आर्थिक निषकावर आधारीत जर आपण सर्वांना सवलती देण्याचा विचार केला तर मग लोक आपली स्वतःची जात शोधण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत. हे वक्तव्य आहे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचं. गोपीनाथ मुंडेंसमोर त्यांनी एका कार्यक्रमात केलेलं वक्तव्य अजुनही लोकांच्या स्मरणात आहे. अशात मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष महाराष्ट्रात उभा राहिलेला असताना बारामतीच्या खासदार Supriya Sule च्या एका इंग्रीज मुलाखती मुळे पुन्हा एकदा चर्चांना पेव फुटलं आहे. आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या घटकाचं काय मत आहे आणि संविधानात यासाठी काय तरतुद आहे.
Supriya Sule On Reservation
सर्वात आधि हे समजून घेऊ की Supriya Sule च वक्तव्य काय आहे ज्यामुळे हा विषय चर्चत आला आहे. एनडीटीव्ही युवा या कार्यक्रमात त्यांची मुलाखत सुरु होती. अनेक प्रश्नानंतर त्यांना मराठा-ओबीसी आरक्षणावर प्रश्न विचारण्यात आला. त्याला त्यांनी स्वतःचं उदाहरण देत माझ्यासारख्यांना आरक्षणाची गरज नाही. पण गरजूंना ते मिळायला हवं. असं उत्तर दिलं. त्यांनी हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच नाव घेत त्यांना यासंबंधी बोलायला वेळ नाही असं सांगून टाळण्याचा प्रयत्न केला. पण महिला पत्रकाराने थेट मुद्दावर येत त्यांना प्रश्न केला की जातीय आरक्षण नष्ट करुन ते आर्थिक निकषांवर असायला हवं का यावर प्रश्न विचारला.
Supriya Sule नी सांगीतलं ते दोन्हीचं कॉम्बीनेशन असायला हवं. हे फार महत्वाच आहे. कारण त्यांनी जातीय आरक्षण नष्ट करावं किंवा आर्थिक निकषावर आरक्षण असावं अस कुठेचं या संपुर्ण मुलाखतीत म्हटलेलं नाही. पण त्यांनी सांगतलं की लोकांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजे आणि इथे सुद्दा तरुणांचा म्हणजे जेन्झीचा पोल घ्यायला पाहिजे. त्यावर त्या महिला पत्रकाराने काही मुद्यांवर प्रेक्षकांचं मत जाणून घेतलं. त्यातला शेवटचा प्रश्न होता. की जातनिहाय आरक्षण संपायला हवं असं किती जणांना वाटतं. त्यावर बहुतेकांनी हात उंचावला. पत्रकार खुप खुश झाली. त्यांनी Supriya Sule कडे पाहुन याच्यावर प्रतिक्रीय मागीतली. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, थॅंक गॉड आय फील सो कनेक्टेड विद झेन्झी. मी तुम्हाला हे इंग्रजीत का सांगतोय. कारण हा संपुर्ण कार्यक्रम इंग्रजीत होता. आणि सुळेंच्या याच वक्तव्यावर आत्ता सध्या चर्चा होतेय.
आता विषय येतो की आपल्याला माहीती असावं की आरक्षणाची तरतुद संविधानात सामाजीक मागासलेपणावर आहे. तिथे कुठेही आर्थिक आरक्षणाचा विषय नाही. दुसरं म्हणजे आर्थिक निकषावर असणारं आरक्षण केंद्र सरकारने संपुर्ण देशात लागू केलेलं आहे. जे दहा टक्के आहे. ज्याला आपण इडब्लूएस म्हणजे इकॉनॉमीकली बॅकवर्ड सेक्टरचं आरक्षण म्हणतो. आता जर आर्थिक निकषांवर असणारं हे आरक्षण आधिच आहे तर सुप्रिया सुळे ह्या कोणत्या वेगळ्या आर्थिक निकषांवरच्या आरक्षणाची मागणी करत आहेत? असा प्रश्न त्यांना विचारला जातोय.
