महाराष्ट्रातील लाखो भाविकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. Ashadhi Wari 2025 साठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, मानाच्या 10 पालख्यांसोबत येणाऱ्या 1109 दिंड्यांना प्रत्येकी 20,000 रुपये अनुदान जाहीर केलं आहे. या निर्णयाला प्रशासनाची मंजुरी मिळाली असून, शासन निर्णयही (GR) अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. पंढरपूर Ashadhi Wari ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या धार्मिक यात्रांपैकी एक मानली जाते. त्यामध्ये लाखो वारकरी सहभागी होतात आणि विविध जिल्ह्यातून निघणाऱ्या पालख्यांसोबत दिंड्याही सामील होतात. या दिंड्यांच्या व्यवस्थेसाठी दरवर्षी राज्य सरकार विशेष अनुदान जाहीर करत असते. 2024 मधील तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 1109 दिंड्यांची यादी प्राप्त झाली होती. 2025 मध्यीदेखील मानाच्या 10 पालख्यांसोबतच्या या दिंड्यांना प्रत्येकी 20,000 रुपये म्हणजेच एकूण 2 कोटी 21 लाख 80 हजार रुपयांचं अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. वितेंद्रौ वारकऱ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षातर्फे ‘चरणसेवा’ या उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. नाशिक, जालना, सातारा, सोलापूर आणि पुणे या जिल्ह्यातून निघणाऱ्या पालख्यांसाठी 5,000 पेक्षा जास्त वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये डॉक्टर्स, फिजिओथेरपिस्ट, पॅरामेडिकल स्टाफ, वैद्यकीय विद्यार्थी आणि स्वयंसेवकांचा समावेश आहे. आरोग्य सेवा मुक्कामांच्या मुक्कामी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. प्रत्येक मुक्कामी वैद्यकीय तपासणी केंद्र उभारण्यात येणार असून, या ठिकाणी उपचार, तपासणी आणि ‘चरणसेवा’ दिली जाणार आहे. यामध्ये स्थानिक आरोग्य विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांचा समन्वय असणार आहे. Security-ज्याच्या डोळ्यांनेही राज्य पोलीस यंत्रणा तयार होण्यात आली आहे. Ashadhi Wari च्या मुख्य सोहळ्यासाठी (6 जुलै 2025) 6,000 पोलीस अधिकारी, 3,200 होमगार्ड व राज्य राखीव पोलीस दलाच्या 6 तुकडे तैनात करण्यात येणार आहेत. संपूर्ण पालखी मार्गावर ड्रॉनच्या सहाय्याने नजर ठेवली जाऊ शकत आहे. संपूर्ण Ashadhi Wari दरम्यान कोणत्याही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस सतर्क आहेत. यामुळे वारकऱ्यांना अधिक सुरक्षित, आरोग्यदायी व सुलभ वातावरण मिळणार आहे. हा निर्णय केवळ धार्मिक व सामाजिक दृष्टिकोनातून नव्हे, तर वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी सरकारकडून उचललेलं महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे. हनुमानाचा तिरस्कार, राक्षसाची पूजा Daityanandur गावाच्या परंपरेचा खतरनाक इतिहास | Marathi Mystery
Tag: Maharashtra Government
Bawankule नी स्पष्ट केल्या कर्जमाफीच्या अटी! पण कोण पात्र ठरणार?
