When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary
Related Articles
Jalindar Supekar जालिंदर सुपेकर प्रकरण: 150 कोटींचा भ्रष्टाचार उघड
Spread the loveमहाराष्ट्रातील पोलिस विभागातील एक बहुतेंद्रगुणी गाजलेलं आणि धक्कादायक प्रकरण म्हणजे Jalindar Supekar यांच्यावरील भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर वर्तणूक आणि कैद्यांवर अत्याचाराचे आरोप. हे प्रकरण केवळ पोलीस खात्यातील अनियमितता दाखवत नाही, तर जेल व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींवरही बोट ठेवतं. विशेष म्हणजे सुपेकर हे Special IG (Prisons) या अत्यंत जबाबदारीच्या पदावर होते. पण त्यांच्यावर जे आरोप झाले आहेत, ते कुणालाही हादरवून टाकणारे आहेत. प्रकरणाची सुरुवात – वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणJalindar Supekar यांचं नाव सर्वप्रथम चर्चेत आलं ते वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणामध्ये. हगवणेंचा नातेवाईक असल्याने सुपेकर यांच्यावर या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याचा संशय व्यक्त झाला होता. समाजसेविका अंजली दामणिया आणि विविध माध्यमांनी हे मुद्दामहत्त्वाचं केलं. या पार्श्वभूमीवर त्यांची बदलीही करण्यात आली. 150 कोटींचा भ्रष्टाचार – लॉकर्स आणि सोनं हडपल्याचा आरोपपुण्यातील एका सावकाराने वकिलांनी केलेल्या आरोपानुसार, सुपेकर यांनी नानासाहेब गायकवाड व गणेश गायकवाड या कैद्यांच्या बँक लॉकर्सत नंतर जप्त केलेले सोनं व रोख रक्कम हडपले, ज्याची एकूण किंमत 100 ते 150 कोटी रुपये असल्याचा दावा आहे. सुपेकर यांच्यासोबत तत्कालीन पुणे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांच्या सहभागाचाही उल्लेख यामध्ये करण्यात आला आहे. कैद्यांकडून 500 कोटींची मागणीया प्रकरणातील सर्वात गंभीर आरोप म्हणजे, अमरावती जेलमध्ये असलेल्या नानासाहेब आणि गणेश गायकवाड यांच्याकडून सुपेकर यांनी जामीन मिळवून देण्यासाठी तब्बल 500 कोटी रुपये मागितले, असं वकील निवृत्ती कराड यांनी स्पष्ट केलं. “मीच तुम्हाला अडकवलं आहे, आता मीच बाहेर काढतो; पण त्यासाठी पैसे द्या,” अशी धमकी सुपेकर यांनी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तुरुंगातील अत्याचार आणि दबावसुपेकर यांनी अमरावती कारागृहातील अधिकाऱ्यांना गायकवाड पिता-पुत्रावर टॉर्चर करण्याचे आदेश दिले. जे अधिकारी हे मान्य करत नव्हते, त्यांना निलंबित करण्यात आलं. ही परिस्थिती इतकी गंभीर होती की, एका सोलापूरच्या कैद्याने जेलमध्ये नानासाहेब गायकवाड यांच्यावर पत्र्याने वार केला. यावरून जेलमधील सुरक्षा व्यवस्थेचा आणि सुपेकर यांच्या अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष काढता येतो. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपभाजप आमदार सुरेश धस यांनी सुपेकर यांच्यावर 300 कोटींची मागणी केल्याचा आरोप केला, तर ज्येष्ठ खासदार राजू शेट्टी यांनी जेलसाठी झालेल्या खरेदीत 500 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघड केले. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ वैयक्तिक नव्हे, तर संस्थात्मक भ्रष्टाचाराच्या दिशेने गेल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. न्यायालयीन पातळीवर कारवाईवकील निवृत्ती कराड यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली असून, यामध्ये सर्व आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सुपेकर यांच्यावर फौजदारी स्वरूपात गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रशासनाची प्रतिक्रियाया सर्व घटनांनंतर गृह विभागाने सुपेकर यांच्याकडून विशेष IG (Prisons) या पदाची जबाबदारी काढून घेतली. त्यांची नियुक्ती मुंबईत Home Guards विभागात करण्यात आली आहे. मात्र, याला ‘मायनर ट्रान्सफर’ मानले जात असून, कठोर कारवाईची मागणी होत आहे. Jalindar Supekar यांच्यावरील आरोप न केवळ वैयक्तिक भ्रष्टाचाराचे, तर संपूर्ण पोलिस आणि कारागृह व्यवस्थेतील ढासळलेल्या व्यवस्थेचं दर्शन घडवतात. हे प्रकरण राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक पातळीवर गांभीर्याने घ्यायला हवं. सुपेकर दोषी ठरत असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणं आवश्यक आहे – जेणेकरून यंत्रणेमध्ये पारदर्शकता नांदेल. mayuri jagtap यांचा खुलासा, Vaishnavi hagavne Case मद्धे Video बाहेर | हगवणे कुटुंबाची काळी बाजू उघड
Hafiz Saeed’s bizarre video after the Indus deal was broken
Spread the loveखूंखार दहशतवादी Hafiz Saeed चा 2016‑17 कालखंडातील जुना क्लिप ISIने पुन्हा व्हायरल - “पाणी बंद केलात तर आम्ही तुमचा श्वास बंद करू” अशी मोदींना उघड धमकी; सोशल मीडियावर 1.2 मिलियन शेअर, भारत‑पाक तणाव चरमसीमेवर. १. पाणी ते पारस्परिक रागजम्मू‑काश्मीरमधील पहलगाम (23 एप्रिल 2025) दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत‑पाक संबंध कडेलोटाच्या टप्प्यावर पोहोचले. शेजारी देशाने पुन्हा एकदा “Escalation” ची भाषा वापरली. भारताने सिंधू जलवाटप करार (1960) रद्द केल्यावर, पाकिस्तानी गुप्तचर (ISI)‑मार्फत कुख्यात दहशतवादी Hafiz Saeed चा जुना धमकी‑व्हिडिओ व्हायरल झाला. या स्फोटक पार्श्वभूमीचा सविस्तर वेध घेणे आवश्यक ठरते. २. सिंधू पाणी करार - इतिहास आणि तुटलेली रेषा1960 मध्ये विश्वबँकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या या करारामुळे भारताला बियास‑रावी‑सतलज, तर पाकिस्तानला झेलम‑चेनाब‑सिंधू नद्या तात्विकतः मिळाल्या. दशकानुदशके तणाव असूनही करार टिकून राहिला; मात्र पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पहिल्यांदाच तो मोडण्याचा निर्णय घेतला. सरकारचा युक्तिवाद -“आमचे पाण्यावर आमचा हक्क, दहशतवाद पोसणाऱ्या राज्याला प्राधान्य कशासाठी?” ३. Hafiz Saeed चा व्हिडिओ - विषारी भाषेचे पुनर्चक्रणव्हिडिओत सईद नरेंद्र मोदींना उद्देशून म्हणतो, “पाणी बंद केलात तर तुमचा श्वास बंद.” हा क्लिप 2016‑17 दरम्यानचा असला, तरी आजच्या वातावरणात तो नव्याने धग पेटवतो. सोशल मीडिया ट्रॅकर Ahrefs नुसार 12 तासांत 1.2 मिलियन शेअर. ISIनेच तो पुढे ढकलल्याचा भारतीय गुप्तचरांचा संशय. ४. भारताची प्रतिक्रीयांची साखळी उच्चायुक्तालय बदल: नवी दिल्लीतील पाक रक्षण सल्लागारांना 7 दिवसांत देश सोडण्याचा आदेश. अटारी सीमा बंद: व्यापार‑यातायात तातडीने स्थगित. एअर स्पेस निर्बंध: पाकिस्तानकडून हवाई मार्ग बंद; भारत‑मध्यपूर्व विमानसोयींवर परिणाम. ५. Escalation