Tag: Indus River
International News आजच्या बातम्या

Indus river वरून भारत-पाकिस्तान संघर्ष तेजीत

Maharashtra KattaComment(0)

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान दरम्यान निर्माण झालेल्या तणावाचा उद्रेक आता Indus River च्या प्रश्नावर झाला आहे. २२ एप्रिल २०२५ हा दिवस भारतीय इतिहासात काळा ठरणार आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे घडलेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात तब्बल २६ निष्पाप पर्यटकांनी प्राण गमावले. या हल्ल्यानंतर संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेनंतर तातडीने सुरक्षा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतले. हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबतचा Indus River पाणी करार स्थगित करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. भारताचा हा निर्णय म्हणजे पाकिस्तानला दिलेला स्पष्ट संदेश होता – “आता खपवून घेणार नाही.” या निर्णयामुळे पाकिस्तानमध्ये राजकीय घुसमट वाढली आणि विविध नेते एकापेक्षा एक बेताल विधाने करू लागले. च्या त्यातच पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे प्रमुख बिलावल भुट्टो यांनी एक गंभीर आणि भडकावणारे वक्तव्य केलं. त्यांनी सिंधू नदीच्या संदर्भात धमकी दिली की, “या नदीत आता पाणी नाही, तर भारतीयांचं रक्त वाहणार!” बिलावल भुट्टोंचं वादग्रस्त विधानबिलावल भुट्टो अधुनातन सिंध प्रांतातील सुक्कुर शहरात आहेत. त्यात पत्रकार परिषदेत बोलतांना त्यांनी पंतप्रधान मोदींवर आरोप केला की, “भारत आपली कमकुवतपणा लपवण्यासाठी पाकिस्तानवर खोटे आरोप करत आहे.” त्यांच्या आभारे, पहलगाम हल्ल्यासाठी भारताने पाकिस्तानला जबाबदार धरून खोटं राजकारण केलं आहे. पाठवताना, Indus पाणी कराराविषयीचा बोलतानाच, भुट्टो म्हणाले, “सिंधू आमची आहे आणि आमचीच राहील. भारताला तशी कमी वागण्यावळ असली जेथून सिंधूवर आपण नियंत्रण पटकवतेत की, भ्रम आहे. ही नदी आमच्याबाबत पवित्र आहे. आणि जर गरज होई घाली, तेव्हां ह्या पवित्रतेसाठी आम्ही रक्तही वाहू देऊ.” सिंधू नदी पाणी करार काय आहे?१९६० मध्ये पाकिस्तान आणि भारतात Indus वॉटर कॉन्व्हेन्शन होऊन गेले होते. या एक्झेंचरला अनुसार, भारताने सिंधू नदीच्या काही साधारण उपनद्या पाकिस्तानकडे वापरासाठी मिळाल्या, तर काहींचा त्याचे स्वतः वापराचा हक्क शोधला गेला. हा समजोतर होताच जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला होता, तर गेल्या ६५ वर्षांहून अधिक काळ यामुळे पाकिस्तान आणि भारतात पाण्यावरून थेट युद्ध टळत आले होते. पहलगाम हल्ल्यानंतर हा करार भारताने एकतर्फी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये खळबळ झाली. यातूनच भुट्टोंसारख्या नेत्यांनी अशा भडक विधानांची मालिका सुरू केली आहे. भारताची कारवाई आणि पाकिस्तानची भीतीभारताने फक्त करार स्थगित केला नाही, तर पाकिस्तानकडून सुरू असलेल्या Indus नदीवरच्या वादग्रस्त कालवा प्रकल्पालाही आंतरराष्ट्रीय मंचावर विरोध दर्शवला आहे. पाकिस्तानने पंजाब प्रांतातील वाळवंटी भागात “चोलिस्तान कालवा प्रकल्प” सुरू केला होता, जो सिंध प्रांतातील पाण्याच्या वाटपावर परिणाम करत होता. इन फैसलों से सिंध प्रांतात विरोध शुरू हुआ है और, पीपीपी और अन्य प्रादेशिक दलोंने सरकारविरुद्ध निदर्शनें शुरू की हैं हैं. इसलिए बिलावल भुट्टो का सूर आक्रामक हो गया है. भारत की रणनीति: नदी, सुरक्षा और राजनीतिभारताने Indus नदीवर आपलं धोरण स्पष्ट करताना असं सांगितलं की, “आमच्यावर हल्ला करणाऱ्या देशाला आम्ही कोणतीही सवलत देणार नाही.” त्यामुळे सिंधू नदीवरून भारताने निर्माण केलेल्या प्रकल्पांना गती दिली जात आहे. हिमाचल, जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबमध्ये सिंधू नदीच्या प्रवाहाचे नियमन करणारे अनेक पाटबंधारे आणि जलविद्युत प्रकल्प तयार करण्यात येणार आहेत. या पावलांमुळे पाकिस्तानला आर्थिक आणि कृषी क्षेत्रात मोठा फटका बसू शकतो. पाकिस्तानचे ६०% शेती सिंधू नदीवर अवलंबून आहे. पुढे काय?