लढाऊ विमानांची खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली.
टुल्सी गॅबार्ड आणि JD व्हान्सच्या भेटी -India-America
मार्चमध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार टुल्सी गॅबार्ड यांनी भारताची भेट घेतली. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी सहकार्य वाढवण्याची इच्छा व्यक्त केली.
एप्रिलमध्ये उपराष्ट्राध्यक्ष JD व्हान्स आणि त्यांची भारतीय वंशाची पत्नी उषा यांनी भारताचा दौरा केला. त्यांनी व्यापार करार आणि रक्षण उद्योगातील संधी यावर चर्चा केली.
काश्मीर हल्ल्याचा परिणाम
व्हान्सच्या भारत दौऱ्यादरम्यान काश्मीरमध्ये भारतीय पर्यटकांवर हल्ला झाला. हा हल्ला पाकिस्तान-आधारित Lashkar-e-Taiba च्या घटक गटाने केल्याचे निष्कर्षात आले.
अमेरिकेने या हल्ल्याचा कडक निषेध केला आहे.
भविष्यातील आव्हाने
टॅरिफ्सचा प्रश्न अजूनही भारत-अमेरिका संबंधांवर मंडरावत आहे.
जर भारताने या मुद्द्यावर कुशलतेने वागणूक केली, तर कोल्ड वॉरनंतरच्या काळात वाढलेले द्विपक्षीय संबंध आणखी मजबूत होऊ शकतात.
निष्कर्ष
अमेरिकेच्या नवीन प्रशासनाबरोबर भारताचे संबंध स्थिर राहिले आहेत. व्यापार आणि सुरक्षा सहकार्याच्या बाबतीत भविष्यातील वाटाघाटी महत्त्वाच्या ठरतील.
Spread the loveNitesh Rane चं वक्तव्य आणि नवा वाद : खरेदीपूर्वी Religion विचारण्याचा सल्लादक्षिण काश्मीरमधील Pahalgam किल्ल्यावर 22 एप्रिल रोजी झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरून गेला आहे. या हल्ल्यात 26 निष्पाप पर्यटकांचा मृत्यू झाला. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, दहशतवाद्यांनी पर्यटकांचे नाव विचारून, त्यांच्या धर्मावरून त्यांना वेगळं केलं आणि ‘कलमा‘ म्हणायला लावलं. जे म्हणू शकले नाहीत, त्यांची गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. या क्रूर हल्ल्याने देशभरात संतापाचा धुमाकूळ उसळला आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील मंत्री आणि भाजप नेते Nitesh Rane यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य करून नवा वाद पेटवला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली येथे झालेल्या जनसभेत बोलताना त्यांनी हिंदूंना आवाहन केलं की, खरेदी करताना दुकानदाराचा Religion विचारावा, आणि तो हिंदू असल्याचं सांगत असेल तर त्याला हनुमान चालीसा म्हणायला लावावी. अन्यथा त्याच्याकडून खरेदी करू नये. काय म्हणाले नितेश राणे?“जेव्हा दहशतवादी मारायला आले, तेव्हा त्यांनी धर्म विचारला. तेव्हा तुम्हीही सामान घेताना Religion विचारा. दुकानदार हिंदू असल्याचं सांगत असेल, तर त्याला हनुमान चालीसा म्हणायला सांगा. त्याला येत नसेल, तर त्याच्याकडून सामान घेऊ नका,” असं नितेश राणे म्हणाले. तसेच, “हिंदू संघटनांनी यासाठी मोहीम राबवावी आणि लोकांना जागरूक करावं. काही लोक त्यांचा Religion लपवतील, पण खरं समजल्याशिवाय विश्वास ठेवू नका,” असा इशाराही त्यांनी दिला. वक्तव्यानंतर निर्माण झालेला वादया वक्तव्यानंतर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात तोंड टेकलं आहे. अनेकांनी या वक्तव्याला धार्मिक ध्रुवीकरणाचा भाग असल्याचे म्हटलं आहे. काही संघटनांनी नितेश राणेंच्या समर्थनार्थ भाष्य केलं, तर काहींनी त्यांच्यावर धार्मिक तेढ निर्माण केल्याचा आरोप केला. सोशल मीडियावर वादळट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्रामवर नितेश राणेंच्या वक्तव्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही युजर्सनी “ते फक्त देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून बोलत आहेत” असं म्हटलं, तर काहींनी “हे स्पष्टपणे धार्मिक द्वेष पसरवण्याचं काम आहे” असं म्हणत टीका केली. पहलगाम हल्ल्याची पार्श्वभूमीदक्षिण काश्मीरमध्ये पहलगाम हे पर्यटन व्यापारासाठी ठिकाण म्हणून नाम पद्धतीने ओळखले जाते. 22 एप्रिल रोजी येथे घटलेल्या हल्ल्यात बंदुकीधारी दहशतवाद्यांनी पर्यटकांच्या बसवर गोळ्या झाडली. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं की, हल्लेखोरांनी लोकांचं नाव आणि Religion विचारूनच टार्गेट केलं. ज्यांनी कलमा म्हणायला नकार दिला, त्यांना गोळ्या घालून ठार करण्यात आलं. या घटनेने देशभरात रोष आहे. पाकिस्तानवर कारवाई करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. कायदेशीर आणि सामाजिक परिणामनितेश राणेंच्या भाष्यानंतर काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवेदन दिलं आहे की, अशा भाष्यांमुळे समाजात फुट पडतात आणि धार्मिक सलोखा धोक्यात येतो. भारतीय राज्यघटनेनुसार कोणालाही धर्माच्या आधारावर वेगळं करणं किंवा भेदभाव करणं बेकायदेशीर आहे. विरोधकांची टीकाकाँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी नितेश राणेंवर कडाडून टीका केली आहे. “हे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुद्दाम तयार केलेलं विधान आहे,” असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. समर्थन करणाऱ्यांचे मतदुसरीकडे, काही हिंदू संघटनांनी राणेंच्या वक्तव्याला पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्या वास्तव्यात, जर दहशतवादी हल्ल्यात Religion विचारून लोक मारले जात असतील, तर सामान्य हिंदूंनीही स्वसंरक्षणासाठी जागरूक राहिलं पाहिजे. राजकीय रणनीती की संवेदनशील प्रतिक्रिया?नितेश राणे ही भाजपचे आक्रमक आणि स्पष्टवक्ते नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी यापूर्वीही अनेकदा वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. मात्र यावेळी त्यांनी ज्या पद्धतीने Religion अर्थात धर्माच्या आधारे खरेदीविक्रीच्या प्रक्रियेला जोडण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे समाजात मोठा संभ्रम आणि तणाव निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे हे वक्तव्य अशा वेळी केलं गेलं आहे जेव्हा देशभरात निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. त्यामुळे अनेक राजकीय विश्लेषकांचा असा कयास आहे की, हे विधान धार्मिक मतांची ध्रुवीकरण करण्यासाठी मुद्दाम केले गेले असू शकते. अशा विधानांचा समाजावर काय परिणाम होतो?