Reservation -

Babasaheb Reservation फक्त 10 वर्षासाठी दिलं होतं?

October 15, 2025October 15, 2025Maharashtra KattaComment(0)

बाबासाहेबांनी Reservation फक्त १० वर्षांसाठी दिलं होतं का? गरजवंत मराठ्यांचा लढा घेऊन जरांगे पाटील मुंबईत पोहोचले आणि पुन्हा एकदा मेन स्ट्रिम मिडीयापासून ते सोशल मिडीयापर्यंत सगळीकडे Babasaheb Reservation सुरु झाली. सोशल मिडियावरील चर्चेत काही ठिकाणी Dr. Babasaheb Ambedkar यांनी संविधानात Reservation फक्त दहा वर्षासाठी दिलं होतं. अशा प्रतिक्रीया येऊ लागल्या. आरक्षण म्हणजे काय आणि कोणाला दिलं गेलं? Reservation मुद्यावर चर्चा करण्याआधी आपल्याला काही बेसिक गोष्टी माहीत असणं गरजेच आहे. भारतात आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या घटकांमध्ये तीन मुख्य घटक आहेत. अनुसुचीत जाती, अनुसुचीत जमाती आणि इतर मागासवर्ग. अनुसुचीत जाती म्हणजे SC यामध्ये ज्या जातींना अस्पृशांची वागणूक दिली गेली होती आणि त्यांच अनेक वर्षांपासून सामाजीक तसेच आर्थिक शोषण झालं त्यांना पुढं येण्यासाठी आरक्षणाच्या माध्यमातून संधी दिली गेली. ओबीसी आणि सध्याची स्थिती अनुसुचीत जमाती म्हणजे एसटी या अशा जमाती आहेत ज्यांचा मुख्य समाजाशी जास्त संबंध येत नाही. ज्यांच्या चालीरीती, भाषा, या वेगळ्या आहेत. उदाहरणार्थ आदिवासी लोकं. त्यांनाही पुढं येण्यासाठी Reservation माध्यमातून संधी दिली गेली. तीसरा आहे इतर मागासवर्ग म्हणजेच ओबीसी या अशा जाती आहेत ज्या एसी किंवा एसटीमध्ये मोडत नाहीत तरिही त्यांच्यात कोणतातरी प्रकारचा सामाजीक किंवा शैक्षणीक मागासलेपणा दिसतो. या जाती येतात ओबीसी मध्ये. महाराष्ट्रात याच उदाहरण द्यांयचं झालं तर. प्रामुख्याने बारा बलुतेदार यामध्ये येतात. इथे परत लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट ही की एससी आणि एसटी Reservation हे संविधान लागू झाल्यापासूनच मिळालं पण ओबीसी आरक्षण हे ९० च्या दशकात मिळालं. म्हणजे आत्तापासून जवळपास ३० वर्ष आधि. आता हे आरक्षण दिलं जातं तीन ठिकाणी. पहिलं राजकीय प्रतिनिधित्व म्हणजे निवडणूकीत. दुसरं शिक्षणात आणि तिसरं आहे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये. फक्त १० वर्षांसाठी आरक्षण का? आता येऊ आपल्या मुळं प्रश्नावर. सुरवातीला आरक्षण फक्त दहा वर्षासाठी दिलं होत का? तर याच उत्तर आहे. हो. हे खरं आहे. सुरवातीला म्हणजे संविधान अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्या दहा वर्षांसाठी आरक्षण दिलं गेलं होतं. याला १९६०-१९७०-१९८० आणि नंतर २०३० पर्यंत संविधानात बदल करुन वाढवण्यात आलं. परंतु हे अर्धसत्य आहे. जे आरक्षण स्वतः बाबासाहेब आंबेकरांच्या संमतीने फक्त पहिल्या दहा वर्षांसाठी दिलं गेलं ते राजकीय आरक्षण होतं. शिक्षणात आणि सरकारी नोकरीमध्ये असणाऱ्या Reservation कोणतीही कालमर्यादा घातली गेली नव्हती. जेव्हा बाबासाहेबांकडे १९४९ मध्ये सभागृहातील एका सदस्याने मागणी केली की राजकीय आरक्षण हे १५० वर्षांसाठी ठेवावं किंवा इथल्या अनुसुचीत जाती किंवा जमाती या प्रगत जातींच्या बरोबरीला जोवर पोचत नाहीत तोपर्यंत ठेवाव. त्यावर उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, ‘व्यक्तीश: मला Reservation जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते. या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने 10 वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला. पण जर या दहा वर्षांत अनुसुचित जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतूद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे.” आणी नेमकं तसचं झालं. ही मुदत अनुक्रमे १९६०-१९७०-१९८० आणि नंतर २०३० पर्यंत संविधानात बदल करुन वाढवण्यात आली. परंतु या राजकीय आरक्षणाच्या मुदतीचा आणि आत्ता अनुसुचीत जाती तसेच अनुसुचीत जमाती यांना शैक्षणीक तसेच सरकारी नोकरीत मिळणाऱ्या आरक्षणाचा काहीही संबंध नाही. परंतु जेव्हा-जेव्हा आरक्षणाचा विषय चर्चेत येतो तेव्हा १० वर्षाच्या कालमर्यादेचं असणारं हे मिथक आपल्याला ऐकायला मिळत. पुणे करार आणि आरक्षणाचा इतिहास याच राजकीय आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंबेडकर आणि गांधि यांच्यात मतभेद होऊन शेवटी पुणे करार झाला होता. बाबासाहेबांचं मत होतं की एससी-एसटी साठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र्य मतदारसंघ असावेत. ज्यामध्ये मतदार आणि प्रतिनीधी दोन्ही अनुसुचीत जाती किंवा अनुसुचीत जमातीतील लोकं असतील. परंतु गांधींनी याला विरोध करत आमरण उपोषण सुरु केलं आणि पुणे करारात शेवटी स्वतंत्र्य मतदारसंघाऐवजी राखीव मतदारसंघावर बाबासाहेब तयार झाले. त्यामुळे आज जे लोकसभेत आणि विधानभेत आपण राखीव मतदारसंघ पाहतो ते या राजकीय आरक्षणातून येतात. इथे नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ओबीसींना राजकीय Reservation अजूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळतं. लोकसभा किंवा विधानसभेत नाही. Supriya Sule On Reservation : आरक्षण जातीच्या आधारावर की आर्थिक निकषांवर यावरुन राजकारण तापलं.