दुसरीकडे जातीय आरक्षण नष्ट व्हाव असं त्यांचं मत आहे का? यावरुनही राजकीय वातावरण तापलं आहे. यावर सर्वात आधि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी संविधानाच्या प्रस्ताविकेचा फोटो शेअर करत लिहलं. 'बाबासाहेब के दिए हुए आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं, बल्कि जातिगत भेदभाव हैं! जब तक देश में जाति-आधारित भेदभाव रहेगा, तब तक देश में जाति-आधारित आरक्षण जारी रहेगा। वंचितचेच नेते आणि प्रकाश आंबेडकर यांचे चिरंजीव सुजात आंबेडकर म्हणाले, आरक्षण ही काही गरीबी हटाव ची मोहीम नाही, या ट्विटमध्ये डिअर सुप्रिया सुळे ताई, असा उल्लेख करत त्यांनी पोस्टची सुरवात केली. आणि सांगितलं की तुम्ही ज्या एनडीटीव्ही म्हणजे अदानीच्या न्युजरुममध्ये बसुन इंग्रजी बोलणाऱ्या इलिट क्लासचा पोल घेतला.
म्हणजे संपुर्ण देशाचं मत नाही. हे म्हणजे १० टक्के लोकांनाच मतदानाचा अधिकार द्यावा असं झालं. शेवटी सुजात आंबेडकर यांनी लिहलं की जर तुमचा जातीय आरक्षणाला विरोध आहे तर तुमचे वडील शरद पवार यांनी ओबीसी आरक्षणाचं रक्षण करण्यासाठी मंडल यात्रा का सुरु केली होती? अशाच वेगवेगळ्या प्रितिक्रीया सर्व स्तरातून येत आहेत. पत्रकार प्रशांत कदम यांनी आरक्षणावर सुप्रिया सुळे संघाचा विचार मांडतायत का? असा मथळ्याचा व्हिडियो त्यांच्या युट्युबवर पोस्ट केला.
मंडळी Supriya Sule आणि त्यांच्या विधानावर आलेल्या प्रतिक्रिया याची माहीती आपण घेतली. आता आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी काय आहे हे समजून घेऊ. ही मागणी अनेकांची असली तरीही महाराष्ट्रात विलासराव देशमुखांनी यावर गोपीनाथ मुंडे स्टेजवर असताना दिलेली प्रतिक्रीया अनेकजण आधार म्हणून देतात. आणि जातीय आरक्षण नको अशी मागणी केली जाते. त्या वक्तव्यात स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांनी राष्ट्रीय पक्षांनी याच्यावर मतैक्य करुन मार्ग काढायला हवा नाहीतर भविष्यातला जातीय संघर्ष अटळ आहे अशी काहीशी भविष्यवाणीच केली होती. तोच संघर्ष आज महाराष्ट्र पहातोय असं काहीजण म्हणत आहेत.
दुसरीकडे मात्र जातीय आरक्षणाच्या बाजून बोलणारे उच्चभ्रु समाजातला व्यक्ती गरीब झाला म्हणून त्याचा बहिष्कार टाकला जात नाही. तिथे आजच्या घडीला सुद्धा एखाद्या गावकुसाबाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला किंवा गावगाड्याचा भाग नसणार्या भटक्या विमुक्त आणि आदिवासी जातींना सामाजीक बहिष्काराला सामना करावा लागतो. उदाहरणार्थ, प्रबुद्ध भारत च्या फुसबुक अकाऊंटवर आज एक पोस्ट करण्यात आली ज्यामध्ये पारधी समाजाच्या एका महिलेचा अहिल्यानगर जिल्हाच्या कर्जत तालुक्यातील पाटेवाडी गावात अंत्यविधी करण्यास नकार देण्यात आला. तो समाज अजुनही महाराष्ट्रात भटक्या विमुक्त आणि देशात ओबीसी मध्ये मोडतो. तो केवळ गरीब आहे म्हणून त्याच्यावर ही परिस्थीत नाही आली. तर तो विशिष्ट जातीतला आहे म्हणून त्याच्यावर बहिष्कार टाकण्यात आला. असं त्यामध्ये म्हटलं आहे.
शिवाय आर्थिक निषकांचा विचार करता OBC,आरक्षणात क्रिमीलीअरची अट आहे. म्हणजे कोणताही आर्थिक उत्पन्न जास्त असणाऱ्या ओबीसी व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे इथे आर्थिक निकष वापरले जातात. असा तर्क दिला जातो. मात्र तरिही जातीय आरक्षण संपावे आणि सर्वजण समान मानून केवळ गरीबांनाच प्रोत्साहन मिळावे अशीही भावना अनेकांची असल्याचं पाहायला मिळत. त्यावेळी आमच्यावर झालेल्या हजारो वर्षांच्या अन्यायामुळे आम्ही सामाजीक आणि आर्थिक परिस्थिती अशी झाली आहे. असा तर्क दिला जातो. जोपर्यंत देशातली जातीच्या आधारावर होणारा भेदभाव संपणार नाही तोपर्यंत देशात जातीवर आधारित आरक्षण संपणार नाही ही भुमिका आरक्षणाच्या बाजूने असणाऱ्या घटकाकडून घेतली जाते.
