बाबासाहेबांनी Reservation फक्त १० वर्षांसाठी दिलं होतं का?
गरजवंत मराठ्यांचा लढा घेऊन जरांगे पाटील मुंबईत पोहोचले आणि पुन्हा एकदा मेन स्ट्रिम मिडीयापासून ते सोशल मिडीयापर्यंत सगळीकडे Babasaheb Reservation सुरु झाली. सोशल मिडियावरील चर्चेत काही ठिकाणी Dr. Babasaheb Ambedkar यांनी संविधानात Reservation फक्त दहा वर्षासाठी दिलं होतं. अशा प्रतिक्रीया येऊ लागल्या.
आरक्षण म्हणजे काय आणि कोणाला दिलं गेलं?
Reservation मुद्यावर चर्चा करण्याआधी आपल्याला काही बेसिक गोष्टी माहीत असणं गरजेच आहे. भारतात आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या घटकांमध्ये तीन मुख्य घटक आहेत. अनुसुचीत जाती, अनुसुचीत जमाती आणि इतर मागासवर्ग. अनुसुचीत जाती म्हणजे SC यामध्ये ज्या जातींना अस्पृशांची वागणूक दिली गेली होती आणि त्यांच अनेक वर्षांपासून सामाजीक तसेच आर्थिक शोषण झालं त्यांना पुढं येण्यासाठी आरक्षणाच्या माध्यमातून संधी दिली गेली.
ओबीसी आणि सध्याची स्थिती
अनुसुचीत जमाती म्हणजे एसटी या अशा जमाती आहेत ज्यांचा मुख्य समाजाशी जास्त संबंध येत नाही. ज्यांच्या चालीरीती, भाषा, या वेगळ्या आहेत. उदाहरणार्थ आदिवासी लोकं. त्यांनाही पुढं येण्यासाठी Reservation माध्यमातून संधी दिली गेली. तीसरा आहे इतर मागासवर्ग म्हणजेच ओबीसी या अशा जाती आहेत ज्या एसी किंवा एसटीमध्ये मोडत नाहीत तरिही त्यांच्यात कोणतातरी प्रकारचा सामाजीक किंवा शैक्षणीक मागासलेपणा दिसतो. या जाती येतात ओबीसी मध्ये.
महाराष्ट्रात याच उदाहरण द्यांयचं झालं तर. प्रामुख्याने बारा बलुतेदार यामध्ये येतात. इथे परत लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट ही की एससी आणि एसटी Reservation हे संविधान लागू झाल्यापासूनच मिळालं पण ओबीसी आरक्षण हे ९० च्या दशकात मिळालं. म्हणजे आत्तापासून जवळपास ३० वर्ष आधि. आता हे आरक्षण दिलं जातं तीन ठिकाणी. पहिलं राजकीय प्रतिनिधित्व म्हणजे निवडणूकीत. दुसरं शिक्षणात आणि तिसरं आहे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये.
फक्त १० वर्षांसाठी आरक्षण का?
आता येऊ आपल्या मुळं प्रश्नावर. सुरवातीला आरक्षण फक्त दहा वर्षासाठी दिलं होत का? तर याच उत्तर आहे. हो. हे खरं आहे. सुरवातीला म्हणजे संविधान अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्या दहा वर्षांसाठी आरक्षण दिलं गेलं होतं. याला १९६०-१९७०-१९८० आणि नंतर २०३० पर्यंत संविधानात बदल करुन वाढवण्यात आलं. परंतु हे अर्धसत्य आहे. जे आरक्षण स्वतः बाबासाहेब आंबेकरांच्या संमतीने फक्त पहिल्या दहा वर्षांसाठी दिलं गेलं ते राजकीय आरक्षण होतं.
शिक्षणात आणि सरकारी नोकरीमध्ये असणाऱ्या Reservation कोणतीही कालमर्यादा घातली गेली नव्हती. जेव्हा बाबासाहेबांकडे १९४९ मध्ये सभागृहातील एका सदस्याने मागणी केली की राजकीय आरक्षण हे १५० वर्षांसाठी ठेवावं किंवा इथल्या अनुसुचीत जाती किंवा जमाती या प्रगत जातींच्या बरोबरीला जोवर पोचत नाहीत तोपर्यंत ठेवाव. त्यावर उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, ‘व्यक्तीश: मला Reservation जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते.
या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने 10 वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला. पण जर या दहा वर्षांत अनुसुचित जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतूद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे.” आणी नेमकं तसचं झालं. ही मुदत अनुक्रमे १९६०-१९७०-१९८० आणि नंतर २०३० पर्यंत संविधानात बदल करुन वाढवण्यात आली.
परंतु या राजकीय आरक्षणाच्या मुदतीचा आणि आत्ता अनुसुचीत जाती तसेच अनुसुचीत जमाती यांना शैक्षणीक तसेच सरकारी नोकरीत मिळणाऱ्या आरक्षणाचा काहीही संबंध नाही. परंतु जेव्हा-जेव्हा आरक्षणाचा विषय चर्चेत येतो तेव्हा १० वर्षाच्या कालमर्यादेचं असणारं हे मिथक आपल्याला ऐकायला मिळत.
पुणे करार आणि आरक्षणाचा इतिहास
याच राजकीय आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंबेडकर आणि गांधि यांच्यात मतभेद होऊन शेवटी पुणे करार झाला होता. बाबासाहेबांचं मत होतं की एससी-एसटी साठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र्य मतदारसंघ असावेत. ज्यामध्ये मतदार आणि प्रतिनीधी दोन्ही अनुसुचीत जाती किंवा अनुसुचीत जमातीतील लोकं असतील. परंतु गांधींनी याला विरोध करत आमरण उपोषण सुरु केलं आणि पुणे करारात शेवटी स्वतंत्र्य मतदारसंघाऐवजी राखीव मतदारसंघावर बाबासाहेब तयार झाले.
त्यामुळे आज जे लोकसभेत आणि विधानभेत आपण राखीव मतदारसंघ पाहतो ते या राजकीय आरक्षणातून येतात. इथे नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ओबीसींना राजकीय Reservation अजूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळतं. लोकसभा किंवा विधानसभेत नाही.
