Spread the loveमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षार्थ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते Sharad Pawar यांनी एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले असून, थेट आयोगाच्या अध्यक्षांना फोन करून आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून लक्ष वेधले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांनी मांडल्या मागण्या15 एप्रिल रोजी पुण्यात वाय. बी. चव्हाण सेंटर येथे झालेल्या भेटीमध्ये MPSCच्या विद्यार्थ्यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली. विद्यार्थ्यांनी मुख्यतः दोन प्रमुख मागण्या मांडल्या : संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 साठी जागा वाढवाव्यात. राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात. विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा सन्मान होणं गरजेचंMPSC परीक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी अनेक वर्षांपर्यंत प्रयत्न करत असतात. हा प्रवास असण्याचा आपल्यावर संकट आहे — अभ्यासाची दडपण, आर्थिक मर्यादा, आणि भरती प्रक्रियेमधून होणारी अनिश्चितता. जेव्हा शासनाकडून योग्य वेळी प्रतिसाद मिळत नाही, तेव्हा या विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास हळू पणा होतो. अशावेळी शरद पवारांसारख्या वरिष्ठ नेत्याकडून संवाद साधला जातो, तेव्हा त्यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण होते. शासनाने घेतलेली तत्परता ठरू शकते निर्णायक Sharad Pawar यांनी फोनच नाही, पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांबरोबर भेट करून आयोगाच्या अध्यक्षांशी तर चर्चाही केली आणि शासन यंत्रणेला विचारायचं आलं आहे. याचा अंदाज शासनाच्या तत्परतेचा येतो. जर या सर्व विद्यार्थ्यांच्या मागण्या लवकर स्वीकृती झाल्या, तर याचे सकारात्मक परिणाम भविष्यातील भरती प्रक्रियेवरही दिसून येतील. त्यामुळे केवळ या विद्यार्थ्यांनाच नव्हे, तर संपूर्ण स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेलाही विद्यार्थ्यांनी यावेळी PSI पदांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या जागांवरही आक्षेप घेतला. एकूण 3000 रिक्त जागा असतानाही फक्त 200 जागांसाठीच जाहिरात का काढली गेली? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी या संदर्भात निर्णय घेण्याची मागणी पवारांकडे केली. शरद पवारांचे सक्रिय हस्तक्षेपशरद पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या समजून घेतल्यानंतर, तातडीने एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष रजनीश सेठ यांच्याशी संपर्क साधून या संदर्भात चर्चा केली. त्यांनी आयोगाला सूचित केलं की, इडब्ल्यूस आणि एसईबीसी आरक्षणामुळे निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक अडचणींवर शासनाने तत्काळ तोडगा काढावा. तसेच, पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून PSI भरतीबाबत आणि विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्यांविषयी माहिती दिली आहे. फोनद्वारेही या मुद्द्यांवर संवाद साधण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेपशरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याचा हस्तक्षेप एमपीएससी परीक्षार्थ्यांसाठी मोठा आधार ठरू शकतो. अनेकदा विद्यार्थ्यांच्या मागण्या प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे धाब्यावर बसतात, पण राजकीय पुढाकारामुळे त्या गंभीरपणे