Spread the loveसेलीब्रीटी त्यांच्या गाड्या आणि त्या गाडीचा अपघात. हे काही जिवाभावाचं नात झालयं की काय माहीती. Gautami Patil च्या गाडीने एका रिक्षाचालकाला ठोकल्याची बातमी मागच्या काही दिवसापासून येत आहेत. अशात काही नविन माहीती यात समोर आलेली आहे. Gautami Patil चे कॉल रेकॉर्डही मागवण्यात आले आहेत. Sangram Jagtap Statment : हिंदुत्ववादी बनलेले संग्राम जगताप Ajit Pawar यांच्या नोटीसीला जुमानतील का?
Spread the lovePakistani Citizen Vote in Indian Elections? पाकिस्तानचा नागरिक ओसामा या नावाचा माणूस भारताच्या निवडणुकीत मतदान केल्याचा दावा सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला आहे. ओसामा सुमारे १७ वर्षांपासून भारतात राहतोय आणि त्याच्याकडे राशन कार्ड आहे. त्याने स्वतः सांगितले की, “मी निवडणुकीतही मतदान केले आहे. माझं भवितव्य पाकिस्तानात काय होईल?” A Pakistani citizen named Osama claims to have voted in Indian elections, and this claim has gone viral on social media. Osama has reportedly lived in India for about 17 years and holds a ration card. He stated, “I have also voted in elections here. What would my future be in Pakistan?” पण भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) स्पष्ट केले आहे की, परदेशी नागरिक किंवा एनआरआय (नॉन-रेजिडेंट इंडियन) यांना भारतात मतदानाचा अधिकार नाही. अशाच प्रकारे, OCI (ओव्हरसिज सिटीझन ऑफ इंडिया) कार्डधारकांसुद्धा मतदानाची परवानगी नसते. OCI ही योजना २००५ मध्ये सुरू झाली आणि ही ज्यांना भारताचे पूर्वज होते त्यांना दिली जाते, मात्र पाकिस्तान आणि बांग्लादेशसारख्या देशांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. However, the Election Commission of India (ECI) clearly states that foreign nationals and Non-Resident Indians (NRIs) do not have voting rights in India. Even OCI (Overseas Citizen of India) cardholders are not permitted to vote. The OCI scheme was launched in 2005 and is available to those whose ancestors were Indian citizens, but countries like Pakistan and Bangladesh are excluded from this scheme. पहलगाम हल्ल्यांनंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात कडक निर्णय घेतले आहेत. भारतात अनेक पाकिस्तानी नागरिक वैद्यकीय उपचार, विवाह किंवा व्यवसायासाठी स्थायिक झालेले आहेत. अशा लोकांनी भारताच्या निवडणुकीत मतदान केले असल्याचा दावा असल्यास तो गंभीर आहे आणि याची योग्य चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. Following the Pulwama attack, the Indian government has taken strict measures against Pakistan. Many Pakistani nationals have settled in India for medical treatment, marriage, or business. If such individuals have voted in Indian elections, it is a serious matter that requires proper investigation.
