Kiwi Fruit Farming: हिमाचलच्या शेतकऱ्यांची यशोगाथा हिमाचल प्रदेशातील शेतकरी आता पारंपरिक शेती सोडून बागायती आणि नगदी पिकांच्या लागवडीकडे वळत आहेत. टोमॅटो, सिमला मिरची, सोयाबीन, वाटाणे, आले आणि लसूण यासारख्या पिकांमधून चांगले उत्पन्न मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा कल बदलत आहे. विशेषतः सिरमौर जिल्ह्यातील पच्छाड भागात किवीच्या शेतीत मोठी वाढ झाली आहे. येथील शेतकऱ्यांनी किवी शेतीतून लाखोंची कमाई केली असून, त्यामुळे अनेक बेरोजगार तरुणही याकडे वळत आहेत. किवी शेती कशी सुरू झाली? सिरमौर जिल्ह्यातील नरग उप-तहसीलच्या थलेडी गावातील प्रगतशील शेतकरी विजेंद्र सिंह ठाकूर यांनी 1990 च्या दशकात किवी शेती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी एलिसन आणि हेवर्ड या जातींची 100 रोपे लावून शेती सुरू केली. चार वर्षांनी त्यांनी बागेत आणखी 50 रोपे लावली आणि हळूहळू किवी शेतीचा विस्तार केला. आज त्यांच्या बागेतून दरवर्षी 50 क्विंटल किवी उत्पादन घेतले जाते, ज्यामुळे त्यांना 10 लाखांहून अधिक उत्पन्न मिळते. 1993 मध्ये नरेंद्र पवार या प्रगतशील शेतकऱ्यानेही किवी शेतीला सुरुवात केली. त्यांनी नौनी येथील डॉ. वाय. एस. परमार फलोत्पादन आणि वनीकरण विद्यापीठातून 150 किवी रोपे विकत घेतली आणि किवी लागवडीचे बारकावे शिकून घेतले. सध्या पवार यांच्या बागेत 300 हून अधिक किवीची झाडे असून, त्यांनी यावर्षी 90 क्विंटल किवी उत्पादन मिळवले आहे. त्यामुळे त्यांना 15 लाखांपेक्षा अधिक नफा झाला आहे. यामुळे पच्छाड परिसरात किवीचे क्षेत्र 16 हेक्टरपर्यंत वाढले आहे. मुख्यमंत्री किवी प्रोत्साहन योजना हिमाचल प्रदेश सरकारने मुख्यमंत्री किवी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदान आणि तांत्रिक मदत पुरवण्यास सुरुवात केली आहे. याअंतर्गत 100 किवी रोपे लावण्यासाठी 1.6 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. याचा लाभ अनेक शेतकऱ्यांनी घेतला असून, राज्यभर किवी लागवडीला मोठा वाव मिळत आहे. किवी शेतीसाठी आवश्यक हवामान आणि जमीन किवी फळाची शेती साधारणतः 4,000 ते 6,000 फूट उंचीच्या भागात केली जाते. थंड आणि दमट हवामान किवी शेतीसाठी आदर्श मानले जाते. किवीची लागवड करण्यासाठी चांगली निचरा होणारी चिकट किंवा वालुकामय जमीन सर्वोत्तम ठरते. किवीच्या लोकप्रिय जाती: किवी लागवडीची प्रक्रिया 1. योग्य जागेची निवड 2. रोपांची निवड आणि लागवड 3. खत व्यवस्थापन 4. सिंचन आणि तणनियंत्रण 5. फळतोडणी आणि विक्री किवी खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे 1. प्लेटलेट्स वाढवते किवी फळ रक्तातील प्लेटलेटची संख्या वाढवण्यासाठी प्रभावी आहे. 2. प्रतिकारशक्ती वाढवते यामध्ये व्हिटॅमिन C, अँटिऑक्सिडंट्स आणि फायबर्स मोठ्या प्रमाणात असतात, जे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात. 3. पचनसंस्थेस मदत करते किवीमध्ये असलेले फायबर्स आणि एन्झाइम्स पचन सुधारतात आणि बद्धकोष्ठतेपासून आराम देतात. 4. हृदयासाठी उपयुक्त हे फळ कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करण्यास मदत करते आणि हृदयविकाराचा धोका कमी करते. नवीन शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी हिमाचल प्रदेशातील फलोत्पादन विकास अधिकारी राजेश शर्मा यांच्या मते, येथील हवामान किवी शेतीसाठी अनुकूल आहे आणि सरकारही यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत करत आहे. बेरोजगार तरुणांनी या संधीचा लाभ घेऊन कृषी क्षेत्रात यश मिळवावे. निष्कर्ष किवी शेतीने अनेक शेतकऱ्यांचे जीवन बदलले आहे. सिरमौर जिल्ह्यातील विजेंद्र सिंह ठाकूर आणि नरेंद्र पवार यांची यशोगाथा हेच दर्शवते की आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान आणि सरकारी मदतीच्या जोरावर लाखोंची कमाई करणे शक्य आहे. योग्य नियोजन, मेहनत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास किवी शेती हा एक फायदेशीर व्यवसाय ठरू शकतो. (डिस्क्लेमर: वरील माहिती अधिकृत स्रोतांवर आधारित आहे. अधिक माहितीसाठी स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.)