धर्माच्या नावावर केलेली वक्तव्यं वैयक्तिक मतापुरती मर्यादित राहत नाहीत. अशा विधानांमुळे समाजात आधीच अस्तित्वात असलेल्या धार्मिक तणावाला खतपाणी घालण्याचं काम होतं. जर ग्राहक आणि दुकानदार एकमेकांचा धर्म विचारून व्यवहार करू लागले, तर त्याचा थेट परिणाम सामाजिक सलोखा आणि आर्थिक व्यवहारांवर होणार आहे. उदाहरणार्थ, जर एखादा मुस्लिम दुकानदार आपला Religion सांगत नसेल किंवा सांगितल्यावर त्याच्याकडून खरेदी टाळली गेली, तर त्याचा व्यवसाय बंद पडू शकतो. यामुळे आर्थिक विषमता आणि तणाव वाढू शकतो. कायदा काय सांगतो?भारतीय संविधान सर्व नागरिकांना धर्मनिरपेक्षता, समानता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देतो. कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या धर्माच्या आधारे भेदभाव करणे हे संविधानविरोधी आहे. त्यामुळे नितेश राणे यांचं विधान भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत तत्त्वांना छेद देणारं मानलं जात आहे. भारतीय दंड विधानातील काही कलमांनुसार, धार्मिक द्वेष किंवा सामाजिक विभाजनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या वक्तव्यांना शिक्षा होऊ शकते. यामुळे अशा प्रकारचं विधान केल्यावर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण होते. विरोधकांची भुमिकाया वाकि चौकीनंतर काँग्रेस नेते नाना पटोले, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील आणि शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) संजय राऊत यांनी नितेश राणे यांच्यावर कडाडून टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलं, “राजकारणात काहीही बोलून प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जात आहे. अशा वक्तव्यांनी समाजात फुट पडते आणि ते अतिशय धोकादायक आहे.” जनतेची प्रतिक्रियासामान्य लोकांमध्ये यावर दोन टोकांचे मतं दिसून आले आहेत. एक टोलने राणेंच्या विधानाचा समर्थन करत समोरून म्हणतो, की, “हल्लेखोरांनी जर Religion विचारून मारलं, तर आपल्यालाही सावध राहायला हवं.” तर दुसरा समोरून म्हणतो, “दहशतवाद्यांची कृती ही अमानवीय आहे, आणि आपण त्याचं अनुकरण करत समाजात द्वेष निर्माण करू नये.” समाजाने कसं उत्तर द्यावं?देशांतरी घटनेचा आधार मानून सर्व धर्मांतील लोकांनी एकत्र राहणं गरजेचं आहे. दहशतवादाचा Religion नसतो, आणि प्रत्येक मुस्लीम व्यक्ती दहशतवादी नसतो, हे समजून घेणं आवश्यक आहे. नितेश राणे यांचं विधान असो वा कुठल्याही पक्षाच्या नेत्याचं — जेव्हा समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या गोष्टी घडतात, तेव्हा सर्वसामान्य जनतेने शांतता राखणं आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून प्रतिक्रिया देणं हे सर्वात महत्त्वाचं ठरतं. धार्मिक ध्रुवीकरण की आत्मरक्षा?नितेश राणेंचे वाकडे वाक्तव्य काहींना धार्मिक असहिष्णुतेचे प्रतीक दिसते, तर काहींना ते आत्मरक्षणाची पुकार वाटते. मात्र, असा प्रकारचा वाकव्य पुढे आणण्यामुळे समाजात द्वेषभावना वाढण्याची शक्यता नकारता येत नाही. देशाची एकात्मता साजरीत ठेवण्यासाठी प्रत्येकाने जबाबदारीने आणि संवेदनशीलतेने वागण्याची आवश्यकता आहे. Pakistan धमकी देत निलंबित करत असलेला Simla Agreement 1972 नेमकं आहे तरी काय? #indiavspakistan #today भारत Indus River चे पाणी पाकिस्तानला थांबवू शकतो का?
Spread the loveबाबासाहेबांनी Reservation फक्त १० वर्षांसाठी दिलं होतं का? गरजवंत मराठ्यांचा लढा घेऊन जरांगे पाटील मुंबईत पोहोचले आणि पुन्हा एकदा मेन स्ट्रिम मिडीयापासून ते सोशल मिडीयापर्यंत सगळीकडे Babasaheb Reservation सुरु झाली. सोशल मिडियावरील चर्चेत काही ठिकाणी Dr. Babasaheb Ambedkar यांनी संविधानात Reservation फक्त दहा वर्षासाठी दिलं होतं. अशा प्रतिक्रीया येऊ लागल्या. आरक्षण म्हणजे काय आणि कोणाला दिलं गेलं? Reservation मुद्यावर चर्चा करण्याआधी आपल्याला काही बेसिक गोष्टी माहीत असणं गरजेच आहे. भारतात आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या घटकांमध्ये तीन मुख्य घटक आहेत. अनुसुचीत जाती, अनुसुचीत जमाती आणि इतर मागासवर्ग. अनुसुचीत जाती म्हणजे SC यामध्ये ज्या जातींना अस्पृशांची वागणूक दिली गेली होती आणि त्यांच अनेक वर्षांपासून सामाजीक तसेच आर्थिक शोषण झालं त्यांना पुढं येण्यासाठी आरक्षणाच्या माध्यमातून संधी दिली गेली. ओबीसी आणि सध्याची स्थिती अनुसुचीत जमाती म्हणजे एसटी या अशा जमाती आहेत ज्यांचा मुख्य समाजाशी जास्त संबंध येत नाही. ज्यांच्या चालीरीती, भाषा, या वेगळ्या आहेत. उदाहरणार्थ आदिवासी लोकं. त्यांनाही पुढं येण्यासाठी Reservation माध्यमातून संधी दिली गेली. तीसरा आहे इतर मागासवर्ग म्हणजेच ओबीसी या अशा जाती आहेत ज्या एसी किंवा एसटीमध्ये मोडत नाहीत तरिही त्यांच्यात कोणतातरी प्रकारचा सामाजीक किंवा शैक्षणीक मागासलेपणा दिसतो. या जाती येतात ओबीसी मध्ये. महाराष्ट्रात याच उदाहरण द्यांयचं झालं तर. प्रामुख्याने बारा बलुतेदार यामध्ये येतात. इथे परत लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट ही की एससी आणि एसटी Reservation हे संविधान लागू झाल्यापासूनच मिळालं पण ओबीसी आरक्षण हे ९० च्या दशकात मिळालं. म्हणजे आत्तापासून जवळपास ३० वर्ष आधि. आता हे आरक्षण दिलं जातं तीन ठिकाणी. पहिलं राजकीय प्रतिनिधित्व म्हणजे निवडणूकीत. दुसरं शिक्षणात आणि तिसरं आहे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये. फक्त १० वर्षांसाठी आरक्षण का? आता येऊ आपल्या मुळं प्रश्नावर. सुरवातीला आरक्षण फक्त दहा वर्षासाठी दिलं होत का? तर याच उत्तर आहे. हो. हे खरं आहे. सुरवातीला म्हणजे संविधान अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्या दहा वर्षांसाठी आरक्षण दिलं गेलं होतं. याला १९६०-१९७०-१९८० आणि नंतर २०३० पर्यंत संविधानात बदल करुन वाढवण्यात आलं. परंतु हे अर्धसत्य आहे. जे आरक्षण स्वतः बाबासाहेब आंबेकरांच्या संमतीने फक्त पहिल्या दहा वर्षांसाठी दिलं गेलं ते राजकीय आरक्षण होतं. शिक्षणात आणि सरकारी नोकरीमध्ये असणाऱ्या Reservation कोणतीही कालमर्यादा घातली गेली नव्हती. जेव्हा बाबासाहेबांकडे १९४९ मध्ये सभागृहातील एका सदस्याने मागणी केली की राजकीय आरक्षण हे १५० वर्षांसाठी ठेवावं किंवा इथल्या अनुसुचीत जाती किंवा जमाती या प्रगत जातींच्या बरोबरीला जोवर पोचत नाहीत तोपर्यंत ठेवाव. त्यावर उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, ‘व्यक्तीश: मला Reservation जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते. या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने 10 वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला. पण जर या दहा वर्षांत अनुसुचित जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतूद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे.” आणी