Garlic farming आजच्या काळात high profit agriculture चा एक उत्तम पर्याय ठरत आहे. सध्या लसणाचे बाजारभाव वाढले असल्यामुळे ही शेती अधिक फायदेशीर ठरत आहे.
Why Garlic Farming is a Profitable Business?
✅ Short duration crop – लसूण फक्त 4-5 महिन्यांत तयार होतं. ✅ High demand in market – लसूण हा प्रत्येक घरात लागतो, त्यामुळे market risk कमी. ✅ Higher profit margins – एका हंगामात 4-5 लाख रुपयांचा नफा सहज मिळतो.
लसूण शेती यशस्वी करण्याची रणनीती
🌱 Sheti Type: मध्यम ते भारी जमिनीत लसूण चांगला वाढतो. 🚜 Land Preparation: योग्य मशागत आणि सेंद्रिय खतांचा वापर आवश्यक. 💦 Water Management: ठिबक सिंचनाचा वापर करून योग्य प्रमाणात पाणी द्यावे. 🌿 Seed Selection: सुधारित वाणांचा वापर केल्याने उत्पादन वाढते.
Lakhpati Kisan बनण्यासाठी Garlic Farming हा Best Option!smart planning आणि अनुभवाच्या जोरावर लसूण शेतीत मोठे यश मिळवले आहे. जर योग्य नियोजन केलं तर ही कमी कालावधीत मोठा नफा देणारी शेती ठरू शकते.
Freshly picked fresh garlic at the grocery counter.
Spread the loveकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत आगामी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, आणि शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारने पीएम किसान योजनेची रक्कम वाढवावी. त्याचप्रमाणे, कीटकनाशकांवरील GST १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याची मागणी होत आहे. आगामी अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात शेतकरी वर्गाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पाकडून काही महत्त्वाच्या अपेक्षा आहेत. त्याचवेळी किमान आधारभूत किंमत (MSP), आर्थिक सहाय्य, सबसिडी, बाजारपेठेतील सुलभता आणि टार्गेटेड इन्व्हेस्टमेंट यांवर देखील शेतकरी प्रतिनिधी आणि कृषी संबंधित कंपन्यांकडून सरकारकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. याशिवाय, कृषी यंत्रसामग्री, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांवरील GST कमी करावा अशी मागणी शेतकरी प्रतिनिधी करत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. कीटकनाशकांवरील GST कमी करण्याची मागणी मागील वर्षभर शेतकऱ्यांना अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. महागाईमुळे शेतकऱ्यांवर प्रचंड ताण पडला आहे. खते, बियाणे, अवजारे आणि कीटकनाशकांच्या किमती वर्षागणिक वाढत आहेत. त्यामुळं, द इकॉनॉमिक टाईम्स नुसार, भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक यांनी MSP व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सरकारकडून जमिनीचे भाडे, मजुरी आणि पिकांच्या प्रक्रियेवरील खर्चाचा समावेश MSP मध्ये करण्याची सूचनाही केली आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळू शकेल. कीटकनाशकांवरील GST कमी करणे आणि त्याचा शेतकऱ्यांवरील परिणाम कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी जोरदारपणे कीटकनाशकांवरील GST १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कीटकनाशक अधिक किफायतशीर दरात उपलब्ध होऊ शकतील. याशिवाय, बनावट कीटकनाशकांची तस्करी आणि विक्री रोखण्यासाठी सरकारने कडक उपाययोजना करावी, अशी मागणी देखील केली जात आहे. कारण, बनावट कीटकनाशकांच्या विक्रीमुळे शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या पिकांना आर्थिक नुकसान होऊ शकते. जैविक खतांवर अधिक भर देण्याची आवश्यकता कृषी तज्ज्ञ दीपक पारीक यांनी रासायनिक खतांवर कमी अवलंबन करण्याचे महत्त्व सांगितले आहे. शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जैविक खतांवर अनुदान वाढवावे आणि शेतकऱ्यांना जैविक खतांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. तसेच, जैविक खतांवर आधारित संशोधनाला अधिक निधी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. पीएम किसान योजनेची रक्कम वाढवावी आधिकारिक मागण्या लक्षात घेत, शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेतील रक्कम ₹६,००० वरून ₹१२,००० करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळण्यासाठी KCC कर्जाच्या व्याजदरात १ टक्क्यांपर्यंत घट करावी अशी सूचनाही केली जात आहे. सिंचन आणि बाजारपेठेतील सुलभतेसाठी वाढविलेले बजेट शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सिंचन सुविधा आणि बाजारपेठेतील सुलभतेसाठी सरकारने अधिक निधी उपलब्ध करावा. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा योग्य दर मिळविण्यास मदत होईल, आणि त्यांचे आर्थिक हित साधता येईल. आगामी अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. सरकारने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांची योग्य पूर्तता केली, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. कीटकनाशकांवरील GST कमी करणे, जैविक खतांसाठी अनुदान वाढवणे, PM किसान रक्कम वाढवणे आणि सिंचनासह इतर आवश्यक उपाययोजना केल्यास कृषी क्षेत्राला मोठा फायदा होऊ शकतो.
