भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू नदीचे पाणी आणि त्याच्या वापरावर 1960 च्या सिंधू जल (Indus Waters Treaty) करारानुसार असलेला करार खूप महत्त्वाचा आहे. परंतु, 2019 च्या pahalgam मधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने या कराराला स्थगित केले आणि पाकिस्तानला मोठा धक्का दिला. भारताने Indus Waters आणि तिच्या उपनद्यांवरील पाणी पाकिस्तानकडे जाणे थांबवण्याचा मुद्दा गंभीरपणे उचलला आहे, त्यामुळे अनेकांच्या मनात एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे: “भारत खरोखर सिंधू नदीचे पाणी पाकिस्तानला थांबवू शकतो का?” सिंधू जल करार: एक ओळख1960 साली भारत आणि पाकिस्तान यांनी जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने Indus River करार केला. या करारानुसार, तीन नद्यांचे नियंत्रण भारताकडे होते, तर तीन नद्यांचे 80% पाणी पाकिस्तानच्या हक्कात होते. रावी, बियास, आणि सतलज नद्यांचे पाणी भारताला मिळते, तर सिंधू, झेलम, आणि चिनाब नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला. पाकिस्तानच्या शेती आणि जलविद्युत निर्मितीचे अनेक भाग या पाण्यावर अवलंबून आहेत. भारत पाणी अडवू शकतो का?तज्ज्ञांचा यासंबंधात विचार असा आहे की, भारताला सिंधूचे पाणी पाकिस्तानकडे जाणे थांबवणं कठीण असणारे. भारताला आज ह्यासाठी मोठ्या प्रमाणात धरणं किंवा जलसाठे उभारावे लागतात. सध्या भारताने पाणी साठवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जलसाठे उभारलेले नाहीत. भारताच्या जलविद्युत प्रकल्पात पाणी साठवण्यासाठी फारशी वेळ देत नाही; तो ते पाणी थेट वीजनिर्मितीसाठी वापरतो. पाणी ‘हत्यार’ म्हणून वापरता येईल का?पाकिस्तानला चांगला धक्का देण्यासाठी भारत ‘वॉटर बॉम्ब‘ म्हणून पाणी अडवून ठेवून अचानक सोडू शकतो का, असा प्रश्न अनेक लोक विचारत आहेत. पण सध्या भारताकडे अशा प्रकारची प्रणाली नाही. उलट, हे केल्याने भारतातच पूर येण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण साठवलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन भारतात अस्तित्वात नाही. भौगोलिक फायदा: भारताचं अपस्ट्रीम स्थानIndus Waters स्रोत तिबेटमध्ये आहे आणि भारत अपस्ट्रीम देश आहे. ह्यामुळे भारताला पाण्याच्या प्रवाहावर नैसर्गिक नियंत्रण आहे. यामुळे, भारताला पाणी अडवण्याची काही प्रमाणात क्षमता आहे. याआधी भारताने पाकिस्तानला पूरविषयक माहिती शेअर केली होती, परंतु आता ती माहिती थांबवण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय पडसाद2016 मध्ये उरी बमबाणानंतर चीनने ब्रह्मपुत्रा नदीवर नियंत्रण मिळवले होते, त्यामुळे भारताचा निर्णाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध प्रतिक्रिया पावू शकतात. यामुळे पाण्याच्या वापरावर तणावरताही वाढू शकते. यामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध आणखीने गडबडू शकतात. भविष्यात काय होईल?भारताला पाणी अडवायचं असेल, तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवणारी यंत्रणा उभारावी लागेल. यासाठी वेळ, पैसा आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं पालन आवश्यक आहे. सध्या भारताचा निर्णय हा राजकीय दृष्टिकोनातून अधिक दिसतो, आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणी अजून खूप दूर आहे. तथापि, भविष्यात भारताने आपल्या हक्काचं पाणी पूर्ण वापरायला सुरुवात केली, तर पाकिस्तानसाठी याचे मोठे परिणाम होऊ शकतात. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू नदीचे पाणी आणि त्याच्या वापरावर 1960 च्या सिंधू जल कराराच्या माध्यमातून कडवट परिषदा होतात. २०१९ मध्ये भारताने पाकिस्तानला इशारा देणारा निर्णय घेतला आणि सिंधू जल करार स्थगित केला. यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले, जसे की, “भारत खरंच सिंधू नदीवर नियंत्रण ठेवू शकतो का?” आणि “पाणी अडवण्याच्या निर्णयामुळे दोन देशांमध्ये तणाव वाढणार का?” सिंधू जल करार: विस्तृत माहिती1960 मध्ये, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात Indus River करार झाला. सिंधू जल कराराने ठरवले की भारताच्या तीन नद्यांचे (रावी, बियास, सतलज) पाणी भारताच्या नियंत्रणात राहील, आणि पाकिस्तानाच्या तीन नद्यांचे (सिंधू, झेलम, चिनाब) 80% पाणी पाकिस्तानच्या हक्काचे ठरवले. या पाण्याने पाकिस्तानच्या कृषी उद्योगास आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी क महत्त्वाचे आहे की त्याच्याशी कोणत्या बाबी कशी संबंधित आहेत. पाकिस्तानातील अनेक प्रकल्प आणि शेती सिंधू नदीच्या पाण्यावर आधारित आहेत. तर भारताच्या जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये पाणी साठवण्याऐवजी तो पाणी थेट वीजनिर्मितीसाठी वापरतो. त्यामुळे, या दोन देशांमध्ये पाण्याच्या वापरावर चर्चा होते, पण सिंधू जल कराराने या मुद्द्यांना ठराविक मार्गदर्शन दिलं आहे. भारताला सिंधू नदीवरील नियंत्रण मिळवणं: संभाव्य शक्यताभारताला सिंधू नदीवर पूर्ण नियंत्रण मिळवणं, प्रत्यक्षात असणं अवघड आहे. आज सध्या भारताने ज्यासारखे जलसंधारण प्रकल्प विकसित केले आहेत, ते पाणी साठवणं किंवा अडवण्यासाठी उपयुक्त नाहीत. भारताच्या जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये पाणी साठवण्याऐवजी, ते पाणी थेट वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाते. यामुळे, सिंधू नदीवर भारताच्या पूर्ण नियंत्रणाची शक्यता कमी आहे. पण भारतीय भूगोलिक स्थितीच्या बाबतीत, भारत अपस्ट्रीम देश असल्याने सिंधू नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहावर तो नैसर्गिक नियंत्रण ठरवू शकतो. भारताच्या प्रादेशिक हक्कांमध्ये सिंधू नदीवरील बहुसंख्य जलसंपत्तीचा एक मोठा हिस्सा येतो. त्यामुळे, यामुळे भारताला पाण्याच्या प्रवाहावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता असू शकते. पाणी आणि भूजल: संघर्षाची एक महत्त्वाची बाजूभारत आणि पाकिस्तानामध्ये पाण्याच्या वापरावरच जे संघर्ष आहेत, त्यात सिंधू नदीसाठी असलेल्या जलवितरणावर तणाव निर्माण होणे अनिवार्य आहे. भारतीय तज्ज्ञ म्हणतात की, भारताने आपल्या हक्काचा वापर सिंधू नदीवरी केला, तर त्याचा पाकिस्तानच्या जलस्रोतांवर गंभीर परिणाम होईल. याचा मुख्य कारण असा आहे की पाकिस्तानमधील कृषी उत्पादन, जलविद्युत प्रकल्प व पिण्याचे पाणी साऱ्ये सिंधू नदीच्या पाण्यावर आधारित आहेत. साथीच्या बाजूने, भारताच्या जलसंवर्धन प्रकल्पांमध्ये नवीन धरणांचा आणि जलवितरण प्रकल्पांचा समावेश करण्याची पात्रावस्था आहे. यामुळे भारत पाणी संरक्षणाच्या बाबीत अधिक इफ़ेक्टिव्ह होईल. परंतु, हा एक विस्तारपूर्ण आर्थिक, तंत्रज्ञानिक आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या बाबतीत संवेदनशील गोष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील अडचणीआंतरराष्ट्रीय कायद्याचा स्पष्ट विचार करून सिंधू जल कराराचे पालन करणे आवश्यक आहे. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांनी या कराराचे पालन केल्याने तणाव कमी होते, आणि त्याचा परिणाम दोन्ही देशांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरतो. परंतु, भारताने सिंधू जल करारावर आधारित निर्णय घेतला, तर त्याचे आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाही होऊ शकतात. पाकिस्तानला विरोध करत असलेल्या भारताच्या हा निर्णयामुळे जागतिक समुदायाच्या दबावाचा सामना करावा लागू शकतो. भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेणं आवश्यक आहे, कारण सिंधू जल करार एक जागतिक करार म्हणून ओळखला जातो. भविष्यातील जलसंधारण प्रकल्पभारताने सिंधू नदीवरील पाणी अडवण्याच्या दृष्टीने जलसंधारण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. सिंधू नदीच्या पाणी व्यवस्थापनासाठी अधिक धरणं, कालव्यांचे जाळे आणि जलसाठे उभारण्याची गरज आहे. यासाठी भारताला अधिक संसाधनांची आणि प्रौद्योगिकीची आवश्यकता आहे. भारताच्या जलसंपत्तीचा योग्य वापर, त्याच्या पाणी साठवण्याच्या क्षमता वाढविण्याची, आणि पाणी व्यवस्थापनातील तंत्रज्ञानाची सुधारणा करणे महत्त्वाचे ठरते. यामुळे भारत स्वतःच्या जलस्रोतांचा अधिकाधिक वापर करू शकेल, आणि पाकिस्तानवर दबाव निर्माण करणे त्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. भारताच्या सिंधू जल कराराला स्थगित करण्याच्या निर्णयामुळे दोन देशांमधील जलविषयक तणाव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, पाणी अडवणं भारतासाठी कठीण आहे आणि त्यासाठी पुरेसे संसाधनांची आवश्यकता आहे. तरीही, भारताच्या या निर्णयाने पाकिस्तानला एक गंभीर इशारा दिला आहे, आणि भविष्यात या क्षेत्रातील जलसंधीचे महत्व अधिक वाढू शकते. Pakistan धमकी देत निलंबित करत असलेला Simla Agreement 1972 नेमकं आहे तरी काय? #indiavspakistan #today