चे कूटनीतिक परिणामपाण्याचा मुद्दा केवळ कृषी‑आजीविकेचा नसून, ऊर्जा‑हायड्रो प्रकल्पांशी जोडलेला. झेलम‑चेनाबवर भारताने आधीच 330 MW ‘किशनगंगा’ व 850 MW ‘रतले’ प्रकल्प सुरू केले. करार रद्दीकरणामुळे जलविद्युत‑उत्पादनावर भारताचे पूर्ण नियंत्रण येऊ शकते, तर पाकिस्तानातील बॅरेज‑सिंचन व्यवस्थेस हादरा बसेल. ६. पर्यावरणीय आणि मानवीतांत्रिक कोलॅटरलजलप्रवाह अडविल्यास पंजाब‑सिंधच्या शेतकऱ्यांवर दुष्काळाची टांगती तलवार. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘Water Stress Index’ (2023) नुसार पाकिस्तान आधीच तीव्र जलताण सदर देशांपैकी एक. दुसरीकडे, उंच धरणांनी काश्मीर खोऱ्यात विस्थापनाचा प्रश्न उभा राहू शकतो. ७. आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद विश्वबँक: “करार तुटणे दुर्दैवी; दोन्ही देशांनी ‘neutral expert’ नेमावा.” चीन: CPEC प्रकल्पांवर परिणामाची दखल; पण अधिकृत वक्तव्य मौन. अमेरिका‑E3: दहशतवादाचा निषेध, परंतु “पाणी हक्क आंतरराष्ट्रीय मानदंडानुसार वाटावा” अशी मवाळ भूमिका. ८. भारतीय अंतर्गत राजकारणसत्ताधारी पक्षाने पाण्याचा मुद्दा ‘राष्ट्रसुरक्षा’शी जोडलाय; विरोधकांनी मात्र “कृषी‑परिणामांचा अभ्यास न करता पाऊल” अशी टीका केली. पंजाब‑हरियाण्यात निवडणुका जवळ आल्याने जलहक्काचे राजकारण तापणार, हे स्पष्ट. ९. पाकिस्तानची रणनीती – पारंपरिक की हायब्रिड? Hafiz Saeed च्या व्हिडिओवर पुनरुज्जीवन करणे ही ‘हायब्रिड वॉर’ची स्ट्रेटेजी. नागरिक भावनांना पेटवा, भारतीय निर्णयाला गुन्हेगारी स्वरूप दे. तज्ज्ञांच्या मते, ISI सोशल मीडिया बॉटनेट्सद्वारे #StopWaterWar, #ModiTerrorist सारखे हॅशटॅग ट्रेंडमध्ये ढकलत आहे. १०. Escalation की Negotiation?पाणी हे जीवनधारा; त्याचा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर धोकादायक. भारत‑पाक संघर्षाने नव्या वळणावर पदार्पण केले. एकीकडे दहशतवादाची निर्दयी धमकी, दुसरीकडे पाण्यावरचा निर्णायक पाऊल. Escalation चे झंझावाती वादळ रोखायचे असेल तर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी, पारदर्शक जलविज्ञान डेटा‑शेअरिंग आणि दहशतवाद‑विरोधी ठोस कारवाई हेच पर्याय उरतात. अन्यथा “खोऱ्यांमध्ये रक्त” या गिधाडांच्या भविष्यवाण्या वास्तव ठरू शकतात. ११. ‘पाण्याचे राजकारण’-नदीचा उगम विरुद्ध समुद्रचालनासिंधूचा लहानसुद्धा उगम तिबेटमध्ये, उगम प्रवाह भारतातून पाकिस्तानात उतरतो; म्हणूनच “उगमदेशाचे हक्क प्राधान्याने” असा भारतीय जुगारप्रस्ताव. दुसरीकडे, ‘डाउनस्ट्रीम’ देश असलेला पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय जलविधी आयोगाचे (UN Watercourses Convention 1997) कलम 7 आग करेतो—”उगमदेशाने खालच्या देशात ‘Significant Harm’ न होणारी व्यवस्था राखावी.” करार तुटल्यामुळे दोन्ही बाजूंनी कायदेपंडितांकडून ‘उगम‑डाउन’ वाक्यफेकीची तूर्तास करवंद युद्ध माजले. १२. सिंधू खोऱ्यातील शेतकरी-राजकारणाचे बळीपाकिस्तानच्या पंजाब‑सिंध राज्यात अंदाजे २.