Spread the lovePSL Streaming Stop Pahalgam Terrorist Attack : भारताने पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानची चहुबाजूंनी कोंडी करण्याचं ठरवलं आहे. या दहशतवादी हल्ल्यांनतर भारतात PSL च्या प्रसारणावर बंदी घालण्यात आली आहे. 22 एप्रिल 2025 रोजी जम्मू काश्मीरच्या Pahalgam भागात दहशतवाद्यांच्या भ्याड हल्ल्यात अनेक निष्पाप भारतीय पर्यटकांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संपूर्ण देशात संतापाची लाट पसरली आहे. या हल्ल्याला पाकिस्तान समर्थक असलेल्या दहशतवाद्यांनी जबाबदार ठरवले असून, भारत सरकारने पाकिस्तानच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचे ठरवले आहे. या घटनेनंतर भारत सरकारने पाकिस्तानला चहुबाजूंनी कोंडी करण्याचे ठरवले आहे. त्याचाच भाग म्हणून, भारतात पीएसएल (पाकिस्तान सुपर लीग) च्या प्रसारणावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. PSL प्रसारणावर बंदी:पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने PSL 2025 साठी 6 संघांची घोषणा केली होती आणि या स्पर्धेच्या 34 सामन्यांचे आयोजन होणार होते. पाकिस्तान क्रिकेटला आर्थिकदृष्ट्या पीएसएल हे एक महत्त्वाचे उत्पन्न साधन आहे. मात्र, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने भारतात या स्पर्धेच्या प्रसारणावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पीएसएल आणि पाकिस्तान क्रिकेटला मोठा धक्का बसला आहे. प्रसारणावर बंदीचे परिणाम:भारत हा क्रिकेटप्रेमी देश असून PSL च्या प्रसारणावर बंदी घालल्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेटला हे लक्षणीय आर्थिक नुकसान होईल. PSL चे सामने भारतात पाहता येणार नसेलही, त्याच्या प्रेक्षकांची संख्या कमी होणार आहे. यामुळे पाकिस्तान क्रिकेटला लक्षणीय गडगदीपर आर्थिक फटका बसेल. भारतात PSL चे प्रसारण करणाऱ्या कंपनीने आता हा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेटचे लक्षणीय नुकसान होणार आहे. क्रिकेटपटूंची प्रतिक्रियाPahalgam दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणानंतर अनेक क्रिकेटपटूंनी या घटनेचा विरोध केला आहे. आयपीएल 2025 मध्येलेल्या खेळाडूंनी देखील या घटनेला तिव्र विरोध दाखवला आहे. सनरायझर्स हैदराबाद व मुंबई इंडियन्स यांच्या विरुद्धच्या सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी दहशतवादी हल्ल्यात मृत झालेल्या निष्पाप लोकांना श्रद्धांजली अर्पण केली. ते या हल्ल्याला निंदनीय ठरवले आणि पाकिस्तानविरोधी कारवाईची मागणी केली. PSL 2025 चा संक्षिप्त आढावा:PSL 2025 मध्ये 6 संघ एकत्र येऊन 34 सामन्यांची स्पर्धा खेळत आहेत. या स्पर्धेमध्ये लाहोर कलंदर्स, इस्लामाबाद युनायटेड, क्वेटा ग्लेडियेटर्स, पेशावर झाल्मी, मुल्तान सुल्तान्स आणि कराची किंग्स ही संघ समाविष्ट आहेत. 11 एप्रिलपासूनच्या या स्पर्धेला 18 मे 2025 रोजी विजेता ठरवला जाईल. पीएसएलची लोकप्रियता असतानाच भारतात त्याच्या प्रसारणावर बंदी घालण्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेटला मोठा धक्का बसला आहे. आर्थिक परिणाम आणि भवितव्य:बंदी हाडण्याचा पीएसएलच्या प्रसारणावर परिणाम केवळ आर्थिक नुकसानासच येणार नाही, तर त्याच्या समग्र क्रिकेट इमेजवरही मोठा परिणाम होईल. पीएसएलचे भारतात मोठे बाजारपेठ आहे आणि त्यावर बंदी घालण्याने पाकिस्तान क्रिकेटचा उत्पन्न स्रोत मोठ्या प्रमाणावर घटेल. भविष्यातील पीएसएलच्या स्पर्धांवरही परिणाम होऊ शकतो. पाकिस्तान क्रिकेटच्या आर्थिक परिणामांचा आढावा:भारताने PSL च्या प्रसारणावर बंदी घातल्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेटला मोठा आर्थिक धक्का बसला आहे. पाकिस्तानचा सर्वात लोकप्रिय खेळ असलेल्या क्रिकेटला पुरक असलेली पीएसएल स्पर्धा ही पाकिस्तान क्रिकेटच्या उत्पन्नाचे एक महत्त्वाचे स्रोत आहे. भारतात या स्पर्धेच्या प्रसारणावर बंदी घालल्यामुळे पीएसएलचे प्रक्षेपण करणाऱ्या कंपन्यांच्या महसूलामध्ये