शेतकरी कर्जमाफी होणार! पण अटी काय असणार?
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली. महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांची थेट कर्जमाफी होणार असली तरी यासाठी नवी शिस्तबद्ध व पारदर्शक प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. ही प्रक्रिया केवळ घोषणात्मक न राहता, प्रत्यक्षात लाभदायक ठरेल असा शासनाचा मानस आहे.
कर्जमाफीवर फसवणूक थांबवण्याचा सरकारचा निर्धार
पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांत अंमलबजावणीच्या त्रुटी नेमक्या खळल्या होत्या. या योजनांचा गैरफायदा घेऊन अपात्र लाभार्थ्यांनी या योजनांचा फायदा घेतल्याचे झाले होते. हि गोष्ट सरकारने ह्या वेळी लक्षात घेत, ‘कर्जमाफी + पारदर्शकता’ या तत्त्वावर आधारित योजना आणण्याचे ठरवले आहे.
कर्जमाफीसाठी उच्चस्तरीय समिती
Chandrashekhar Bawankule यांनी जाहीर केले की, योग्य आणि पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीने शेतकऱ्यांची आर्थिक, सामाजिक आणि जमीनधारणा आधारित वर्गवारी करू शकणार आहे.
उदाहरणार्थ:
आयकर भरणारे आणि मोठे उत्पन्न असलेले शेतकरी अपात्र
अल्पभूधारक, कर्जबाजारी व सामाजिकदृष्ट्या मागास शेतकरी पात्र
खरी गरजूंना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
बच्चू कडूंचं आंदोलन आणि सरकारची भूमिका
महाराज समाधिस्थळी माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी सुरू केलेल्या बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाचा सहावा दिवस चालू असताना महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. बच्चू कडूंनी नमस्कार करून आमच्या वतीने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज समाधिस्थळी असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी थेट फोनवरून चर्चा करून आंदोलकांची मागणी समजावून सांगितली. यानंतर त्यांनी बच्चू कडूंना लेखी आश्वासनही दिलं.
17 मागण्यांपैकी कर्जमाफीसह इतर महत्त्वाच्या मागणा
बच्चू कडू यांच्या आंदोलनातील एकूण 17 मागण्या आहेत. त्यातील महत्त्वाच्या मागण्यांमध्ये:
दिव्यांग मानधन वाढ – ₹6,000 पर्यंत वाढवण्याची मागणी
शेतकऱ्यांची वीजबिल माफी
वाढीव पीक विमा संरक्षण
सौर कृषीपंपांची सोपी मंजुरी प्रक्रिया
या सर्व मागण्यांकडे सरकार सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहत आहे.
फक्त घोषणांचा युग संपवण्याचा निर्धार
Chandrashekhar Bawankule म्हणाले, “पूर्वी फक्त घोषणा केल्या जायच्या आणि प्रत्यक्षात गरजू शेतकऱ्यांना काहीच मिळायचं नाही. आता आम्ही असे धोरण आखतो आहोत जे फक्त पेपरवर नाही, तर शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट मदत पोहोचवेल.”
आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय आज
बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले की, “शासनाने काही मागण्यांवर सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. मात्र अंतिम निर्णय आंदोलन मागे घेण्यासंदर्भात शनिवारी (ता.14) आमच्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून घेण्यात येईल.”
भविष्यातील दिशा: सुधारित कृषी धोरणाची नांदी
ही योजना यशस्वी झाल्यास, महाराष्ट्रातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. सरकारने वर्गवारीनुसार मदत दिल्यास, केवळ निवडणूकपूर्व स्टंट नव्हे तर दीर्घकालीन धोरण म्हणूनही ही योजना यशस्वी ठरू शकते.
