Manoj Jarange Patil यांच्या आंदोलननांतर काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरवर अनेकजण शंका उपस्थित करत आहेत. छगन भुजबळ याविरोधात कोर्टातही जाणार आहेत. यावरच प्रतिक्रिया देताना जरांगे पाटलांनी एक वक्तव्य केलं. ते म्हणाले की, “मराठा आरक्षणाच्या विरोधात गेलात, तर OBC आरक्षणात १९९४ साली घुसखोरी केलेल्या १६ टक्केवाल्यांच्या विरोधात आम्ही जाऊ. सन १९७९ मध्ये मोरारजी देसाई सरकारच्या काळात बी.पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना झाली. त्यालाच मंडल आयोग म्हणतात. १९८० साली या आयोगाने दिलेल्या अहवालात देशात ३ हजार ७४३ जाती ओबींसींमध्ये असल्याचा आणि त्यांचं लोकसंख्येतली प्रमाण हे ५२ टक्के असल्याचा अहवाल दिला. ज्यामध्ये या इतर मागास वर्ग घटकाला २७ टक्के आरक्षण द्यावे ही शिफारस केली. १९८० ते १९९० या दहा वर्षात कॉंग्रेस सरकारने या शिफारसी लागू करण्यास टाळाटाळ केली. परंतु १९९० साली सत्तेवर आलेल्या जनता दलाचे पंतप्रधान व्ही.पी.सिंह आयोगाची अंमलबजावणी केली. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थांनी याला विरोध केला. मात्र हळूहळू सर्वांचा विरोध मावळला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयानेही ओबीसी आरक्षणावर मोहोर लावली. देशातीली सर्व राज्यांना मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश केंद्राने दिले. महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते ज्याने मंडळ आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली. आता येऊया २३ मार्च १९९४ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासनाने काढलेल्या जीआर वर. त्यावेळी मुख्यमंत्री होते Sharad Pawar. या GR मध्ये राज्यात असलेलं एकूण ३४ टक्के आरक्षण १६ टक्क्याने वाढवण्यात आल्याचा निर्णय होता. यामुळे राज्यात असलेल्या ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पुर्ण झाली. आता टिकणारं आरक्षण मराठा समजाला द्यायचं असेल तर घटनादुरुस्ती करावी लागेल. त्यामुळे अनेकजण तत्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवारांवर मराठा समाजाचा विचार न करता त्यांनी आरक्षण १६ टक्क्यांनी वाढवलं अशी टिका करतात. भाजपही Sharad Pawar, वर टिका करताना याचाच आधार घेतं. “पण प्रत्यक्षात पवारांनी २७ टक्के असणाऱ्या मंडल आयोगाच्या शिफारसीची अंमलबजावणी केली आहे. त्यांच्या हातात अंमलबजावणी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता” असं मत Chhagan Bhujbal यांनी एका मुलाखतीत मांडलं. आता हा GR लागू होण्यापुर्वी राज्यात असणारं आरक्षण किती होतं? आणि नंतर किती झालं? यावर एक नजर टाकूया. २३ मार्च १९९४ चा हा जीआर लागू होण्यापुर्वी राज्यात अनुसुचीत जाती म्हणजे एससीसाठी होतं. 13 टक्के आरक्षण. अनुसुचीत जमाती म्हणजे एसटीसाठी होतं ७ टक्के आरक्षण. विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींना होतं ४ टक्के आरक्षण आणि इतर मागास वर्ग म्हणजेचं ओबीसींना होतं १० टक्के आरक्षण. म्हणजेचं एकूण ३४ टक्के. हा २३ मार्च १९९४ चा GR लागू झाल्यानंतर एससी आणि एसटीचं असणारं १३ आणि ७ टक्के आरक्षण तसचं राहिलं. पण भटक्या विमुक्त जाती-जमाती आणि ओबीसी यांचं मिळून असणारं १४ टक्के आरक्षण वाढून झालं ३० टक्के. म्हणजेच १६ टक्के आरक्षणात वाढ करण्यात आली. यामुळेच एकूण ३४ टक्के असणारं आरक्षण आता झालं ५० टक्के. मनोज जरांगे पाटील यांच्यामते १९९४ सालच्या या वाढलेल्या जीआर मुळेच मराठ्यांवर अन्याय झाला. तथापी त्यांनी भाजप किंवा इतरांसारखी शरद पवारांवर टिका नाही केली. पण जर कोणी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात गेलं तर ह्या ओबीसी आरक्षणात वाढवलेल्या १६ टक्के आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात जाण्याच्या इशारा त्यांनी दिला. दरम्यान मध्यंतरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाने राज्यात मंडल यात्रा काढल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. भाजपचा डीएनए हा ओबसी आहे असं सांगणाऱ्या भाजपला किंबहुना त्याच्या ओबीसी वोटरला चुचकारण्याचा प्रयत्न यावेळी शरद पवारांनी केला होता. या यात्रेत त्यांनी कशाप्रकारे मंडल आयोगाच्या शिफारसी महाराष्ट्रात लागू केल्या. आणि ओबसींना एकूण ३० टक्के आरक्षण मिळवून दिल्याने त्यांना शिक्षणात आणि नोकरीत कसा फायदा झाला हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. सोबतच जेव्हा मंडळ आयोगासाठी आंदोलन होत होतं त्याच्या विरोधात भाजप कमंडल यात्रा काढत होतं. आणि OBC आरक्षण तसेच मंडळ आयोगाला विरोध करत होतं. हे ही सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी या यात्रेतुन केला होता. मराठा आरक्षणाच्या मुंबई आंदोलनात यावेळी त्यांच्या या मंडल यात्रेवरही सोशल मिडियावर टिका होताना पहायला मिळाली. कारण होतं त्यांच्या मुख्यंमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात निघालेला हा OBC च्या १६ टक्के आरक्षण वाढीचा जीआर. Maharashtra Flood Relief : ३१ हजार कोटींची मदत ; पण पदरात पडणार किती? ___