मोठी घट होईल. क्रिकेट फँस आणि जगभरातील प्रतिसाद:पीएसएल 2025 च्या प्रसारणावर भारताने बंदी घालून, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील कडव्या प्रतिस्पर्धेची आणखी एक लक्षणीय उदाहरण उभे केले आहे. भारतीय क्रिकेटप्रेमींना हा निर्णय संतापजनक वाटला असला तरी, त्याचा काही हिस्सा पाकिस्तानच्या दहशतवादी कृत्यांचा निषेध म्हणून पाहिला जात आहे. भारताने पाकिस्तानवर आणि पाकिस्तानच्या क्रिकेट व्यवस्थेवर हा दबाव आणला आहे. भारतात PSL ची लोकप्रियता होती आणि तिच्या प्रसारणावर बंदी घालण्याने क्रिकेटप्रेमींना धक्का दिला आहे. विशेषत: पाकिस्तानचे खेळाडू भारतात खेळले होते, जसे की शाहिद अफ्रिदी, शोएब मलिक, आणि इतर. त्यांना भारतात स्वागत दिलं गेलं होतं, परंतु दहशतवादी हल्ल्यांनंतर हा संबंध ताणलेला आहे. आयपीएल आणि पीएसएल यांच्यातील तुलना:भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेट प्रतिस्पर्धा सर्वांसाठी माहित आहे. भारतात आयपीएल या टॉप क्रिकेट लीगच्या महत्त्वाने एक जागतिक स्तरावर कीर्ती मिळवली आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) ने त्याचे स्थान स्थापित केले आहे. तरीही, पीएसएलचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असलेले स्थान आयपीएलच्या तुलनेत कमी आहे. आयपीएलचे प्रसारण भारत आणि इतर देशांत मोठ्या प्रमाणावर होत असते, ज्यामुळे त्याला आर्थिक दृष्ट्या मोठे फायदे मिळतात. PSL च्या वर्धकीयदृष्ट्यांनी आयपीएलमध्ये काही तंत्रज्ञ आणि ब्रॅंडिंग अयशस्वी अधिक असे, ज्यामुळे त्याचे व्यावसायिक आकार्षण वेळेवरचे आहे. भारतातील मोठ्या बाजाराच्या दृष्टीने, पीएसएलचे आर्थिक महत्त्व अत्यंत महत्त्वाचे आहे, परंतु बंदी घालल्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेटला अधिक दृषटोंडीकरीता झटका बसला आहे. या निर्णयाने दोन्ही देशांमध्ये खेळाच्या माध्यमातून होणारे संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत. भारताचा संदेश:भारताने हे स्पष्ट केले आहे की पाकिस्तानचे दहशतवादी कृत्य सहन केले जाणार नाही. पहलगाम हल्ल्याने भारत सरकारला जागरूक केले आणि त्याने पाकिस्तानच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतली. PSL वर बंदी घालून भारताने पाकिस्तानला कडव्या शब्दांत संदेश दिला आहे की दहशतवाद आणि क्रिकेट एकत्र असू शकत नाही. यामुळे निःसंशयपणे भारताने सर्व जगाला एक ठाम संदेश दिला आहे की आतंकवादाच्या पाठींब्यावर आधारित क्रिडा स्पर्धांमध्ये भारत भाग घेणार नाही. भविष्यातील पद्धतीपीएसएलचा प्रसारण भारतात बंद करणे या एक स्थायीकृत परिस्थिती. भविष्यात कोणत्याही बदल होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीचा तात्पुरता विचारांचा खोलवर होणाऱ्या एक महत्वाचा संदेश. भारताने पाकिस्तानच्या दहशतवादी क्रियाकलापांच्या समर्थनावर स्वतः विचारल्याशिवाय तात्काळ आणि कठोर पद्धतीने उत्तर दिले आहे. प्रसारणावर पीएसएलच्या बंदींचा विचार स्वतः तपासून घेण्यासाठी एक तपासणीम्हणून पाहता येऊ शकतो, ज्यात इतर खेळावरही भार पडू शकता. क्रिकेट किंवा इतर खेळ हे सिर्फ खेळ नसून, ते दोन देशांमधील संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. भारताने या बंदीच्या निर्णयाने पाकिस्तानला हा संदेश दिला आहे की, दहशतवाद आणि क्रिकेट एकत्र असू शकत नाहीत. भविष्यकाळात भारत सरकारने अशा प्रकारच्या कारवाईला अधिक ताकद दिली, तर क्रिकेटच्या माध्यमातून भारत-पाकिस्तान संबंध तणावग्रस्त होऊ शकतात. भारत हा क्रिकेटप्रेमी देश आहे आणि PSL चे सामन्यांसाठी त्याच्या प्रेक्षकांची संख्या खूप मोठी आहे. भारतीय प्रेक्षक हे पाकिस्तान क्रिकेटच्या एक मोठी आर्थिक बॅकबोन बनले होते. त्यांचा महत्त्वाचा हिस्सा असलेल्या प्रेक्षकांपासून उत्पन्न बंद होण्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला आगामी वर्षांत आर्थिक तणावाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेटसाठी हा एक नवा संकटाचा काळ असू शकतो.