Updates आजच्या बातम्या

Sharad Pawar’s initiative for MPSC students: शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचे पाऊल

April 15, 2025April 15, 2025Maharashtra KattaComment(0)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षार्थ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते Sharad Pawar यांनी एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले असून, थेट आयोगाच्या अध्यक्षांना फोन करून आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून लक्ष वेधले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. विद्यार्थ्यांनी मांडल्या मागण्या15 एप्रिल रोजी पुण्यात वाय. बी. चव्हाण सेंटर येथे झालेल्या भेटीमध्ये MPSCच्या विद्यार्थ्यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली. विद्यार्थ्यांनी मुख्यतः दोन प्रमुख मागण्या मांडल्या : संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 साठी जागा वाढवाव्यात. राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात. विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा सन्मान होणं गरजेचंMPSC परीक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी अनेक वर्षांपर्यंत प्रयत्न करत असतात. हा प्रवास असण्याचा आपल्यावर संकट आहे — अभ्यासाची दडपण, आर्थिक मर्यादा, आणि भरती प्रक्रियेमधून होणारी अनिश्चितता. जेव्हा शासनाकडून योग्य वेळी प्रतिसाद मिळत नाही, तेव्हा या विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास हळू पणा होतो. अशावेळी शरद पवारांसारख्या वरिष्ठ नेत्याकडून संवाद साधला जातो, तेव्हा त्यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण होते. शासनाने घेतलेली तत्परता ठरू शकते निर्णायक Sharad Pawar यांनी फोनच नाही, पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांबरोबर भेट करून आयोगाच्या अध्यक्षांशी तर चर्चाही केली आणि शासन यंत्रणेला विचारायचं आलं आहे. याचा अंदाज शासनाच्या तत्परतेचा येतो. जर या सर्व विद्यार्थ्यांच्या मागण्या लवकर स्वीकृती झाल्या, तर याचे सकारात्मक परिणाम भविष्यातील भरती प्रक्रियेवरही दिसून येतील. त्यामुळे केवळ या विद्यार्थ्यांनाच नव्हे, तर संपूर्ण स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेलाही विद्यार्थ्यांनी यावेळी PSI पदांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या जागांवरही आक्षेप घेतला. एकूण 3000 रिक्त जागा असतानाही फक्त 200 जागांसाठीच जाहिरात का काढली गेली? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी या संदर्भात निर्णय घेण्याची मागणी पवारांकडे केली. शरद पवारांचे सक्रिय हस्तक्षेपशरद पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या समजून घेतल्यानंतर, तातडीने एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष रजनीश सेठ यांच्याशी संपर्क साधून या संदर्भात चर्चा केली. त्यांनी आयोगाला सूचित केलं की, इडब्ल्यूस आणि एसईबीसी आरक्षणामुळे निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक अडचणींवर शासनाने तत्काळ तोडगा काढावा. तसेच, पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून PSI भरतीबाबत आणि विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्यांविषयी माहिती दिली आहे. फोनद्वारेही या मुद्द्यांवर संवाद साधण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेपशरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याचा हस्तक्षेप एमपीएससी परीक्षार्थ्यांसाठी मोठा आधार ठरू शकतो. अनेकदा विद्यार्थ्यांच्या मागण्या प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे धाब्यावर बसतात, पण राजकीय पुढाकारामुळे त्या गंभीरपणे घेतल्या जातात. या प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे केवळ जागा वाढवण्यास मदत होत नाही, तर परीक्षेची पारदर्शकता, आरक्षणावरील स्पष्टता आणि विद्यार्थ्यांच्या मनातील शंका दूर होण्यास मदत होते. त्यामुळे शिक्षण आणि नोकरभरती प्रक्रियेतील समस्यांवर योग्य आणि तत्काळ उपाय काढणे शक्य होते. पुढील वाटचालविद्यार्थ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, उद्या एमपीएससी आयुक्तांसोबत बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत जागा वाढ, तांत्रिक अडचणी, परीक्षेच्या वेळापत्रकातील बदल, तसेच आरक्षणावर स्पष्ट धोरण राबवण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. शरद पवार यांचा पुढाकार फक्त एक राजकीय कृती नसून, तो शिक्षणव्यवस्थेच्या मजबुतीसाठी उठवलेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे. अशा प्रकारचे संवेदनशील आणि सकारात्मक निर्णय इतर राजकीय नेत्यांनीही घेतले पाहिजेत.विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाला मिळतोय आधारहजारो विद्यार्थी एमपीएससीसाठी तयारी करून आपल्या भविष्यासाठी तीव्र मेहनत घेत असतात. अभ्यासाचा दबाव, आर्थिक आडचाणी, आणि भरती प्रक्रियेमध्ये नांदणारी नांवार बदल यामुळे त्यांच्यावर मानसिक दबावच वाढतो. असं वेळ येताच शरद पवारांसारख्या अनुभवी नेत्याकडून समर्थन मिळणे म्हणजे ह्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा समर्थनक्कठा. विशेषतः जे विद्यार्थी ग्रामीण भागातून येतात, त्यांच्यासाठी परीक्षेतील तांत्रिक बदल समजून घेणं कठीण ठरतं. त्यातच EWS व SEBC आरक्षणासंबंधी निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणी त्यांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करतात. त्यामुळे शरद पवारांनी थेट आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून हे विषय उचलल्यामुळे प्रशासनाकडून लवकर तोडगा काढला जाण्याची अपेक्षा आहे. सरकारची जबाबदारी आणि पारदर्शक प्रक्रियाMPSCसारख्या परीक्षांमधूनच राज्याला सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मिळतात. त्यामुळेच शासनाने या प्रक्रियेतील तक्रारी, अडचणी याकडे गांभीर्याने पाहणं गरजेचं आहे. भरतीची प्रक्रिया पारदर्शक, वेळेत आणि योग्य नियोजनासह झाली पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी दरवर्षी भरपूर वेळ आणि पैसा खर्च करून परीक्षा दिली तरी, जागांची संख्या मर्यादित असल्याने अनेक जण अपात्र ठरतात. त्यात जर जागाच अपुऱ्या असतील, तर त्यांचं भविष्य धोक्यात येतं. त्यामुळेच ‘जागा वाढवा’ ही मागणी पूर्णपणे योग्य आहे. शरद पवार यांची भूमिकेची सामाजिक सकारात्मकताराजकीय नेत्यांनी शिक्षण व युवकांच्या प्रश्नांकडे निवडणुकीच्या काळापुरतेच लक्ष देऊ नये. शरद पवार यांनी त्यांनी प्रत्यक्ष विद्यार्थी भेट, फोन कॉल्स व पत्रव्यवहार करून दाखवून दिलं की हे प्रश्न गंभीरतेने घ्यावे लागतात. त्यांचा हा पुढाकार इतर नेत्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतो. त्यांच्या ह्या भूमिकेमुळेच शिक्षण क्षेत्रात प्रभाव देणारं विश्वास निर्माण होते. अ‍ॅक्शन मोडमध्ये जाण्याची शक्यताही वाढते. जर पवारांचे यशस्सी झाले, तर मग पुढील काळातही विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी अशा आवाज उठवण्याचं बळ इतरांनाही मिळेल. शरद पवार यांचा एमपीएससी विद्यार्थ्यांसाठी पुढाकार ही केवली एक राजकीय कृती नाही, तर ती युवकांच्या भविष्याशी संबंधित एक संवेदनशील भूमिका आहे. शासनानेही हीच मागणी वेळेत मान्य केली म्हणजे योग्य तो निर्णय घेण्याचं शासनांनी उत्तर देणं येसं अपेक्षा. MPSC Student Protest Pune: च्या विद्यार्थ्यांनी पत्र लिहून मांडली व्यथा! | MPSC Student Letter #mpsc

Tag: Reservation

Babasaheb Reservation फक्त 10 वर्षासाठी दिलं होतं?

Sharad Pawar’s initiative for MPSC students: शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचे पाऊल

Who We Are?

Latest Post