शेतकरी कर्जमाफी होणार! पण अटी काय असणार?राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली. महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांची थेट कर्जमाफी होणार असली तरी यासाठी नवी शिस्तबद्ध व पारदर्शक प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. ही प्रक्रिया केवळ घोषणात्मक न राहता, प्रत्यक्षात लाभदायक ठरेल असा शासनाचा मानस आहे. कर्जमाफीवर फसवणूक थांबवण्याचा सरकारचा निर्धारपूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांत अंमलबजावणीच्या त्रुटी नेमक्या खळल्या होत्या. या योजनांचा गैरफायदा घेऊन अपात्र लाभार्थ्यांनी या योजनांचा फायदा घेतल्याचे झाले होते. हि गोष्ट सरकारने ह्या वेळी लक्षात घेत, ‘कर्जमाफी + पारदर्शकता’ या तत्त्वावर आधारित योजना आणण्याचे ठरवले आहे. कर्जमाफीसाठी उच्चस्तरीय समितीChandrashekhar Bawankule यांनी जाहीर केले की, योग्य आणि पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीने शेतकऱ्यांची आर्थिक, सामाजिक आणि जमीनधारणा आधारित वर्गवारी करू शकणार आहे. उदाहरणार्थ: आयकर भरणारे आणि मोठे उत्पन्न असलेले शेतकरी अपात्र अल्पभूधारक, कर्जबाजारी व सामाजिकदृष्ट्या मागास शेतकरी पात्र खरी गरजूंना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. बच्चू कडूंचं आंदोलन आणि सरकारची भूमिकामहाराज समाधिस्थळी माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी सुरू केलेल्या बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाचा सहावा दिवस चालू असताना महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. बच्चू कडूंनी नमस्कार करून आमच्या वतीने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज समाधिस्थळी असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी थेट फोनवरून चर्चा करून आंदोलकांची मागणी समजावून सांगितली. यानंतर त्यांनी बच्चू कडूंना लेखी आश्वासनही दिलं. 17 मागण्यांपैकी कर्जमाफीसह इतर महत्त्वाच्या मागणाबच्चू कडू यांच्या आंदोलनातील एकूण 17 मागण्या आहेत. त्यातील महत्त्वाच्या मागण्यांमध्ये: दिव्यांग मानधन वाढ – ₹6,000 पर्यंत वाढवण्याची मागणी शेतकऱ्यांची वीजबिल माफी वाढीव पीक विमा संरक्षण सौर कृषीपंपांची सोपी मंजुरी प्रक्रिया या सर्व मागण्यांकडे सरकार सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहत आहे. फक्त घोषणांचा युग संपवण्याचा निर्धारChandrashekhar Bawankule म्हणाले, “पूर्वी फक्त घोषणा केल्या जायच्या आणि प्रत्यक्षात गरजू शेतकऱ्यांना काहीच मिळायचं नाही. आता आम्ही असे धोरण आखतो आहोत जे फक्त पेपरवर नाही, तर शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट मदत पोहोचवेल.” आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय आजबच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले की, “शासनाने काही मागण्यांवर सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. मात्र अंतिम निर्णय आंदोलन मागे घेण्यासंदर्भात शनिवारी (ता.14) आमच्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून घेण्यात येईल.”भविष्यातील दिशा: सुधारित कृषी धोरणाची नांदीही योजना यशस्वी झाल्यास, महाराष्ट्रातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. सरकारने वर्गवारीनुसार मदत दिल्यास, केवळ निवडणूकपूर्व स्टंट नव्हे तर दीर्घकालीन धोरण म्हणूनही ही योजना यशस्वी ठरू शकते. Bachchu Kadu यांचे अन्नत्याग आंदोलन। म्हणाले, अंत्ययात्रा निघाली तरी चालेल! पण मागण्या काय आहेत ?
Ladki Bahin Yojana Update: 2100 Rupees की केवळ आश्वासन?
मुख्यमंत्री Ladki Bahin Yojana ही राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांसाठी सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात दर महिन्याला 1500 रुपये जमा केले जातात. परंतु आता मोठी बातमी समोर आली आहे—महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीदरम्यान 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये या वाढीव रकमेबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे यांनी देखील म्हटले आहे की, “लाडक्या बहिणींनी सरकारची ताकद वाढवली आहे, त्यामुळे आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर 2100 रुपये दिले जातील.” विरोधकांनी सरकारच्या आश्वासनावर टीका केली आहे, परंतु सरकारच्या बाजूने योजनेचा सतत पाठिंबा मिळत आहे. आता प्रश्न असा आहे की, लाभार्थी महिलांना 2100 रुपये कधी मिळतील?
