Updates

Santosh Deshmukh Murder Case :बीडमधील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाला आज साधारण ६ महिने झाले असतील. पण या प्रकरणात गुन्ह्याची सिद्धता बाकी असल्याने आरोपींना अजूनही शिक्षा झालेली नाहीं. मंगळवारी बीडच्या विशेष न्यायालयात हि प्रकरणी सुनावणी पार पडली. Santosh Deshmukh हत्या प्रकरण – कायदा, राजकारण आणि न्यायालयीन लढाई या सुनावणीसाठी विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम उपस्थित होते. Santosh Deshmukh हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराडची सर्व मालमत्ता जप्त करण्यात यावी. अशी मागणी निकम यांनी न्यायालयाकडे केली. सोबतच गुन्ह्यातील सर्व आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करावेत असा युक्तिवाद यावेळी निकम यांनी केला. या प्रकरणात आरोपींशी संबंधीत सर्व पुरावे आपल्याकडे उपलब्ध आहेत.असं निकम यांनी सांगितलं होतं यावर आरोपींच्या वकिलांनी हरकत घेतली होती. आणि आत्ताच आरोप निश्चित करता येणार नाहीत असा युक्तिवाद केला होता तसेच त्यांनी “वारंवार मागणी करून अजूनही आम्हाला डिजिटल पुरावे मिळाले नाहीत असे सांगितले. याबरोबरच मुख्य आरोपींवर लावण्यात आलेले मकोका कलम हटवण्यात यावे. म्हणजेच काय तर वाल्मिक कराडची मकोकातून मुक्तता करण्यात यावी आणि अगोदर या संदर्भात एक सुनावणी घेण्यात यावी. अशी मागणी आरोपींचे वकील विकास खाडे आणि मोहन यादव यांच्याकडून करण्यात आली आहे. मकोका काय आहे आणि तो इतका कठोर का मानला जातो? Santosh Deshmukh Murder Case या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराडवर मकोकाच्या तरतुदी लागू होणार कि नाही हे 17 जूनला होणाऱ्या सुनावणीमधूनच कळेल.पण न्यायालयाने कराडच्या दोषमुक्तीच्या अर्जावर पुढील सुनावणी 17 जूनला होणार असल्याचे सांगितले आहे. पण असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय कि, वाल्मिक कराडने मकोकातून सुटकेसाठी अर्ज का केलाय? त्याला यातून वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातोय का? कराड कोणत्या आधारावर मकोकातून मुक्त होण्याची शक्यता आहे? कराडची संपत्ती जप्त का करायला पाहिजे? एकूणच या प्रकरणामधील सर्व शक्यता आणि घडामोडी या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत! Santosh Deshmukh हत्या प्रकरणातील आरोपींची ओळख उघड झाली. संघटित गुन्हेगारी केल्यामुळे वाल्मिक कराड आणि सर्व आरोपींवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. गुन्हेगारीवर आळा घालण्यासाठी करण्यात आलेला हा कायदा अत्यंत कठोर मानला जातो. एखाद्यावर कायदा लागू झाल्यानंतर आरोपीची सर्व मालमत्ता जप्त केली जाते. मकोका कायद्यामधील कलम 20 आणि IPC च्या तरतुदीनुसार आरोपींची संपत्ती जप्त होणे महत्वाचे ठरते. गुन्हेगारी प्रकार म्हणजेच खंडणी, धमकी आणि बेकायदेशीर व्यवसाय करून किंवा वसूलीतून संपत्ती मिळवली असेल तर ती बेकायदेशीर मानली जाते. वाल्मिक कराडवर त्याने कमावलेली संपत्ती ही संघटित गुन्हेगारीतून कमावली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भाजपचे आष्टी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुरेश धस यांनी कराडच्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या संपत्तीचे पुरावे दाखवले. वाल्मिक कराडकडे 2000 कोटी रुपयांची संपत्ती असल्याचं आमदार धस यांनी सांगितलं होत. ही सगळी संपत्ती जप्त करण्यात यावी! त्यासाठी विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी न्यायालयात तसा अर्जही केला होता. आरोपींची लवकरात लवकर संपत्ती जप्त करण्याचा अर्ज करण्याचे कारण म्हणजे मालमत्ता जप्तीमुळे त्यांचे आर्थिक बळ कमी होईल. त्यांचे गुन्हेगारी नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि तपासात अडथळा येणार नाही यासाठी तसेच आरोपींची संपत्ती लपवली जाऊ नये किंवा इतरांच्या नावे करणे किंवा विकू नये यासाठी न्यायालयाने संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश द्यावेत. असा अर्ज सरकारी पक्षाकडून करण्यात आला होता मात्र त्या अर्जावर सुनावणी होण्याअगोदरच वाल्मिक कराडला मकोकातून दोषमुक्त करा, असा अर्ज बचाव पक्षाने न्यायालयात सादर केला होता. या अर्जावर युक्तिवाद करण्यात यावा, त्यासंबंधीचा निर्णय लवकरात लवकर घेण्यात यावा अशी विनंती बचाव पक्ष म्हणजेच आरोपींच्या वकिलांनी केली आहे. न्यायालयाने याच