घेतल्या जातात. या प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे केवळ जागा वाढवण्यास मदत होत नाही, तर परीक्षेची पारदर्शकता, आरक्षणावरील स्पष्टता आणि विद्यार्थ्यांच्या मनातील शंका दूर होण्यास मदत होते. त्यामुळे शिक्षण आणि नोकरभरती प्रक्रियेतील समस्यांवर योग्य आणि तत्काळ उपाय काढणे शक्य होते. पुढील वाटचालविद्यार्थ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, उद्या एमपीएससी आयुक्तांसोबत बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत जागा वाढ, तांत्रिक अडचणी, परीक्षेच्या वेळापत्रकातील बदल, तसेच आरक्षणावर स्पष्ट धोरण राबवण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. शरद पवार यांचा पुढाकार फक्त एक राजकीय कृती नसून, तो शिक्षणव्यवस्थेच्या मजबुतीसाठी उठवलेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे. अशा प्रकारचे संवेदनशील आणि सकारात्मक निर्णय इतर राजकीय नेत्यांनीही घेतले पाहिजेत.विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाला मिळतोय आधारहजारो विद्यार्थी एमपीएससीसाठी तयारी करून आपल्या भविष्यासाठी तीव्र मेहनत घेत असतात. अभ्यासाचा दबाव, आर्थिक आडचाणी, आणि भरती प्रक्रियेमध्ये नांदणारी नांवार बदल यामुळे त्यांच्यावर मानसिक दबावच वाढतो. असं वेळ येताच शरद पवारांसारख्या अनुभवी नेत्याकडून समर्थन मिळणे म्हणजे ह्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा समर्थनक्कठा. विशेषतः जे विद्यार्थी ग्रामीण भागातून येतात, त्यांच्यासाठी परीक्षेतील तांत्रिक बदल समजून घेणं कठीण ठरतं. त्यातच EWS व SEBC आरक्षणासंबंधी निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणी त्यांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करतात. त्यामुळे शरद पवारांनी थेट आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून हे विषय उचलल्यामुळे प्रशासनाकडून लवकर तोडगा काढला जाण्याची अपेक्षा आहे. सरकारची जबाबदारी आणि पारदर्शक प्रक्रियाMPSCसारख्या परीक्षांमधूनच राज्याला सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मिळतात. त्यामुळेच शासनाने या प्रक्रियेतील तक्रारी, अडचणी याकडे गांभीर्याने पाहणं गरजेचं आहे. भरतीची प्रक्रिया पारदर्शक, वेळेत आणि योग्य नियोजनासह झाली पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी दरवर्षी भरपूर वेळ आणि पैसा खर्च करून परीक्षा दिली तरी, जागांची संख्या मर्यादित असल्याने अनेक जण अपात्र ठरतात. त्यात जर जागाच अपुऱ्या असतील, तर त्यांचं भविष्य धोक्यात येतं. त्यामुळेच ‘जागा वाढवा’ ही मागणी पूर्णपणे योग्य आहे. शरद पवार यांची भूमिकेची सामाजिक सकारात्मकताराजकीय नेत्यांनी शिक्षण व युवकांच्या प्रश्नांकडे निवडणुकीच्या काळापुरतेच लक्ष देऊ नये. शरद पवार यांनी त्यांनी प्रत्यक्ष विद्यार्थी भेट, फोन कॉल्स व पत्रव्यवहार करून दाखवून दिलं की हे प्रश्न गंभीरतेने घ्यावे लागतात. त्यांचा हा पुढाकार इतर नेत्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतो. त्यांच्या ह्या भूमिकेमुळेच शिक्षण क्षेत्रात प्रभाव देणारं विश्वास निर्माण होते. अ‍ॅक्शन मोडमध्ये जाण्याची शक्यताही वाढते. जर पवारांचे यशस्सी झाले, तर मग पुढील काळातही विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी अशा आवाज उठवण्याचं बळ इतरांनाही मिळेल. शरद पवार यांचा एमपीएससी विद्यार्थ्यांसाठी पुढाकार ही केवली एक राजकीय कृती नाही, तर ती युवकांच्या भविष्याशी संबंधित एक संवेदनशील भूमिका आहे. शासनानेही हीच मागणी वेळेत मान्य केली म्हणजे योग्य तो निर्णय घेण्याचं शासनांनी उत्तर देणं येसं अपेक्षा. MPSC Student Protest Pune: च्या विद्यार्थ्यांनी पत्र लिहून मांडली व्यथा! | MPSC Student Letter #mpsc