पाकिस्तानमधील अस्थिर राजकीय स्थिती, आर्थिक संकट आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या निर्णयामुळे तणाव आणखी वाढू शकतो. मात्र बिलावल भुट्टोंसारख्या वक्तव्यांमुळे भारताला दबावात आणण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न उलट त्यांच्या विरोधातच जाऊ शकतो. भारताच्या जनतेत आणि सरकारमध्ये आता एकच सूर आहे – “आतं जवाब दिलाच पाहिजे.” सिंधू नदीचा इतिहास आणि राजकीय महत्त्वIndus नदी आपल्या भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांसाठी केवळ एक जलस्रोत नाही, तर संस्कृती, इतिहास, आणि जगात सापडण्यासारखं अस्तित्वाचं प्रतीक बनलेली आहे. Indus नदीचं नावच पाकिस्तानच्या नावाशी जोडलेलं आहे – “Land of the Indus” अर्थात पाकिस्तान. भारतामध्ये सिंधू नदीचा उगम तिबेटच्या मानसरोवर परिसरातून होऊन आपण ती लडाख, जम्मू-काश्मीरमधून पाकिस्तानात प्रवेश करते. पुढे ही नदी पंजाब आणि सिंध प्रांतातून वाहते. त्यामुळेच या नदीवरून नियंत्रण मिळवणे हे दोन्ही देशांच्या सुरक्षेच्या आणि आर्थिक धोरणांच्या केंद्रस्थानी ठरते. भारताची स्पष्ट भूमिकाभारताने Indus पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे जलनीतीच्या माध्यमातून पाकिस्तानवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारताच्या या धोरणामागे काही ठोस कारणं आहेत: सुरक्षेचं धोरण – सततच्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर भारताने केवळ लष्करी नाही, तर जलसुरक्षा, आर्थिक, आणि जागतिक धोरणांच्या माध्यमातून पाकिस्तानवर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. राजकीय पाठिंबा – भारतात जनतेमध्ये राष्ट्रवादाच्या लाटेमुळे केंद्र सरकारला अशा निर्णयांबाबत प्रचंड पाठिंबा मिळत आहे. पाणीचा न्यायपूर्ण वापर – भारताने सिंधू नदीच्या पाण्यावर आपला नैसर्गिक आणि कायदेशीर हक्क आहे, असा दावा केला आहे. विशेषतः जेव्हा ते पाणी भारताच्या प्रदेशातून वाहत असतं. पाकिस्तानची चिंता वाढलीपाकिस्तानमध्ये सिंधू नदीच्या पाण्यावर शेती, पिण्याचं पाणी, आणि औद्योगिक वापर अत्यंत अवलंबून आहे. जर भारताने या पाण्याचा प्रवाह कमी केला किंवा नियंत्रणात घेतला, तर पाकिस्तानमधील अनेक प्रांतांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. चोलिस्तान कालवा प्रकल्प थांबवण्याच्या भारताच्या मागणीनंतर सिंध प्रांतात निर्माण झालेली अस्वस्थता हे याचे उदाहरण आहे. या प्रकल्पामुळे सिंध प्रांताला पाणी मिळणार नाही, अशी भीती तिथल्या नेत्यांना वाटू लागली आहे. त्यामुळेच बिलावल भुट्टोंसारखे नेते भावनात्मक भाषणं देऊन जनतेचा रोष वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील परिणामभारत आणि पाकिस्तान हे दोघेही अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रं आहेत. त्यामुळे सिंधू नदीवरून सुरू झालेला संघर्ष केवळ द्विपक्षीय मर्यादित राहत नाही, तर त्याचे जागतिक प्रभाव दिसू शकतात. चीन, अमेरिका, रशिया यांसारख्या देशांनी संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. जागतिक बँकेनेही दोन्ही देशांना शांतता राखण्याचे आवाहन करत पाणी कराराचे पुनरावलोकन करण्यासाठी मध्यस्थीची तयारी दर्शवली आहे. भारत Indus River चे पाणी पाकिस्तानला थांबवू शकतो का? Pahalgam Terror Attack 2025 | नवविवाहित विनय व शुभम यांचा क्रूर अंत | Maharashtra Tourists Killed