६ कोटी हेक्टर जमीन सिंचनासाठी सिंधूवर Dependence. बियाणे टाकणी असतांना “पाणी काटकसरीने वापरा” अशा हुकुमाचा जावेदखान यांनी जारी केला. भारतीय दिशेला, पंजाब‑जम्मू किसान हर्षोल्हासित; ‘खरीप‑रब्बी’ऐवजी त्यांच्या आस्थेने सहाजीने अतिरिक्त जलसुरक्षा. परंतु जलप्रवाह अडवल्यामुळे सतलज‑बियास बेसिनच्या भूप्रदेशात पूर‑जोखीम वाढण्याची अधिकसंभाव्यता; त्यामुळे केंद्राने ‘सुरक्षित डिस्चार्ज प्लॅन’ तयार करण्यासाठी NDMA‑ला आदेश दिला. १३. हायड्रो‑पॉवर निवेशकांचा कलाटणीबाजार निर्देशांकांनी लगेचच प्रतिक्रिया व्यक्त केली-‘NHPC’ व ‘SJVN’ यांच्या शेअरमध्ये १२ % उधळपट्टी; गुंतवणूकदारांनी सिंधू बेसिनातील नव्या धरण‑परियोजना ‘फास्ट‑ट्रॅक’ होण्याची शक्यता गृहीत धरली. परंतु पर्यावरण कार्यकर्ते चिंता व्यक्त करतात-हिमालयीन तुटक भूशास्त्रात भूकंप‑जोखीम अधिक; जलसाठ्याचा “Escalation‑Engineering” पर्यावरणीय दुराचार ठरू शकतो. १४. सायबर हंबुज-वॉटर वॉर्म’ हल्ल्याची भीतीIndian Computer Emergency Response Team (CERT-In) अंतर्गत अहवालानुसार, सिंधू जलविद्युतलांच्या SCADA प्रणालींवर पाकिस्तानकडून मालवेअर हिल्ल्याची शक्यता वाढली. पाण्याच्या प्रमाणीकरणातील डेटा‑सेंसर चुकीचे ठरल्यास धरण धोके वाढू शकणार. भारताने ‘Air‑Gap’ सुरक्षा पावले व “Red‑Team Drill” सुरू केली. १५. नागरिक समाजाचा दबाव-‘पाणी शांतीसाठी’ मोर्चादिल्ली आणि लाहोरमध्ये दोन्ही देशांच्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ऑनलाईन व्यासपीठावर ‘#WaterForPeace’ मोहिम चालू केली. यासाठी त्यांनी 1960 करारातील विवाद निवारणाची “Permanent Indus Commission” पुन्हा सक्रिय करण्याची मागणी केली. त्यांच्या याचिकेवर ३ दिवसांत ५०k ई‑सही. या आवाजाने दाखवले की “Escalation” पेक्षा “Negotiation” ला किमान नागरिक आश्रय आहे. १६. शेतकरी‑मुलांसाठी ‘वॉटर डिप्लोमेसी’चे शैक्षणिक मॉडेलUpcoming शैक्षणिक वर्षात CBSEने ‘रायव्हर्स अ‍ॅन्ड डिप्लोमेसी’ या निवडक अभ्यासक्रमात सिंधू करार‑केस‑स्टडी समाविष्ट करण्याचा विचार जाहीर केला. पाण्याचा सामूहिक वापर, जलनीती, दहशतवादाशी संबंध याबद्दल विद्यार्थी‑आधारित प्रकल्प तयार होतील, जेणेकरून पुढील पिढीला ‘Escalation’ ऐवजी ‘Co‑operation’चं महत्त्व उमगेल. १७. नद्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचं समीकरणसततच्या दहशतवादी गडपेंमुळे भारतात “जल‑Retaliation Doctrine” ची प्रत्यभिष Ecology वाढतो. तज्ज्ञ चेतावणी देतात पाण्याला शस्त्र बनवणं म्हणजे ‘No First Use’ सारखी विखारी पूर्वतयारी: नदी आंतरराष्ट्रीय आहे, विस्तारवादी चीनसह भविष्यातील त्रिकोणी संघर्ष संभवतो, म्हणून ‘सुरक्षा’ आणि ‘सहजीवन’ यांचा सुवर्णमध्य शोधणं अपरिहार्य. १८. शक्यता -बॅक‑चॅनेल संवाद?सकट कडवट संवादाच्या पार्श्वभूमीवर, काही गुप्तचार सूत्रे सूचित करतात की UAE‑मध्यस्थीत “Track‑II” चर्चा सुरू आहे. भारतीय अट-दहशतवाद जीरो‑टॉलरन्स’ ; पाकिस्तानी अट ‘जलप्रवाहात पूर्वस्थिती’. जरी ही माहिती गोपनीय असली तरी इतिहास सांगतो कारगिलनंतरही करार तुटला नव्हता; त्यामुळे दरवाजे पूर्ण बंद नाहीत. १९. मीडिया फ्रेमिंग-फॅक्ट्स vs फ्युरीटीव्ही चॅनेल्सवर ‘Water Bomb’ हेडलाईन्स, तर काही पाकिस्तानी अँकर ‘Hydro‑Terrorism’ चा आरोप. तथापि, डेटा‑जर्नलिस्ट्सनी दर्शवलं—सिंधू करारानुसार भारताने आजवर आपल्या वाट्याचा फक्त 94 % पाण्याचा वापर केला आहे; म्हणजेच करार मोडता‑मोडताचही भारताला तांत्रिकदृष्ट्या अजून 6 % हक्क