अर्जावर 17 जूनला पुढील सुनावणी होईल असं सांगितल आहे. राजकारणाचा संदर्भ आणि मुंडे कनेक्शन पण मुख्य आरोपी मानल्या जाणाऱ्या वाल्मिक कराडने “मला मकोकातून दोषमुक्त करा” असा अर्ज का केला ? याबद्दल जोरदार चर्चा होताना पाहायला मिळत आहे. आणि या चर्चेचे प्रमुख कारण म्हणजे वाल्मिक कराड हा माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांचा उजवे हात मानल्या जातो. दोघे बिसनेस पार्टनर असल्याचेही बोलले जाते. दोघांची बरीच मालमत्ता एकत्र आहे ते अनेक कंपन्यांमध्ये पार्टनर आहेत. धनंजय मुंडेची मोठी संपत्ती कराडच्या आणि त्याच्या परिवाराच्या नावावर आहे. जर मकोकाच्या नियमानुसार सगळी सगळी संपत्ति जप्त झाली तर वाल्मिक कराड पेक्षा मोठे नुकसान हे धनंजय मुंडे यांचे होईल. म्हणून हा अर्ज सादर केल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणात असे आणि यासारखे अनेक खुलासे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजाली दमानिया यांनी केले आहेत. तसेच त्यांनी यासंदर्भात काही कायदेशीर कागदपत्रे दाखवली होती. वाल्मीक कराडची हजारो कोटींची संपत्ती जप्त होऊ नये यासाठीच त्याने मकोकातून दोषमुक्तीचा अर्ज केल्याचा आरोप दमानिया यांनी केला आहे. शिवाय आरोपींवरील गुन्हा सिद्ध झाल्यास मकोका अंतर्गत किमान पाच वर्ष ते जन्मठेपेची शिक्षा होत असते. त्यामुळे पुढील सुनावणी सूनवणी दरम्यान वाल्मिक कराडची मकोकातून खरच सुटका होईल की काय? असा प्रश मागे उरला आहे.पण तुम्हाला माहीत आहे का ? एखाद्या आरोपीवर मकोका लागू झाल्यानंतर कोणत्या निकषांच्या आधारे त्याची दोषमुक्तता होऊ शकते. कराडचा दोषमुक्ततेसाठी प्रयत्न आणि कायद्यातील पळवाटा पहिलं कारण समोर येत ते म्हणजे पुरव्यांचा अभाव.. मकोका अंतर्गत दोषमुक्तीसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पुराव्याची कमतरता, संबंधित प्रकरणामध्ये जरका सरकारी पक्ष आरोपींविरुद्ध ठोस आणि पुरेसे पुरावे सादर करू शकला नाही तर न्यायालय आरोपीला दोष मुक्त करू शकते. मकोका अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी संघटित गुन्हेगारी करणाऱ्या टोळीशी संबंध, गुन्ह्याची नियमित पद्धत आणि गंभीर गुन्हे सर्वांचा परस्पर संबंध असल्याचे पुराव्यानिशी स्पष्ट करावे लागते. त्यात दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे कायद्यातील काही त्रुटी.. मकोका अंतर्गत खटला दाखल करण्यासाठी काही कायदेशीर गोष्टींचे पालन करावे लागते.जसे की वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची मंजुरी.. जर ही मंजुरी योग्य पद्धतीने घेतलेली नसेल किंवा प्रक्रियेमध्ये काहीचुका झाल्या असतील तर बचाव पक्ष या मुद्द्यावर आरोपींना दोषमुक्त करण्याची मागणी करू शकतो. तिसर कारण आहे.. साक्षीदारांचे खंडन म्हणजे न्यायालयात, एका साक्षीदाराने दिलेली साक्ष चुकीची किंवा खोट्या प्रकारे मांडलेली आहे. असे सिद्ध केले तर बचाव शक्य आहे. संपत्ती जप्तीमागे काय उद्देश आहे? मकोका लागू झाल्यानंतर आरोपींचा कबूली जवाब हा महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो. परंतु जर कबूली जवाब सक्तीने घेतला असेल किंवा त्याची खात्री कमी असेल तर तो न्यायालयात टिकत नाही. यात मकोकातून दोषमुक्त होण्यासाठी बचाव पक्षाचा युक्तिवाद महत्त्वाचा ठरतो. बचाव पक्षाला संधी असते की ते आरोपींच्या निर्दोषपणाचे पुरावे सादर करू शकतात किंवा सरकारी पक्षाच्या पुराव्यांना आव्हान देखील देऊ शकतात.यामध्ये आरोपी घटनेच्या वेकी गुणहयाच्या ठिकाणी नव्हता, साक्षीदारांचे खंडन करणे किंवा तांत्रिक त्रुटी दाखवणे अशा गोष्टींचा समावेश असतो. अशा प्रकरणामध्ये न्यायालयाचा निकालसुद्धा तितकाच महत्त्वाचा असतो, जितका वकिलांचा युक्तिवाद महत्वाचा ठरतो. मकोका अंतर्गत दाखल झालेला खटला हा विशेष मकोका कोर्टात चालवला जातो. जर सरकारी पक्ष ठोस पुरावा देत गुन्हा सिद्ध करू शकला नाही तर न्यायाधीश आरोपीला दोषमुक्त करू शकतात. एखाद्या आरोपीच्या दोषमुक्ततेचा निकाल हा पूर्णपणे पुराव्यांच्या सत्यातेचे मूल्यमापन, केसची कायदेशीर प्रक्रिया आणि आरोपींच्या साक्षीदारांच्या जबाबावर अवलंबून असतो. समजा आरोपीला मकोका अंतर्गत दोषी जरी ठरवण्यात आले तरीही तो उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतो. परंतु, उच्च न्यायालयात अपील करताना कायदेशीर चुका आणि पुराव्याचा अभाव दाखवावा लागतो. तसेच या प्रक्रियेतील चुका दाखवून