स्वारगेट बलात्कार प्रकरणातील पीडितेने घेतली एकनाथ शिंदे यांची भेट, कठोर शिक्षेची मागणी
स्वारगेट बलात्कार प्रकरण: पीडितेने सरकारकडे न्यायाची मागणी पुण्यातील स्वारगेट बसस्थानकात घडलेल्या धक्कादायक बलात्कार प्रकरणात पीडितेने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांची विधान भवनात भेट घेतली. पीडितेची मागणी: आरोपीला कठोर शिक्षा हवी! या भेटीत एकनाथ शिंदे आणि नीलम गोऱ्हे यांनी पीडितेची तब्येत विचारून तिच्या व्यथेला ऐकून घेतले. यावेळी पीडितेने आरोपीला शक्य तितक्या लवकर कठोर शिक्षा द्यावी अशी मागणी केली. सरकारकडून न्यायाची ग्वाही पीडितेची व्यथा ऐकल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी तिला न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, राज्य सरकार महिलांच्या सुरक्षेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले. घटनेचा संक्षिप्त आढावा या भेटीनंतर नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्वरित कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. या प्रकरणात पीडितेला न्याय मिळेल का, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्रातील राजकीय भूकंप: 7-8 मंत्र्यांचा बळी जाणार? संजय राऊतांचा मोठा दावा
महाराष्ट्रात राजकीय वादळ! 7-8 मंत्र्यांचा बळी जाणार? संजय राऊतांचा दावा महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा भूकंप झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे आणि शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या धक्कादायक विधानांमुळे चर्चेला उधाण आले आहे. सुप्रिया सुळे यांनी “शंभर दिवसांत एक बळी गेला आहे, सहा महिन्यांत आणखी एक बळी जाणार” असे वक्तव्य करून खळबळ माजवली. त्यानंतर संजय राऊत यांनी तर अजून मोठा दावा करत “या सरकारमधील 7-8 मंत्र्यांचा बळी जाणार” असा आरोप केला. भाजपाचेच लोक मंत्र्यांना लक्ष्य करताहेत? संजय राऊत यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, महाराष्ट्र सरकारमधील काही मंत्री राज्याचे वातावरण बिघडवत आहेत आणि त्यांच्या पतनासाठी भाजपाचेच काही लोक हत्यारे पुरवत आहेत. त्यांच्या मते, काही मंत्र्यांवर गंभीर आरोप असून लवकरच त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर जयकुमार रावल यांच्यावरही गंभीर आरोप झाले आहेत. राऊत यांनी दावा केला की, रावल को-ऑपरेटिव्ह बँकेत मोठा घोटाळा करण्यात आला आहे आणि लाखो जनतेचा पैसा लाटला आहे. त्यांनी हे प्रकरण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवण्याचे जाहीर केले आहे. जयकुमार रावल यांच्यावर काय आरोप आहेत? औरंगजेबाच्या कबर प्रकरणावरून राऊतांचा सवाल महाराष्ट्रातील आणखी एक संवेदनशील मुद्दा म्हणजे औरंगजेबाच्या कबर प्रकरण. काही हिंदुत्ववादी गटांनी औरंगजेबाची कबर हटवण्याची मागणी केली होती. या मुद्द्यावर संजय राऊत यांनी भाजप सरकारवर थेट निशाणा साधला. त्यांनी विचारले, “महाराष्ट्रात भाजपचेच सरकार आहे, मग कबर हटवण्यास अडथळा कोण घालत आहे?” तसेच, “हिंदुत्ववाद्यांचे लोक सत्तेत आहेत, मग शासनाने कबर हटवण्याचा आदेश का देत नाही?” असा सवाल उपस्थित केला. भविष्यातील राजकीय परिणाम काय असतील? संजय राऊत आणि सुप्रिया सुळे यांनी केलेले हे गौप्यस्फोट महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. निष्कर्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या मोठे वादळ उठले आहे. भ्रष्टाचार, मंत्र्यांचे बळी, आणि हिंदुत्वाचा मुद्दा यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. येत्या काही महिन्यांत राज्याच्या राजकारणात मोठे फेरफार होतील का? संजय राऊत आणि सुप्रिया सुळे यांच्या दाव्यांमागे किती तथ्य आहे? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तुमच्या मते महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढे काय होणार? तुमचे मत खाली कमेंटमध्ये नोंदवा.
