बजेट 2025 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकिंग क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे, ज्यामुळे बँकांच्या तिजोरीत ₹45,000 कोटींची वाढ होणार आहे. केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांच्या मते, या निर्णयामुळे बँकांना अधिक तरलता मिळेल आणि आर्थिक प्रणाली मजबूत होईल. कर सवलती आणि टीडीएसच्या बदलांचा बँकांवर होणारा प्रभाव एम. नागराजू यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, कर सवलती देणे आणि टीडीएस (Tax Deducted at Source) नियमांमध्ये बदल केल्यामुळे बँकांना ₹45,000 कोटीची अतिरिक्त रक्कम मिळणार आहे. या रकमेचा फायदा बँकांच्या ठेवींमध्ये होईल, आणि यामुळे बँकांना 2025-26 आर्थिक वर्षात अधिक रक्कम मिळेल. ही रक्कम कशी मिळेल, याचा तपशील असा आहे: सध्या ज्येष्ठ नागरिकांकडे बँकांमध्ये सुमारे ₹34 लाख कोटींची रक्कम जमा आहे, आणि या बदलामुळे ती आणखी वाढेल. यामुळे बँकांना त्यांच्या liquidity (तरलता) वाढवण्यासाठी बाह्य निधीवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही. कर संरचनेतील सुधारणा: मध्यमवर्गासाठी दिलासा बजेट 2025 मध्ये, सरकारने आयकर संरचना बदलली आहे, ज्यामुळे मध्यमवर्ग ला मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे नागरिकांच्या हातात अधिक पैसे येणार आहेत, जे त्यांच्या खरेदी शक्ती मध्ये वाढ करेल. नवीन कर स्लॅब्स याप्रमाणे आहेत: महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने ₹3 लाखांवरून ₹4 लाखांपर्यंत करमुक्त उत्पन्न ची मर्यादा वाढवली आहे. याशिवाय, ₹12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत दिली आहे, ज्यामुळे मध्यमवर्गाला अधिक फायदा होईल. अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक खर्च करण्याची संधी सरकारचा उद्देश आहे की, कर सवलतीमुळे नागरिकांच्या हातात आलेली अतिरिक्त रक्कम ते खर्च करतील, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत पुन्हा गती येईल. खरेदी शक्ती वाढल्यामुळे मागणी वाढेल आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम आर्थिक विकास वर होईल. मध्यमवर्गाच्या हातातील अधिक पैसे अर्थव्यवस्थेत येणारे असून, त्याचा फायदा एकूण मागणी वाढवून होईल, जे अर्थव्यवस्थेला चालना देईल. निष्कर्ष: अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी महत्वाचे निर्णय बजेट 2025 मध्ये निर्मला सीतारामन यांनी घेतलेले निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. बँकांच्या तिजोरीत ₹45,000 कोटींची वाढ होईल, आणि कर सवलतीमुळे मध्यमवर्गला मोठा फायदा होईल. यामुळे नागरिकांची खरेदी शक्ती वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशाची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल, हे निश्चित आहे.