साधता येऊ शकतो. यामुळे ‘Escalation थांबवून तर्कशुद्ध वाटाघाटी’चा मार्य़ा दिसतो. २०. भविष्यवेध-“Escalation to Negotiation”जर भारताने जल अडवण्यास प्रत्यक्ष सुरुवात केली तर तीन आठवड्यांत पाक भूमीवर पाण्याचा 17‑20 % तुटवडा संभवतो; खाद्यान्न, ऊर्जा व रोजीरोटीवर विपरीत परिणाम. हाच दबाव पाकिस्तानला दहशतवाद‑विरोधी पावले उचलायला भाग पाडू शकतो, किंवा उलट नवे छद्महल्ले उद्भवू शकतात. दोन्ही देशांसाठी जगभरच्या हवामान बदलाच्या धोक्यांची पार्श्वभूमी अंगावर येत असताना जलस्रोतांचे संरक्षण आणि शांततेचे पूल उभे करणे हाच दीर्घकालीन हितसंबंधांचा मार्ग आहे. Pahalgam Terror Attack 2025 | नवविवाहित विनय व शुभम यांचा क्रूर अंत | Maharashtra Tourists Killed
ट्रम्प शपथविधी दरम्यान गुगलवर उषा वेन्सचं सर्च हिट, US सेकंड लेडीचं भारताशी असलेलं कनेक्शन
Spread the loveडोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2025 मध्ये अमेरिकेच्या 47 व्या राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली, मात्र त्यांच्या दुसऱ्या टर्मच्या शपथविधी दरम्यान, एक वेगळीच चर्चा सुरू झाली. गुगलवर ट्रम्प यांचे नाव नव्हे, तर अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वेन्स यांच्या पत्नी उषा चिलुकूरी वेन्स यांचे नाव सर्वाधिक सर्च केले गेले. विशेषतः उषा यांच्या धर्माबद्दलचा प्रश्न सर्वाधिक ट्रेंडमध्ये होता. उषा वेन्स यांची अमेरिकेच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण भूमिका असलेली छबी तयार झाली आहे. त्यांना पहिल्या भारतीय-अमेरिकन सेकंड लेडी म्हणून ओळखले जात आहे, आणि ट्रम्प यांच्या शपथविधीतील हा क्षण भारतीय-अमेरिकन समुदायासाठी ऐतिहासिक ठरला. उषा वेन्स – भारतीय कुटुंबाची कथा: उषा वेन्स यांचा जन्म 6 जानेवारी 1986 रोजी सॅन डिएगो, कॅलिफोर्नियात झाला. उषाचे कुटुंब दक्षिण भारतातील असून तिचे आजोबा विशाखापट्टणममध्ये राहणारे होते. उषाची आजी निवृत्त भौतिकशास्त्र प्राध्यापक आहे, आणि तिचे वडील आयआयटी मद्रासमधून पास आऊट झालेले मेकॅनिकल इंजिनिअर आहेत, तर तिची आई आण्विक जीवशास्त्रज्ञ म्हणून काम करत होती. उषा यांचे कुटुंब 1980 च्या दशकात अमेरिकेत स्थायिक झाले. शिक्षण आणि करिअर: उषा यांचे प्रारंभिक शिक्षण माउंट कार्मेल हायस्कूलमधून झाले. त्यानंतर, येल युनिव्हर्सिटीमधून इतिहासात अंडरग्रेजुएट पदवी घेऊन, उषा यांनी येल लॉ स्कूलमधून ज्युरीस डॉक्टर पदवी प्राप्त केली. येल लॉ जर्नलच्या कार्यकारी संपादक आणि येल जर्नल ऑफ लॉ अँड टेक्नॉलॉजीच्या व्यवस्थापकीय संपादक म्हणूनही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. 2013 मध्ये येल लॉ स्कूलमध्ये शिकत असताना उषा आणि जेडी वेन्स यांची भेट झाली आणि या जोडप्याला तीन अपत्यं देखील आहेत. उषा वेन्स आणि धर्मावर चर्चा: जेव्हा उपराष्ट्रपती जेडी वेन्स यांनी शपथ घेतली, तेव्हा उषा वेन्सची भूमिका त्यांच्या पाठीशी उभे राहून एक ऐतिहासिक टप्पा गाठणारी ठरली. त्याचवेळी, त्यांच्या धर्मावर सोशल मीडियावर आणि गुगलवर चर्चांचा सैलाब आला. “उषा वेन्स धर्म” या सर्च वाक्यांमध्ये प्रचंड वाढ दिसून आली, विशेषतः अमेरिका, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका, यूके आणि भारतात.