औरंगजेबाच्या कबरीवरुन राज्यात वातावरण तापले; सरकारने सुरक्षा वाढवली, SRPF ची तुकडी तैनात
औरंगजेबाच्या कबरीवरुन वातावरण तापले (Tensions Rise Over Aurangzeb’s Tomb): छत्रपती संभाजीनगरमधील खुलताबाद येथे असलेल्या औरंगजेबाच्या कबरीवरुन राज्यातील वातावरण तापले आहे. बजरंग दल आणि धर्मवीर संभाजी महाराज प्रतिष्ठानसारख्या संघटनांनी ही कबर हटवण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, औरंगजेबाची कबर हिंदू समाजाला गुलामगिरी, लाचारी आणि अत्याचारांची आठवण करून देते. सरकारने सुरक्षा वाढवली (Government Enhances Security): या मागण्यांमुळे सरकारने औरंगजेबाच्या कबरीच्या सुरक्षेसाठी SRPF ची तुकडी तैनात केली आहे. या तुकडीमध्ये 15 पोलीस कर्मचारी आणि दोन पोलीस अधिकारी असणार आहेत. याशिवाय, धर्मवीर संभाजी महाराज प्रतिष्ठानचे मिलिंद एकबोटे यांना 5 एप्रिलपर्यंत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात येण्यास बंदी करण्यात आली आहे. बजरंग दलाचा इशारा (Bajrang Dal’s Warning): बजरंग दलाने स्पष्ट केले आहे की, औरंगजेबाची कबर हटवली नाही तर ते स्वभिमानी हिंदू समाजाला घेऊन रस्त्यावर उतरेल. त्यांनी असेही सांगितले की, पूर्ण महाराष्ट्रात एकाच दिवशी सर्व तहसिलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले जाईल. राजकीय नेत्यांची वेगळी भूमिका (Political Leaders’ Divergent Views): या विवादात राजकीय नेत्यांची वेगळी भूमिका उघडकीस आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले आहे की, औरंगजेबाची कबर एक प्रतीक आहे आणि ती काढून टाकल्यास भविष्यात लोक गडबड करतील. त्यामुळे ती कबर अस्तित्वात ठेवणे योग्य आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी औरंगजेबाची कबर हटवण्याच्या मागणीला विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, ही कबर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाची साक्ष आहे. भाजप नेते अतुल भातखलकर यांनी औरंगजेबाच्या कबरीला सजवण्याच्या प्रथा विरोधात आवाज उठवला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, औरंगजेबाच्या थडग्यावर फुलं उधळणे हा मुस्लिम तुष्टीकरणाचा भाग आहे. निष्कर्ष (Conclusion): औरंगजेबाच्या कबरीवरुन निर्माण झालेला विवाद केवळ ऐतिहासिक नाही तर राजकीय आणि सामाजिक आहे. हा विवाद हिंदू समाजाच्या भावना आणि इतिहासाच्या प्रतीकांशी निगडित आहे. या प्रकरणात सरकार आणि राजकीय नेते यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहीण योजना बंद होणार? सरकारच्या मोठ्या निर्णयावर चर्चा!
Ladki Bahin Yojana लाभार्थी महिलांसाठी मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माहिती दिली होती की, 12 मार्च 2025 पर्यंत महिलांच्या खात्यात फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचे दोन हप्ते जमा केले जातील. महिला दिनाचे औचित्य साधून हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, Mahayuti Government मधील एका बड्या नेत्याने या योजनेवर मोठं वक्तव्य केलं आहे. Shinde Sena चे नेते Ramdas Kadam यांनी म्हटले की,🗣️ “Ladki Bahin Yojana बंद केली तर इतर नवीन योजना सुरू करता येतील. राज्याच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार निर्णय घ्यावा लागेल. आज या योजनेसाठी ₹30,000 कोटींपेक्षा जास्त खर्च होतो, त्यामुळे इतर विकासकामांसाठी नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे.” नुकताच Maharashtra Budget 2025 सादर करण्यात आला, पण Ladki Bahin Yojana साठी कोणतीही नवीन तरतूद जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. 💡 (Disclaimer: वरील माहिती विविध स्रोतांवर आधारित आहे. अधिकृत घोषणेसाठी सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर तपासणी करावी.)
