केंद्र सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय!
Social Media and Children: A Critical Analysis
आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा वापर सर्व वयोगटांमध्ये वाढलेला आहे. विशेषतः लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलं त्याचा अधिक वापर करत आहेत. घराघरात मोबाइल फोन दिसू लागले आहेत, ज्यामुळे लहान मुलं घरातच बसून मोबाइल गेम्स खेळत आहेत किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वेळ घालवत आहेत.
मात्र, सोशल मीडियाचा लहान मुलांवर होणारा प्रभाव गंभीर असू शकतो. अनेक तज्ज्ञांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. लहान मुलं जेव्हा सोशल मीडिया वापरतात, तेव्हा ते अशा कंटेटसह संवाद साधतात ज्याचा त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. हे लहान मुलांच्या मानसिकतेला प्रभावित करत असून, शारीरिक समस्यांमध्येही वाढ होत आहे.
लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्याबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेल्या अहवालानुसार, १० टक्क्यांहून अधिक किशोरवयीन मुलांवर सोशल मीडियाचा नकारात्मक प्रभाव दिसून आला आहे. अशा परिस्थितीत, भारत सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर खाते उघडण्यासाठी पालकांची परवानगी अनिवार्य केली आहे. सरकारने या संदर्भात कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे, ज्यामुळे लहान मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्याचे प्रमाण अधिक कठोर होईल.
हे निर्णय सरकारने का घेतले आहेत? सोशल मीडियाच्या वापरामुळे मुलांचे मानसिक आरोग्य खराब होत आहे, त्यामुळे पालकांच्या देखरेखीखाली त्यांना सोशल मीडियाचा वापर करण्याची आवश्यकता आहे. असे कठोर पाऊल सरकारने का उचलले, यावर चर्चा सुरू आहे. त्याचबरोबर, इतर देशांमध्ये याविषयी काय नियम आहेत, आणि या बंदीमुळे मुलांचे अधिकार कसे प्रभावित होऊ शकतात, हे देखील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.
सोशल मीडियाचे फायदे आणि तोटे याबद्दल एक मजबूत चर्चा होऊ शकते. त्याचे योग्य वापर मुलांना अनेक फायदे देऊ शकतो, मात्र, त्याचा अयोग्य वापर मुलांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम करू शकतो. त्यामुळे मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवणे का आवश्यक आहे, आणि हे सरकारचे निर्णय कसे मुलांच्या भविष्यासाठी सकारात्मक ठरू शकतात, यावर अधिक चर्चा होईल.
निष्कर्ष:
सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावामुळे मुलांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य प्रभावित होत आहे, यावर केंद्र सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. पालकांची परवानगी घेऊनच मुलांना सोशल मीडियावर खाते उघडण्याची संमती दिली जाईल, आणि यामुळे मुलांच्या आरोग्याची आणि सुरक्षा याची अधिक काळजी घेतली जाईल. हे निर्णय नक्कीच लहान मुलांच्या भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात.