Nupur Bora Case :असममधील एका सिव्हिल सेवक अधिकाऱ्यावर झालेल्या संशयास्पद कारवाईने राज्यात चांगली धक्कादायक घटना निर्माण केली आहे. २०१९ बॅचची ACS अधिकारी Nupur Bora, जिने हालचाल अनेक जिल्ह्यात केली आहे, ती आता भरीव संपत्ती, अवैध जमीन हस्तांतरण, आणि भ्रामक सम्पत्तीचा प्रश्न येथे उभा आहे. हा लेख त्या प्रकरणाचा तपशीलवार आढावा आहे.
घटना काय आहे?
Nupur Bora ही अधिकारी असून तिला राज्याच्या विशेष तपास विभागाच्या पहाऱ्यात ठेवण्यात आलं आहे. तिच्या निवासस्थानी छापा टाकण्यात आला, ज्या ठिकाणी सुमारे ₹90 लाख रोख, ₹1 कोटींपेक्षा जास्त मूल्याचे सोन्याचे व दागिन्याचे सामान, आणि इतर संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या संपत्त्या एका सामान्य अधिकाऱ्याच्या उत्पन्नाशी सुसंगत नसल्याचा अंदाज आहे.
तिला अनेक ठिकाणी तपासले गेलेली आहे — तिच्या निवासस्थानी, अधिष्ठापकी कार्यालयात आणि जमीन नोंदींशी संबंधित ठिकाणी छापामार कारवाया झाला आहे. हा छापा मुंबई, गुवाहाटी आणि तिच्या गावठी ठिकाणांवर एकाच वेळी सुरू झाला.
आरोप काय आहेत?
प्राथमिक तपासात समोर आले आहे की, Nupur Bora या अधिकार्‍याचं उत्पन्न ज्या स्त्रोतांमधून आहे ती माहिती अस्पष्ट आहे, आणि तिच्या मालकीतील जमीन काही जमिनींच्या नकाशांसाठी विक्षिप्त नोंदींमध्ये समाविष्ट असल्याचा आरोप आहे.
तसेच आरोप आहे की काही लोकांना जमीन नकाशा मिळवण्यासाठी, किंवा त्यांचे नाव जमीन रेकॉर्डमध्ये बदलण्यासाठी लाचखोरीची मागणी करण्यात आली होती. “रेट कार्ड” नावाच्या दस्तऐवजात विविध सेवा करण्यासाठी “फुल्या” रक्कम सांगितलेली होती असे तक्रारीत म्हटलं जातं.
संपत्तीचा हा प्रकार सामान्य सिव्हिल सेवकाच्या आयुष्यापेक्षा खूपच जास्त असल्यामुळे “disproportionate assets” चा आरोप नार्कट केला जात आहे — म्हणजे उत्पन्नाच्या तुलनेत संपत्तीचा फरक खूप मोठा आहे.
तपास सुरू
गेल्या काही काळापासून या अधिकाऱ्यावर नजर ठेवण्यात आली आहे. विशेष तपास युनिटने तिचे आर्थिक व्यवहार, जमीन हस्तांतरण, जमीन नोंदी, आणि रेकॉर्ड तपासले आहेत.
छापे टाकल्यानंतर रोख रक्कम, सोनं-दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. तसेच काही सरकारी दस्तऐवज, जमीन नकाशा दस्तऐवज, भेटलेल्या “रेट कार्ड” खदाखदा तपासले जात आहेत ज्यात जमिनी-संबंधित कामांसाठी दिलेल्या रकमांची नोंद आहे.
मंत्रिपरिषदीनं देखील लक्ष दिलं आहे की अशा प्रकरणात दोषी मिळाले तर कडक कारवाई होईल.
सामाजिक व राजकीय प्रतिक्रिया
हे प्रकरण सर्वसाधारण जनता आणि मीडिया घेऊन चर्चेत आहे. लोक म्हणतात की सार्वजनिक सेवक पदावर असताना जर एखाद्या अधिकाऱ्याच्या खाजगी संपत्त्या अशा पद्धतीने वाढत असतील, तर ती सार्वजनिक विश्वासाला धक्का आहे.
राजकीय विरोधी पक्ष हे प्रकरण सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी वापरत आहेत. काही समाज संघटना आणि अधिकार्‍यांनी नागरिकांचे मनोबल टिकवण्याचे आवाहन केले आहे, की सत्य माहिती समोर यावी.
सरकारचा बचाव
सरकारने सांगितले आहे की तपास सुरू आहे आणि कोणत्याही दोषी अधिकाऱ्याला सवलत नाही. त्यांनी आश्वासन दिले आहे की transparency सुनिश्चित केली जाईल.
नेतृत्त्वाने म्हटलं आहे की जप्त संपत्ती आणि दस्तऐवज तपासले जात आहेत आणि पुढील कारवाई न्यायालयीन प्रक्रियेप्रमाणे होईल.
काय शिकायला मिळतं?
- सार्वजनिक अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या नोंदी स्पष्ट असायला हव्यात — उत्पन्न, मालमत्ता, जमीन हस्तांतरण आदी बाबी पारदर्शक असाव्यात.
- नागरिकांनी सरकारी उपाययोजनांवर लक्ष ठेवायला हवे, आणि अशी अनियमितता दिसली तर तक्रार करायला हवे.
- मीडिया व समाज माध्यमांनी अफवा न पसरवता तथ्ये तपासून प्रकाशित करायला हवे.
Nupur Bora प्रकरण हे भ्रष्टाचार आणि जवाबदारी यांच्यातील संघर्षाचे प्रतीक आहे. जर दोषी धरण्यात आलेत, तर हे इतर सार्वजनिक सेवकांसाठी चेतावणी ठरू शकते.
पारदर्शकता, न्यायप्रक्रिया आणि नागरिकांचा विश्वास हे सार्वजनिक व्यवहारात अत्यावश्यक घटक आहेत.