Ladki Bahin Yojana : दिल्लीतील महिलांसाठी मोठी घोषणा – 2500 रुपये दर महिन्याला
Ladki Bahin Yojana दिल्ली सरकारने महिलांसाठी मोठी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिन्याला पात्र महिलांच्या खात्यात 2500 रुपये जमा केले जाणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने 8 मार्चपासून या योजनेच्या नोंदणीला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा याही कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात. योजनेबाबत संपूर्ण माहिती: ✅ 2500 रुपये दरमहा: दिल्लीतील महिलांना आर्थिक सहाय्य✅ 8 मार्चपासून नोंदणी सुरू: महिला दिनाच्या दिवशी मोठी घोषणा✅ पंतप्रधान मोदींची गॅरंटी: भाजप सरकारच्या निवडणूक वचननाम्यातील महत्त्वाची घोषणा✅ आम आदमी पार्टीचा हल्लाबोल: ‘भाजप सरकार हे आश्वासन पूर्ण करणार का?’ असा प्रश्न दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, सरकारने निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी तयारी केली आहे. त्यामुळे आता दिल्लीतील महिलांचे लक्ष या योजनेच्या अंमलबजावणीवर आहे.
Ladki Bahin Yojana: छगन भुजबळांचे सरकारला महत्त्वाचे मार्गदर्शन, लाडकी बहीण योजनेच्या नियमांची स्पष्टता आवश्यक
Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, महायुतीच्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रमुख घटक ठरली आहे. ही योजना मुख्यत: गरीब महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरु करण्यात आली आहे. तथापि, योजनेचे नियम अनेकांना समजले नाहीत आणि त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे, छगन भुजबळ यांनी सरकारला काही महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत. छगन भुजबळ यांचा सल्ला:राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारला एक महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. त्यांनी म्हटले की, Ladki Bahin Yojana चे नियम आणि अटी लोकांपर्यंत स्पष्टपणे पोहोचवले पाहिजेत. भुजबळ म्हणाले, “या योजनेचे नियम लोकांना समजावून सांगणे आवश्यक आहे. टीव्ही किंवा वर्तमानपत्र यासारख्या माध्यमांद्वारे याची माहिती द्यावी, त्यामुळे लोकांना योग्य माहिती मिळेल आणि कायद्यानुसार योग्य व्यक्तींना मदत मिळेल.” योजनेचा उद्देश मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा मुख्य उद्देश गरीब महिलांना आर्थिक मदत देणे आहे. या योजनेत महिलांना दरमहाला 1500 रुपये दिले जातात, जे घरकाम, शेतकाम आणि इतर प्रकारच्या कामांसाठी उपयोगी ठरतात. पण, चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही, हे भुजबळ स्पष्टपणे सांगितले. योजना संबंधित संभ्रम आणि तो दूर करण्याचे उपाय भुजबळ यांनी सरकारला सल्ला दिला की, योजनेच्या नियमांबद्दल समज आणि वाद निर्माण होणे टाळण्यासाठी एक ठोस रणनीती ठरवावी. “जे लोक नियमांचे पालन करतात त्यांना मदत मिळावी, आणि जे लोक नियमांमध्ये बसत नाहीत त्यांना मदत घेण्याचा अधिकार नाही,” असे भुजबळ म्हणाले. त्यासाठी सरकारला या नियमांची माहिती टीव्ही आणि वर्तमानपत्रद्वारे प्रचारित करावी लागेल. मदतीचा समावेश या योजनेतील पात्र महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये दिले जातात. यापर्यंत या योजनेत महिलांना 7 हप्त्यांमध्ये 10500 रुपये मिळाले आहेत. जानेवारी महिन्यात सुमारे 2 कोटी 40 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. मदत परत घेण्याचा मुद्दा भुजबळ यांनी असेही म्हटले की, चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांना दिलेली मदत परत घेणं हे निरर्थक आहे. “एकदा मदत दिली गेली आहे, तर ती परत घेण्याचा प्रश्नच नाही,” असे ते म्हणाले. सरकारला याबाबत विचार न करता योग्य निर्णय घ्यावा लागेल. Ladki Bahin Yojana च्या नियमांची स्पष्टता सर्व जनतेपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. भुजबळ यांच्या सल्ल्यानुसार, सरकारने योजनेची प्रचारक आणि प्रामाणिक माहिती जाहीर करणे गरजेचे आहे. यामध्ये नियमांची स्पष्टता झाल्यास, योग्य महिलांना आर्थिक मदत मिळविणे सोपे होईल.