पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान दरम्यान निर्माण झालेल्या तणावाचा उद्रेक आता Indus River च्या प्रश्नावर झाला आहे.
२२ एप्रिल २०२५ हा दिवस भारतीय इतिहासात काळा ठरणार आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे घडलेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात तब्बल २६ निष्पाप पर्यटकांनी प्राण गमावले. या हल्ल्यानंतर संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेनंतर तातडीने सुरक्षा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतले.
हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबतचा Indus River पाणी करार स्थगित करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. भारताचा हा निर्णय म्हणजे पाकिस्तानला दिलेला स्पष्ट संदेश होता – “आता खपवून घेणार नाही.” या निर्णयामुळे पाकिस्तानमध्ये राजकीय घुसमट वाढली आणि विविध नेते एकापेक्षा एक बेताल विधाने करू लागले.
च्या त्यातच पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे प्रमुख बिलावल भुट्टो यांनी एक गंभीर आणि भडकावणारे वक्तव्य केलं. त्यांनी सिंधू नदीच्या संदर्भात धमकी दिली की, “या नदीत आता पाणी नाही, तर भारतीयांचं रक्त वाहणार!”
बिलावल भुट्टोंचं वादग्रस्त विधान
बिलावल भुट्टो अधुनातन सिंध प्रांतातील सुक्कुर शहरात आहेत. त्यात पत्रकार परिषदेत बोलतांना त्यांनी पंतप्रधान मोदींवर आरोप केला की, “भारत आपली कमकुवतपणा लपवण्यासाठी पाकिस्तानवर खोटे आरोप करत आहे.” त्यांच्या आभारे, पहलगाम हल्ल्यासाठी भारताने पाकिस्तानला जबाबदार धरून खोटं राजकारण केलं आहे.
पाठवताना, Indus पाणी कराराविषयीचा बोलतानाच, भुट्टो म्हणाले, “सिंधू आमची आहे आणि आमचीच राहील. भारताला तशी कमी वागण्यावळ असली जेथून सिंधूवर आपण नियंत्रण पटकवतेत की, भ्रम आहे. ही नदी आमच्याबाबत पवित्र आहे. आणि जर गरज होई घाली, तेव्हां ह्या पवित्रतेसाठी आम्ही रक्तही वाहू देऊ.”
सिंधू नदी पाणी करार काय आहे?
१९६० मध्ये पाकिस्तान आणि भारतात Indus वॉटर कॉन्व्हेन्शन होऊन गेले होते. या एक्झेंचरला अनुसार, भारताने सिंधू नदीच्या काही साधारण उपनद्या पाकिस्तानकडे वापरासाठी मिळाल्या, तर काहींचा त्याचे स्वतः वापराचा हक्क शोधला गेला. हा समजोतर होताच जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला होता, तर गेल्या ६५ वर्षांहून अधिक काळ यामुळे पाकिस्तान आणि भारतात पाण्यावरून थेट युद्ध टळत आले होते.
पहलगाम हल्ल्यानंतर हा करार भारताने एकतर्फी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये खळबळ झाली. यातूनच भुट्टोंसारख्या नेत्यांनी अशा भडक विधानांची मालिका सुरू केली आहे.
भारताची कारवाई आणि पाकिस्तानची भीती
भारताने फक्त करार स्थगित केला नाही, तर पाकिस्तानकडून सुरू असलेल्या Indus नदीवरच्या वादग्रस्त कालवा प्रकल्पालाही आंतरराष्ट्रीय मंचावर विरोध दर्शवला आहे. पाकिस्तानने पंजाब प्रांतातील वाळवंटी भागात “चोलिस्तान कालवा प्रकल्प” सुरू केला होता, जो सिंध प्रांतातील पाण्याच्या वाटपावर परिणाम करत होता.
इन फैसलों से सिंध प्रांतात विरोध शुरू हुआ है और, पीपीपी और अन्य प्रादेशिक दलोंने सरकारविरुद्ध निदर्शनें शुरू की हैं हैं. इसलिए बिलावल भुट्टो का सूर आक्रामक हो गया है.
भारत की रणनीति: नदी, सुरक्षा और राजनीति
भारताने Indus नदीवर आपलं धोरण स्पष्ट करताना असं सांगितलं की, “आमच्यावर हल्ला करणाऱ्या देशाला आम्ही कोणतीही सवलत देणार नाही.” त्यामुळे सिंधू नदीवरून भारताने निर्माण केलेल्या प्रकल्पांना गती दिली जात आहे. हिमाचल, जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबमध्ये सिंधू नदीच्या प्रवाहाचे नियमन करणारे अनेक पाटबंधारे आणि जलविद्युत प्रकल्प तयार करण्यात येणार आहेत.