Tag: organic farming
Garlic Farming: लसूण शेतीतून लाखोंचा नफा!
Garlic farming आजच्या काळात high profit agriculture चा एक उत्तम पर्याय ठरत आहे. सध्या लसणाचे बाजारभाव वाढले असल्यामुळे ही शेती अधिक फायदेशीर ठरत आहे. Why Garlic Farming is a Profitable Business? ✅ Short duration crop – लसूण फक्त 4-5 महिन्यांत तयार होतं.✅ High demand in market – लसूण हा प्रत्येक घरात लागतो, त्यामुळे market risk कमी.✅ Higher profit margins – एका हंगामात 4-5 लाख रुपयांचा नफा सहज मिळतो. लसूण शेती यशस्वी करण्याची रणनीती 🌱 Sheti Type: मध्यम ते भारी जमिनीत लसूण चांगला वाढतो.🚜 Land Preparation: योग्य मशागत आणि सेंद्रिय खतांचा वापर आवश्यक.💦 Water Management: ठिबक सिंचनाचा वापर करून योग्य प्रमाणात पाणी द्यावे.🌿 Seed Selection: सुधारित वाणांचा वापर केल्याने उत्पादन वाढते. Lakhpati Kisan बनण्यासाठी Garlic Farming हा Best Option! smart planning आणि अनुभवाच्या जोरावर लसूण शेतीत मोठे यश मिळवले आहे. जर योग्य नियोजन केलं तर ही कमी कालावधीत मोठा नफा देणारी शेती ठरू शकते.
बजेट २०२५: कीटकनाशकांवरील GST कमी करणार का? कृषी क्षेत्राच्या अपेक्षा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत आगामी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, आणि शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारने पीएम किसान योजनेची रक्कम वाढवावी. त्याचप्रमाणे, कीटकनाशकांवरील GST १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याची मागणी होत आहे. आगामी अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात शेतकरी वर्गाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पाकडून काही महत्त्वाच्या अपेक्षा आहेत. त्याचवेळी किमान आधारभूत किंमत (MSP), आर्थिक सहाय्य, सबसिडी, बाजारपेठेतील सुलभता आणि टार्गेटेड इन्व्हेस्टमेंट यांवर देखील शेतकरी प्रतिनिधी आणि कृषी संबंधित कंपन्यांकडून सरकारकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. याशिवाय, कृषी यंत्रसामग्री, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांवरील GST कमी करावा अशी मागणी शेतकरी प्रतिनिधी करत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. कीटकनाशकांवरील GST कमी करण्याची मागणी मागील वर्षभर शेतकऱ्यांना अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. महागाईमुळे शेतकऱ्यांवर प्रचंड ताण पडला आहे. खते, बियाणे, अवजारे आणि कीटकनाशकांच्या किमती वर्षागणिक वाढत आहेत. त्यामुळं, द इकॉनॉमिक टाईम्स नुसार, भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक यांनी MSP व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सरकारकडून जमिनीचे भाडे, मजुरी आणि पिकांच्या प्रक्रियेवरील खर्चाचा समावेश MSP मध्ये करण्याची सूचनाही केली आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळू शकेल. कीटकनाशकांवरील GST कमी करणे आणि त्याचा शेतकऱ्यांवरील परिणाम कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी जोरदारपणे कीटकनाशकांवरील GST १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कीटकनाशक अधिक किफायतशीर दरात उपलब्ध होऊ शकतील. याशिवाय, बनावट कीटकनाशकांची तस्करी आणि विक्री रोखण्यासाठी सरकारने कडक उपाययोजना करावी, अशी मागणी देखील केली जात आहे. कारण, बनावट कीटकनाशकांच्या विक्रीमुळे शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या पिकांना आर्थिक नुकसान होऊ शकते. जैविक खतांवर अधिक भर देण्याची आवश्यकता कृषी तज्ज्ञ दीपक पारीक यांनी रासायनिक खतांवर कमी अवलंबन करण्याचे महत्त्व सांगितले आहे. शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जैविक खतांवर अनुदान वाढवावे आणि शेतकऱ्यांना जैविक खतांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. तसेच, जैविक खतांवर आधारित संशोधनाला अधिक निधी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. पीएम किसान योजनेची रक्कम वाढवावी आधिकारिक मागण्या लक्षात घेत, शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेतील रक्कम ₹६,००० वरून ₹१२,००० करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळण्यासाठी KCC कर्जाच्या व्याजदरात १ टक्क्यांपर्यंत घट करावी अशी सूचनाही केली जात आहे. सिंचन आणि बाजारपेठेतील सुलभतेसाठी वाढविलेले बजेट शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सिंचन सुविधा आणि बाजारपेठेतील सुलभतेसाठी सरकारने अधिक निधी उपलब्ध करावा. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा योग्य दर मिळविण्यास मदत होईल, आणि त्यांचे आर्थिक हित साधता येईल. आगामी अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. सरकारने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांची योग्य पूर्तता केली, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. कीटकनाशकांवरील GST कमी करणे, जैविक खतांसाठी अनुदान वाढवणे, PM किसान रक्कम वाढवणे आणि सिंचनासह इतर आवश्यक उपाययोजना केल्यास कृषी क्षेत्राला मोठा फायदा होऊ शकतो.