केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत आगामी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, आणि शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारने पीएम किसान योजनेची रक्कम वाढवावी. त्याचप्रमाणे, कीटकनाशकांवरील GST १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याची मागणी होत आहे. आगामी अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात शेतकरी वर्गाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पाकडून काही महत्त्वाच्या अपेक्षा आहेत. त्याचवेळी किमान आधारभूत किंमत (MSP), आर्थिक सहाय्य, सबसिडी, बाजारपेठेतील सुलभता आणि टार्गेटेड इन्व्हेस्टमेंट यांवर देखील शेतकरी प्रतिनिधी आणि कृषी संबंधित कंपन्यांकडून सरकारकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. याशिवाय, कृषी यंत्रसामग्री, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांवरील GST कमी करावा अशी मागणी शेतकरी प्रतिनिधी करत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. कीटकनाशकांवरील GST कमी करण्याची मागणी मागील वर्षभर शेतकऱ्यांना अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. महागाईमुळे शेतकऱ्यांवर प्रचंड ताण पडला आहे. खते, बियाणे, अवजारे आणि कीटकनाशकांच्या किमती वर्षागणिक वाढत आहेत. त्यामुळं, द इकॉनॉमिक टाईम्स नुसार, भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक यांनी MSP व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सरकारकडून जमिनीचे भाडे, मजुरी आणि पिकांच्या प्रक्रियेवरील खर्चाचा समावेश MSP मध्ये करण्याची सूचनाही केली आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळू शकेल. कीटकनाशकांवरील GST कमी करणे आणि त्याचा शेतकऱ्यांवरील परिणाम कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी जोरदारपणे कीटकनाशकांवरील GST १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कीटकनाशक अधिक किफायतशीर दरात उपलब्ध होऊ शकतील. याशिवाय, बनावट कीटकनाशकांची तस्करी आणि विक्री रोखण्यासाठी सरकारने कडक उपाययोजना करावी, अशी मागणी देखील केली जात आहे. कारण, बनावट कीटकनाशकांच्या विक्रीमुळे शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या पिकांना आर्थिक नुकसान होऊ शकते. जैविक खतांवर अधिक भर देण्याची आवश्यकता कृषी तज्ज्ञ दीपक पारीक यांनी रासायनिक खतांवर कमी अवलंबन करण्याचे महत्त्व सांगितले आहे. शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जैविक खतांवर अनुदान वाढवावे आणि शेतकऱ्यांना जैविक खतांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. तसेच, जैविक खतांवर आधारित संशोधनाला अधिक निधी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. पीएम किसान योजनेची रक्कम वाढवावी आधिकारिक मागण्या लक्षात घेत, शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेतील रक्कम ₹६,००० वरून ₹१२,००० करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळण्यासाठी KCC कर्जाच्या व्याजदरात १ टक्क्यांपर्यंत घट करावी अशी सूचनाही केली जात आहे. सिंचन आणि बाजारपेठेतील सुलभतेसाठी वाढविलेले बजेट शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सिंचन सुविधा आणि बाजारपेठेतील सुलभतेसाठी सरकारने अधिक निधी उपलब्ध करावा. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा योग्य दर मिळविण्यास मदत होईल, आणि त्यांचे आर्थिक हित साधता येईल. आगामी अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. सरकारने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांची योग्य पूर्तता केली, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. कीटकनाशकांवरील GST कमी करणे, जैविक खतांसाठी अनुदान वाढवणे, PM किसान रक्कम वाढवणे आणि सिंचनासह इतर आवश्यक उपाययोजना केल्यास कृषी क्षेत्राला मोठा फायदा होऊ शकतो.