या पावलांमुळे पाकिस्तानला आर्थिक आणि कृषी क्षेत्रात मोठा फटका बसू शकतो. पाकिस्तानचे ६०% शेती सिंधू नदीवर अवलंबून आहे.
पुढे काय?
पाकिस्तानमधील अस्थिर राजकीय स्थिती, आर्थिक संकट आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या निर्णयामुळे तणाव आणखी वाढू शकतो. मात्र बिलावल भुट्टोंसारख्या वक्तव्यांमुळे भारताला दबावात आणण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न उलट त्यांच्या विरोधातच जाऊ शकतो.
भारताच्या जनतेत आणि सरकारमध्ये आता एकच सूर आहे – “आतं जवाब दिलाच पाहिजे.”
सिंधू नदीचा इतिहास आणि राजकीय महत्त्व
Indus नदी आपल्या भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांसाठी केवळ एक जलस्रोत नाही, तर संस्कृती, इतिहास, आणि जगात सापडण्यासारखं अस्तित्वाचं प्रतीक बनलेली आहे. Indus नदीचं नावच पाकिस्तानच्या नावाशी जोडलेलं आहे – “Land of the Indus” अर्थात पाकिस्तान.
भारतामध्ये सिंधू नदीचा उगम तिबेटच्या मानसरोवर परिसरातून होऊन आपण ती लडाख, जम्मू-काश्मीरमधून पाकिस्तानात प्रवेश करते. पुढे ही नदी पंजाब आणि सिंध प्रांतातून वाहते. त्यामुळेच या नदीवरून नियंत्रण मिळवणे हे दोन्ही देशांच्या सुरक्षेच्या आणि आर्थिक धोरणांच्या केंद्रस्थानी ठरते.
भारताची स्पष्ट भूमिका
भारताने Indus पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे जलनीतीच्या माध्यमातून पाकिस्तानवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारताच्या या धोरणामागे काही ठोस कारणं आहेत:
सुरक्षेचं धोरण – सततच्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर भारताने केवळ लष्करी नाही, तर जलसुरक्षा, आर्थिक, आणि जागतिक धोरणांच्या माध्यमातून पाकिस्तानवर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे.
राजकीय पाठिंबा – भारतात जनतेमध्ये राष्ट्रवादाच्या लाटेमुळे केंद्र सरकारला अशा निर्णयांबाबत प्रचंड पाठिंबा मिळत आहे.
पाणीचा न्यायपूर्ण वापर – भारताने सिंधू नदीच्या पाण्यावर आपला नैसर्गिक आणि कायदेशीर हक्क आहे, असा दावा केला आहे. विशेषतः जेव्हा ते पाणी भारताच्या प्रदेशातून वाहत असतं.
पाकिस्तानची चिंता वाढली
पाकिस्तानमध्ये सिंधू नदीच्या पाण्यावर शेती, पिण्याचं पाणी, आणि औद्योगिक वापर अत्यंत अवलंबून आहे. जर भारताने या पाण्याचा प्रवाह कमी केला किंवा नियंत्रणात घेतला, तर पाकिस्तानमधील अनेक प्रांतांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
चोलिस्तान कालवा प्रकल्प थांबवण्याच्या भारताच्या मागणीनंतर सिंध प्रांतात निर्माण झालेली अस्वस्थता हे याचे उदाहरण आहे. या प्रकल्पामुळे सिंध प्रांताला पाणी मिळणार नाही, अशी भीती तिथल्या नेत्यांना वाटू लागली आहे. त्यामुळेच बिलावल भुट्टोंसारखे नेते भावनात्मक भाषणं देऊन जनतेचा रोष वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील परिणाम
भारत आणि पाकिस्तान हे दोघेही अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रं आहेत. त्यामुळे सिंधू नदीवरून सुरू झालेला संघर्ष केवळ द्विपक्षीय मर्यादित राहत नाही, तर त्याचे जागतिक प्रभाव दिसू शकतात. चीन, अमेरिका, रशिया यांसारख्या देशांनी संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.
जागतिक बँकेनेही दोन्ही देशांना शांतता राखण्याचे आवाहन करत पाणी कराराचे पुनरावलोकन करण्यासाठी मध्यस्थीची तयारी दर्शवली आहे.
भारत Indus River चे पाणी पाकिस्तानला थांबवू शकतो का?