Spread the loveपाकिस्तानातील एक हसतमुख, प्रेरणादायी आणि युवा सोशल मीडिया Influencer Sana Yousuf हिचा नुकताच एका नातेवाईकाने गोळ्या झाडून निर्घृण खून केला. ही घटना पाकिस्तानच्या इस्लामाबाद शहरातील G-13 सेक्टरमध्ये घडली. सना केवळ १७ वर्षांची होती. तिच्या हत्येने पाकिस्तानसह संपूर्ण सोशल मीडिया विश्व हादरले आहे. Sana Yousuf सोशल मीडियावर अत्यंत सक्रिय होती. तिच्या युट्यूब चॅनलला चार लाखांहून अधिक सबस्क्रायबर्स होते. तिचे व्हिडिओ डेली लाइफ, अप्पर चित्रालची पारंपरिक संस्कृती, महिला हक्क, शिक्षणाविषयी जनजागृती अशा विविध विषयांवर आधारित होते. तिचा आवाज तरुणाईला प्रेरणा देणारा होता. परंतु, समाजातील मागासलेले विचार, कट्टरपंथी मानसिकता आणि ऑनर किलिंगसारखी कुप्रथा आजही किती धोकादायक ठरू शकते, हे या घटनेने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. हत्येच्या मागे ‘ऑनर किलिंग’चा संशयसमा टीव्ही आणि रिपोर्टनुसार, सना हिला भेटायला आलेल्या एका नातेवाईकानेच जवळून गोळ्या झाडल्या. आरोपी त्वरित घटनास्थळावरून फरार झाला असून पोलिसांनी त्याचा शोध सुरू केला आहे. घटनास्थळी आलेले पोलिस पथकाने सना युसूफचा मृतदेह PIMS हॉस्पिटलमध्ये शवविच्छेदनासाठी हलवला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार हत्येमागे ऑनर किलिंगचा संशय वर्तवला जात आहे. ऑनर किलिंग: एक सामाजिक कलंकऑनर किलिंग म्हणजे कुटुंबाच्या तथाकथित सन्मानासाठी आपल्या कुटुंबातील महिलेला ठार मारण्याचा प्रकार. विशेषतः मुस्लिमबहुल देशांमध्ये, जेव्हा महिला समाजाच्या तथाकथित “मर्यादा” ओलांडतात, तेव्हा कुटुंबातच कोणी सदस्य तिला संपवतो. सना युसूफप्रमाणे अनेक मुली केवळ सोशल मीडियावर सक्रिय असल्याने किंवा स्वतंत्र मतप्रदर्शन केल्यामुळे अशा अमानवी कृत्यांना बळी पडतात. सोशल मीडियावर संतापाचा उद्रेकसना युसूफच्या हत्येनंतर सोशल मीडियावर #JusticeForSanaYousuf हा हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागला. Instagram, X (पूर्वीचं Twitter), आणि YouTube सारख्या प्लॅटफॉर्मवरून लाखो लोकांनी संताप व्यक्त केला. अनेकांनी पाकिस्तान सरकारकडून कठोर कारवाईची मागणी केली. अनेक महिला हक्क कार्यकर्त्यांनी हे ऑनर किलिंग असल्याचं ठामपणे म्हटलं आहे. सोशल मीडियावर शोकसंदेशसना युसूफच्या मृत्यूनंतर सोशल मीडियावर तिच्या चाहत्यांनी आणि मित्रपरिवाराने दुःख व्यक्त केलं आहे. तिच्या Instagram आणि TikTok वर #JusticeForSana ट्रेंड होत आहे. अनेक सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएन्सर्स आणि सामान्य नागरिकांनीही या हत्येचा निषेध केला आहे. “So young. So bright. So cruelly taken away. Justice must prevail.”— एक युजरने लिहिलं. २०१२ मधील मलाला युसूफझाईची आठवणही घटना ऐकून २०१२ मध्ये तालिबानने केलेला मलाला युसूफझाईवरील गोळीबार आठवतो. मलालावर केवळ तिने मुलींच्या शिक्षणासाठी आवाज उठवल्यामुळे गोळीबार झाला होता. Sana Yousufच्या बाबतीतही तसाच कट्टर विचारांचा प्रभाव दिसतो. हा केवळ एक खून नाही, तर व्यक्तिस्वातंत्र्यावर, महिलांच्या आवाजावर आणि सोशल मीडिया स्वातंत्र्यावर केलेला हल्ला आहे. TikTok मुळे यापूर्वीही हत्याही पाकिस्तानमधील पहिली अशी घटना नाही. याच वर्षी एका वडिलांनी आपल्या मुलीला TikTokवर अ‍ॅक्टिव्ह