तनिशा भिसे यांच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर धर्मादाय रुग्णालये आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील नीतिमत्तेबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे – आणि ती होणं आवश्यकच आहे. मात्र, या चर्चेपलीकडे जाऊन एक मूलभूत आणि सर्वसामान्य नागरिकाला भिडणारा महत्त्वाचा प्रश्न दुर्लक्षित राहतो: सार्वत्रिक आरोग्यसेवेचं काय? सार्वत्रिक आरोग्यसेवा म्हणजे काय?सार्वत्रिक आरोग्यसेवा म्हणजे सर्व नागरिकांना आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता समान व मोफत आरोग्य सेवा देणे. हे केवळ धोरणात्मक विधान नसून, लोकशाहीच्या आरंभापासूनच आपल्या राज्यघटनेने अपेक्षित केलेले उद्दिष्ट आहे. मात्र, आज देशात जवळपास ८०% आरोग्य सेवा खासगी आणि धर्मादाय संस्थांमार्फत दिली जाते, तर केवळ २०% सेवा ही शासकीय प्रणालीद्वारे. ही स्थिती उलटी असायला हवी होती. शासकीय आरोग्य व्यवस्था – ढासळलेली अवस्थाशासकीय आरोग्य यंत्रणा आजही २००१ च्या जनगणनेच्या निकषांवर आधारित आहे आणि त्यात अनेक मूलभूत त्रुटी आहेत. प्रसूतीसाठी आवश्यक असलेली औषधे – जसं की कार्बिटोसीन – अनेक सरकारी रुग्णालयांत उपलब्ध नाहीत. स्त्रीरोग तज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, रेडिओलॉजिस्ट आणि बालरोग तज्ज्ञ यांची कमतरता ही मोठी समस्या बनली आहे. परिणामी गरोदर मातेला वेळेवर योग्य उपचार न मिळाल्याने तिच्या आणि नवजात बाळाच्या जीवावर बेततं. उपकेंद्र ते वैद्यकीय महाविद्यालय – उपचारांमध्ये दिरंगाईप्रत्येक गरोदर महिलेला वेळेवर निदान, उपचार आणि दक्षता मिळणं आवश्यक आहे. मात्र, उपकेंद्रांपासून जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत फक्त पुढे पाठवण्याचे काम सुरू असते. त्यामुळे सुरुवातीचे “गोल्डन अवर्स” वाया जातात. शेवटी रुग्ण महाविद्यालयीन रुग्णालयात पोहोचतो तेव्हा पर्याय कमी उरतात. खासगी रुग्णालयांकडे ओढ – का?बहुतांश वेळा मातांना खासगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागतात, कारण सरकारी आरोग्य यंत्रणा सक्षम नाही. हीच परिस्थिती नवजात शिशूंकरिता आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयं काही प्रमाणात सेवा देतात, पण तिथेही मनुष्यबळाचा अभाव, उपकरणांची कमतरता आणि जागेचा तुटवडा आहे. अनेक घटनांमध्ये अल्पावधीत मोठ्या संख्येने रुग्ण मृत्युमुखी पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत – त्या विसरणं अशक्य आहे. सार्वत्रिक आरोग्यसेवेचा गाभासार्वजिक आरोग्य सेवा म्हणजे केवल मोफत उपचार नव्हे, तर सर्व आर्थिक स्तरांना सारखे दर्जाची सेवा उपलब्ध करून देणे हे त्यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. आज नागरिक आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार सेवा घेतात – ही असमानता दूर करणे अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्रात नागरिकांचा वैद्यकीय खर्च ६०% खिशातून जातो – तो शून्यावर आणण्याचा ध्यास शासनाने घेतला पाहिजे. अर्थसंकल्प आणि अंमलबजावणीचा अभावआरोग्य क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतूद अत्यल्प आहे. ३८२७ कोटींची तरतूद – जी एकूण अर्थसंकल्पाच्या फक्त ४% इतकीच आहे – पुरेशी नाही. औषध खरेदी, मनुष्यबळ भरती, उपकरणे आणि इतर मूलभूत सुविधांवर खर्चाचे स्पष्ट नियोजन गरजेचे आहे. ‘तमिळनाडू मॉडेल’चा अभ्यास झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी कधीच झाली नाही. डॉक्टर व नर्स यांची भरती झाली असली तरी वेळेवर वेतन आणि मूलभूत साधनांची कमतरता यामुळे कामात अडथळे येतात. करोना काळातील अनुभव – एक शिकवणकरोनाच्या साथीने ‘यूएचसी’ नसल्यानं किती मोठी हानी झाली हे आपण अनुभवले. त्या वेळी सरकारने खासगी रुग्णालयांकडे बोट दाखवून जबाबदारी टाळली. आता मात्र, शाश्वत उपायाची गरज आहे. जगाचा आदर्श – भारताची दिशाआज जगातील सुमारे ४०% देश ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ अमलात आणतात. काही सरकारे सेवा स्वतः तयार करतात, तर काही खासगी सेवा विकत घेतात. भारतातही हा विचार शासनाने निश्चित धोरण म्हणून स्वीकारावा आणि त्या दिशेने गांभीर्याने वाटचाल करावी. राजकीय प्राधान्याचा अभावआरोग्य आणि शिक्षण हे राज्याची आद्यकर्तव्ये आहेत. पण राजकीय दृष्टिकोनातून त्यांना महत्त्व दिलं जात नाही. तनिशा भिसे यांची मृत्यूची घटना ही फक्त चर्चेपुरती मर्यादित राहू नये. १९८८ मध्ये घडलेली जे.जे. रुग्णालयातील घटना आणि त्यानंतर सादर झालेला लँटिन आयोगाचा अहवाल आजही रेंगाळतो आहे – हीच स्थिती दुर्दैवी आहे. निष्कर्ष:सार्वत्रिक आरोग्यसेवा ही वेळोवेळी चर्चेचा विषय होऊन थांबू नये. ती राज्याच्या धोरणाचा मूलभूत भाग बनवली गेली पाहिजे. तनिशा भिसे यांचा मृत्यू ही एक वेदनादायक आठवण ठरावी – जी आपल्याला आरोग्य क्षेत्रात स्थायी व शाश्वत बदल घडवण्याची प्रेरणा देईल.