Spread the loveमुंबईत शेतकरी आंदोलन पुकारले जाण्यापूर्वीच राज्य सरकारने पोलिसांच्या माध्यमातून क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांवर जोरदार कारवाई सुरू केली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना रात्रीतून अटक करून आंदोलन उधळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर भूमिगत झाले असले तरी आंदोलन होणारच, असे त्यांनी ठणकावले आहे. राजकीय दबावाखाली पोलिसांची कारवाई? बुलढाणा पोलिसांनी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक, डॉ. ज्ञानेश्वर टाले, सहदेव लाड यांना मध्यरात्री झोपेतून उठवून अटक केली. रविकांत तुपकर यांच्या घरासमोर मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा ताफा तैनात करण्यात आला असून, त्यांची गाडी व चालकदेखील पोलिस ताब्यात घेतल्याचे समजते. “शेतकरी आंदोलन रोखण्यासाठी सरकार पोलीस यंत्रणेचा वापर करत आहे. पोलिस कुणाच्या इशाऱ्यावर हे सगळं करत आहेत?” असा संतप्त सवाल शेतकरी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या या मागण्यांसाठी १९ मार्च रोजी मुंबईत मोठे आंदोलन होणार होते. मात्र, आंदोलन दडपण्यासाठी राज्य सरकारकडून पोलिसांना पुढे करून दबाव तंत्राचा वापर होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. रात्रीभर शेतकरी नेत्यांची धरपकड राज्यात विविध भागांमध्ये शेतकरी नेत्यांना अटक करण्याचे सत्र सुरू आहे. बिबी, मोताळा, देऊळगाव राजा, मेहकर, जळगाव जामोदसह अनेक भागांत पोलिसांनी अटकसत्र राबवले आहे. रात्री १२.३० वाजता: अक्षय पाटील, वैभव जाणे, अजय गिरी (जळगाव जामोद)रात्री २.०० वाजता: उमेशसिंह रजपूत, प्रदीप शेळके, बंडूभाऊ देशमुख (मोताळा)रात्री ४.३० वाजता: गणेश गारोळे, हरी आसबे, आत्माराम बंगाळे, समाधान गाडे (मेहकर)सकाळी ५.०० वाजता: विनायक सरनाईक, भगवानराव मोरे, भारत वाघमारे (चिखली) अनेक शेतकरी नेत्यांच्या गाड्या जप्त करून त्यांना मुंबईकडे जाण्यापासून रोखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. “फडणवीस सरकारला आंदोलनाची भीती!” राज्य सरकारवर टीका करत शर्वरीताई तुपकर यांनी आंदोलन चिरडण्याच्या प्रयत्नांचा निषेध व्यक्त केला. “सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे तिजोरीत पैसा नाही. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सरकार अडचणीत येईल म्हणून आंदोलन रोखले जात आहे. पण शेतकरी झुकणार नाहीत!” असे त्यांनी ठणकावले. आता पुढे काय? शेतकरी संघटनांनी राज्यभर संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या असून, पोलिसी कारवाईला विरोध केला जात आहे. रविकांत तुपकर भूमिगत असले तरी मुंबईतील आंदोलन होणारच, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. राजकीय वातावरण तापले असून सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया येणे बाकी आहे. पुढील काही तासांत शेतकऱ्यांच्या प्रतिकाराचे नवे स्वरूप दिसण्याची शक्यता आहे.
Spread the lovePM Kisan: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये (3 हप्त्यांमध्ये 2000 रुपये) प्रदान करणारी योजना आहे. शेतकऱ्यांना 20 व्या हप्त्याचे 2000 रुपये मिळवण्यासाठी, नवीन नोंदणी प्रक्रिया आवश्यक आहे. नव्या नोंदणीसाठी, शेतकऱ्यांनी योग्य कागदपत्रांची पूर्तता केली पाहिजे. पीएम किसान पोर्टलवर किंवा सीएससी केंद्रावर अर्ज करता येईल. अर्ज प्रक्रियेतील प्रत्येक स्टेप पूर्ण करा आणि ई केवायसी व जमीन पडताळणी जरूर करा. यामुळे तुमच्या खात्यात 20 व्या हप्त्याची रक्कम कधीच अडथळा न करता जमा होईल. ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया: ऑफलाइन नोंदणी प्रक्रिया: तुम्ही जवळच्या सीएससी केंद्रावर जाऊन अर्ज करा, तुमचा अर्ज पडताळला जाईल आणि योग्य असल्यास त्याची नोंदणी केली जाईल. Here is the online registration process for PM Kisan shown in a table format: Step Process Step 1 Visit the official website: https://pmkisan.gov.in Step 2 Click on “New Farmer Registration” Step 3 Enter your 12-digit Aadhar number Step 4 Enter your 10-digit mobile number Step 5 Select your state Step 6 Enter the CAPTCHA code displayed on the screen and OTP sent to your mobile number Step 7 Upload your Aadhar card, bank passbook, and land-related documents Step 8 After filling in all details, click the “Submit” button to complete the registration process