असल्यामुळे गोळ्या घालून ठार मारलं होतं. त्यांनी सुरुवातीला अज्ञात व्यक्तीवर आरोप केला होता, पण पुढे चौकशीत सत्य बाहेर आलं. पाकिस्तानमधील कायद्याची ढिसाळतापाकिस्तानमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी कायद्याचा वापर केला जातो का, हाही मोठा प्रश्न आहे. बऱ्याच वेळा अशा प्रकरणांत आरोपी मुक्त सुटतात, आणि हळूहळू समाजही विसरतो. सना युसूफचा खून विसरणं समाजासाठी महागात पडू शकतं. या घटनेवरून प्रेरणा घेत सरकारने ऑनर किलिंगविरोधात कठोर कायदे आणावेत, हीच मागणी अनेक स्तरांवरून केली जात आहे. सना युसूफचा जीव गेला, पण तिचा आवाज अजूनही लाखो तरुणांच्या मनात जिवंत आहे. तिच्या हत्येला न्याय मिळावा यासाठी आवाज उठवणं हे आपलं सामूहिक कर्तव्य आहे. ऑनर किलिंग या अमानवी प्रथेला समाजातून समूळ नष्ट करणं गरजेचं आहे. महिलांना अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य मिळणं ही केवळ मागणी नाही, तर मूलभूत हक्क आहे. सना युसूफसारख्या निष्पाप मुलींचा जीव वाचवायचा असेल, तर आपण सर्वांनी जागरूक होणं आवश्यक आहे. डिजिटल स्टारचा अंत आणि समाजातील मानसिकतेचा आरसाSana Yousuf ही केवळ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर नव्हती, तर ती एक बदल घडवणारी मुलगी होती. तिच्या कंटेंटमध्ये केवळ मनोरंजन नव्हतं, तर शिक्षण आणि सामाजिक जागरूकतेचा संदेशही होता. चित्रालसारख्या डोंगराळ आणि पारंपरिक भागातून येऊन ती राष्ट्रीय स्तरावर ओळख निर्माण करत होती. पण तिचा प्रवास असा अर्धवट संपेल, हे कुणीही अपेक्षित केलं नव्हतं. आजच्या युगात सोशल मीडिया हे केवळ टाइमपास करण्याचं माध्यम नाही, तर अनेक तरुणांसाठी करिअरचा पर्याय बनलं आहे. मुलींनाही यामध्ये स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याची संधी मिळते. मात्र अनेक समाजांमध्ये, विशेषतः पाकिस्तानसारख्या परंपरागत मानसिकतेत, ही गोष्ट अजूनही सहज पचवली जात नाही. स्वतंत्र, मतप्रदर्शन करणाऱ्या मुलींकडे अद्यापही संशयाने पाहिलं जातं. महिलांच्या डिजिटल अस्तित्वाविरोधातील कट्टरताSana Yousuf ची हत्या ही केवळ एका व्यक्तीविरुद्ध नव्हे, तर महिला सशक्तीकरणाविरुद्धची कारवाई होती. ज्या समाजात महिलांनी घराबाहेर पडणंही अपराध मानलं जातं, तिथं तिच्यासारखी मुलगी लाखो लोकांशी संवाद साधत होती – हेच कट्टर विचारसरणीला असह्य ठरलं. ऑनर किलिंगच्या नावाखाली अशी क्रौर्यपूर्ण कृत्यं होणं, हे त्या मानसिकतेचं घृणास्पद रूप आहे. हे लक्षात घ्यायला हवं की सोशल मीडियावर महिला जास्त यशस्वी होऊ लागल्यावर त्यांच्याविरुद्ध ट्रोलिंग, धमक्या आणि काही वेळा थेट हल्ले होत आहेत. यामागे “महिलांना मर्यादा ओलांडायचा अधिकार नाही” ही मानसिक गुलामी आहे. कायद्याच्या ढिसाळ अंमलबजावणीमुळे गुन्हेगार बिनधास्तपाकिस्तानसारख्या देशांमध्ये ऑनर किलिंगच्या गुन्ह्यांमध्ये फार कमी वेळा न्याय मिळतो. बहुतांश वेळा आरोपी हेच कुटुंबातील सदस्य असतात, त्यामुळे पोलिस तपासही ढिसाळ असतो. न्यायव्यवस्थेचा हेवा वाटावा अशी परिस्थिती फारच कमी वेळा दिसते. Sana Yousuf च्या प्रकरणातही आरोपी फरार आहे आणि त्याला कधी अटक होईल, याची कोणतीही खात्री नाही. हेच समाजात चुकीचा संदेश देतं – की महिला काही वेगळं करू लागल्या, तर त्यांना संपवण्याची भीती दाखवून थांबवलं जाऊ शकतं. सना युसूफला न्याय मिळवून देणं म्हणजे या मानसिकतेवर कडाडून प्रहार करणं होईल. ‘दुसऱ्या सना’साठी संरक्षण आवश्यकआज एक सना युसूफ गेली. पण अशा अनेक सना आहेत ज्या डिजिटल माध्यमांतून आपली मतं व्यक्त करत आहेत, सामाजिक संदेश देत आहेत. त्यांचं संरक्षण करणं ही सरकार, समाज आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांची सामूहिक जबाबदारी आहे. YouTube, Instagram, TikTok सारख्या प्लॅटफॉर्म्सनी महिलांना सुरक्षितता देण्यासाठी अधिक उपाययोजना करायला हव्यात. धमक्यांवर त्वरित कारवाई, महिलांसाठी हेल्पलाइन, आणि पोलिस यंत्रणेशी समन्वय या गोष्टी आता अनिवार्य आहेत. सना युसूफ एक चेतनासना युसूफचा खून तिच्या मृत्यूनेच संपत नाही. तिच्या हत्या ही एक चेतावणी आहे की आजही स्त्रीस्वातंत्र्याच्या लढ्याला समाजात संपूर्ण स्वीकृती मिळालेली नाही. सोशल मीडिया हे जरी ओपन प्लॅटफॉर्म असलं तरी त्यातील स्त्रियांचं अस्तित्व अजूनही सुरक्षित नाही. Sana Yousufने तिच्या व्हिडिओंमधून सामाजिक बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला. तिचं स्वप्न अधुरं राहिलं, पण तिच्या स्मृतीवरून निर्माण झालेली चळवळ ही तिच्या हत्येचं खरं उत्तर ठरेल. Paithan Crime : प्रेयसीच्या मुलाचा घात केला, Parol वर सुटलेल्या तरुणाचा प्रेमातून अंत प्रकरण काय?
Spread the loveमहाराष्ट्रात EV आणि CNG गाड्यांवर नवीन कर! महाराष्ट्र सरकारने 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर करत मोठी घोषणा केली आहे. CNG आणि इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) खरेदी करणे आता महाग होणार आहे. यामध्ये CNG/PNG वाहनांवर अतिरिक्त कर, तसेच 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक कारवर 6% मोटार वाहन कर लागू केला जाणार आहे. 📊 EVs वर 6% कर लागू 🔹 EVs साठी 6% मोटार वाहन कर🔹 फक्त 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक गाड्यांवर कर लागू🔹 सध्या 7 ते 9% दराने CNG/PNG वाहनांवर कर आकारला जातो🔹 नवीन करामुळे 150 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल अपेक्षित 📅 हा नियम 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. 📉 EV खरेदीवर परिणाम होईल का? महाराष्ट्रात EV विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. 2024 मध्ये 15,044 इलेक्ट्रिक कार विकल्या गेल्या, आणि भारतातील एकूण EV विक्रीच्या 15% बाजारपेठ महाराष्ट्रात आहे. ✅ छोट्या EVs वरील कर नाही:➡ 30 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या EVs वर कोणताही नवीन कर लागणार नाही. ❌ लक्झरी EVs महागणार:➡ उच्च श्रेणीतील इलेक्ट्रिक वाहने जसे की BMW, Audi, Mercedes-Benz, Tesla यांसारख्या गाड्यांवर अतिरिक्त खर्च येईल. 🚦 CNG/PNG गाड्यांवरही होणार परिणाम 🚙 CNG वाहन खरेदी महागणार!➡ राज्यातील CNG आणि PNG वाहनांवर नवीन मोटार वाहन कर लागू होणार आहे.➡ सध्या या गाड्यांवर 7 ते 9% कर लागू आहे, त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. 🏦 सरकारला 150 कोटींचा अतिरिक्त महसूल अपेक्षित आहे, त्यामुळे पुढील काळात इंधन दरवाढीचा परिणाम CNG वाहनधारकांवर होऊ शकतो. 📌 EVs आणि CNG वाहनांवरील नवीन कर का लागू केला? 📌 राज्य सरकारला महसूल वाढवायचा आहे📌 लक्झरी वाहनांवर कर लावून इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक करणे हा उद्देश आहे📌 EV सबसिडीच्या बदल्यात सरकारकडून अधिक कर आकारणी केली जात आहे 🚗 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, हा कर फक्त लक्झरी EVs साठी आहे, सर्वसामान्य EV खरेदीदारांवर परिणाम होणार नाही. 💬 तुमचे मत? EVs आणि CNG गाड्यांवरील हा नवा कर योग्य आहे का? तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये कळवा! 🚗⚡