नेमकं तसचं झालं. ही मुदत अनुक्रमे १९६०-१९७०-१९८० आणि नंतर २०३० पर्यंत संविधानात बदल करुन वाढवण्यात आली. परंतु या राजकीय आरक्षणाच्या मुदतीचा आणि आत्ता अनुसुचीत जाती तसेच अनुसुचीत जमाती यांना शैक्षणीक तसेच सरकारी नोकरीत मिळणाऱ्या आरक्षणाचा काहीही संबंध नाही. परंतु जेव्हा-जेव्हा आरक्षणाचा विषय चर्चेत येतो तेव्हा १० वर्षाच्या कालमर्यादेचं असणारं हे मिथक आपल्याला ऐकायला मिळत. पुणे करार आणि आरक्षणाचा इतिहास याच राजकीय आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंबेडकर आणि गांधि यांच्यात मतभेद होऊन शेवटी पुणे करार झाला होता. बाबासाहेबांचं मत होतं की एससी-एसटी साठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र्य मतदारसंघ असावेत. ज्यामध्ये मतदार आणि प्रतिनीधी दोन्ही अनुसुचीत जाती किंवा अनुसुचीत जमातीतील लोकं असतील. परंतु गांधींनी याला विरोध करत आमरण उपोषण सुरु केलं आणि पुणे करारात शेवटी स्वतंत्र्य मतदारसंघाऐवजी राखीव मतदारसंघावर बाबासाहेब तयार झाले. त्यामुळे आज जे लोकसभेत आणि विधानभेत आपण राखीव मतदारसंघ पाहतो ते या राजकीय आरक्षणातून येतात. इथे नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ओबीसींना राजकीय Reservation अजूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळतं. लोकसभा किंवा विधानसभेत नाही. Supriya Sule On Reservation : आरक्षण जातीच्या आधारावर की आर्थिक निकषांवर यावरुन राजकारण तापलं.
Spread the loveस्टँडअप कॉमेडियन Kunal Kamra पुन्हा चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विडंबनात्मक गाणं सादर केल्याप्रकरणी त्याच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत आणि मुंबई पोलिसांनी तिसऱ्यांदा समन्स बजावलं आहे. पण त्याही परिस्थितीत कुणालने आपली भूमिका स्पष्ट करत सोशल मीडियावर एक स्फोटक पोस्ट लिहिली. कुणाल कामराची नवीन पोस्ट – कलाकारांना गप्प बसवण्याचा मार्गदर्शक? कुणालने आपल्या पोस्टमध्ये सांगितलं की कलाकाराला गप्प करण्यासाठी काही टप्पे पाळले जातात –1️⃣ आक्रोश: कलाकारांच्या जाहिराती आणि ब्रँड डील्स बंद करा.2️⃣ मोठा आक्रोश: खासगी आणि कॉर्पोरेट शो कॅन्सल करा.3️⃣ हिंसक प्रतिक्रिया: कलाकारांची मोठमोठी ठिकाणं त्यांना बुकिंग देण्यास नकार देतील.4️⃣ दहशत वाढवा: छोट्या ठिकाणीदेखील कलाकारांसाठी बंद करा.5️⃣ प्रेक्षकांवर दबाव: कलाकाराच्या चाहत्यांवर चौकशी सुरू करा. “आता कलाकारांसाठी दोनच पर्याय उरले – एकतर मौन बाळगायचं किंवा आपला आत्मा विकायचा.” अशी थेट टिप्पणी करत कुणालने या परिस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. पोलीस घराच्या शोधात – पण कुणाल आधीच तामिळनाडूत? सोमवारी मुंबई पोलिसांचं पथक कुणालच्या माहीम येथील घरी गेलं, पण तो तिथे राहत नसल्याचं स्पष्ट झालं. त्यावर त्याने तामिळनाडूमधील घराच्या टेरेसवरचा फोटो पोस्ट करत पोलिसांच्या वेळेचा अपव्यय झाल्याचा टोला लगावला. कुणाल कामराच्या पोस्टवर समाजमाध्यमात प्रतिक्रिया – स्वातंत्र्य की दडपशाही? कुणालच्या या पोस्टवर नेटिझन्सनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काही लोक त्याच्या बाजूने आहेत, तर काहींना वाटतं की तो मुद्दाम वाद ओढवून घेत आहे. पण एक गोष्ट नक्की – कुणालच्या या पोस्टमुळे पुन्हा एकदा कलात्मक स्वातंत्र्य आणि राजकीय दडपशाही यावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