Indus Waters Treaty
nature Trending Updates आजच्या बातम्या

भारत Indus River चे पाणी पाकिस्तानला थांबवू शकतो का?

Maharashtra KattaComment(0)

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू नदीचे पाणी आणि त्याच्या वापरावर 1960 च्या सिंधू जल (Indus Waters Treaty) करारानुसार असलेला करार खूप महत्त्वाचा आहे. परंतु, 2019 च्या pahalgam मधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने या कराराला स्थगित केले आणि पाकिस्तानला मोठा धक्का दिला. भारताने Indus Waters आणि तिच्या उपनद्यांवरील पाणी पाकिस्तानकडे जाणे थांबवण्याचा मुद्दा गंभीरपणे उचलला आहे, त्यामुळे अनेकांच्या मनात एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे: “भारत खरोखर सिंधू नदीचे पाणी पाकिस्तानला थांबवू शकतो का?” सिंधू जल करार: एक ओळख1960 साली भारत आणि पाकिस्तान यांनी जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने Indus River करार केला. या करारानुसार, तीन नद्यांचे नियंत्रण भारताकडे होते, तर तीन नद्यांचे 80% पाणी पाकिस्तानच्या हक्कात होते. रावी, बियास, आणि सतलज नद्यांचे पाणी भारताला मिळते, तर सिंधू, झेलम, आणि चिनाब नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला. पाकिस्तानच्या शेती आणि जलविद्युत निर्मितीचे अनेक भाग या पाण्यावर अवलंबून आहेत. भारत पाणी अडवू शकतो का?तज्ज्ञांचा यासंबंधात विचार असा आहे की, भारताला सिंधूचे पाणी पाकिस्तानकडे जाणे थांबवणं कठीण असणारे. भारताला आज ह्यासाठी मोठ्या प्रमाणात धरणं किंवा जलसाठे उभारावे लागतात. सध्या भारताने पाणी साठवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जलसाठे उभारलेले नाहीत. भारताच्या जलविद्युत प्रकल्पात पाणी साठवण्यासाठी फारशी वेळ देत नाही; तो ते पाणी थेट वीजनिर्मितीसाठी वापरतो. पाणी ‘हत्यार’ म्हणून वापरता येईल का?पाकिस्तानला चांगला धक्का देण्यासाठी भारत ‘वॉटर बॉम्ब‘ म्हणून पाणी अडवून ठेवून अचानक सोडू शकतो का, असा प्रश्न अनेक लोक विचारत आहेत. पण सध्या भारताकडे अशा प्रकारची प्रणाली नाही. उलट, हे केल्याने भारतातच पूर येण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण साठवलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन भारतात अस्तित्वात नाही. भौगोलिक फायदा: भारताचं अपस्ट्रीम स्थानIndus Waters स्रोत तिबेटमध्ये आहे आणि भारत अपस्ट्रीम देश आहे. ह्यामुळे भारताला पाण्याच्या प्रवाहावर नैसर्गिक नियंत्रण आहे. यामुळे, भारताला पाणी अडवण्याची काही प्रमाणात क्षमता आहे. याआधी भारताने पाकिस्तानला पूरविषयक माहिती शेअर केली होती, परंतु आता ती माहिती थांबवण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय पडसाद2016 मध्ये उरी बमबाणानंतर चीनने ब्रह्मपुत्रा नदीवर नियंत्रण मिळवले होते, त्यामुळे भारताचा निर्णाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध प्रतिक्रिया पावू शकतात. यामुळे पाण्याच्या वापरावर तणावरताही वाढू शकते. यामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध आणखीने गडबडू शकतात. भविष्यात काय होईल?भारताला पाणी अडवायचं असेल, तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवणारी यंत्रणा उभारावी लागेल. यासाठी वेळ, पैसा आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं पालन आवश्यक आहे. सध्या भारताचा निर्णय हा राजकीय दृष्टिकोनातून अधिक दिसतो, आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणी अजून खूप दूर आहे. तथापि, भविष्यात भारताने आपल्या हक्काचं पाणी पूर्ण वापरायला सुरुवात केली, तर पाकिस्तानसाठी याचे मोठे परिणाम होऊ शकतात. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू नदीचे पाणी आणि त्याच्या वापरावर 1960 च्या सिंधू जल कराराच्या माध्यमातून कडवट परिषदा होतात. २०१९ मध्ये भारताने पाकिस्तानला इशारा देणारा निर्णय घेतला आणि सिंधू जल करार स्थगित केला. यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले, जसे की, “भारत खरंच सिंधू नदीवर नियंत्रण ठेवू शकतो का?” आणि “पाणी अडवण्याच्या निर्णयामुळे दोन देशांमध्ये तणाव वाढणार का?” सिंधू जल करार: विस्तृत माहिती1960 मध्ये, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात Indus River करार झाला. सिंधू जल कराराने ठरवले की भारताच्या तीन नद्यांचे (रावी, बियास, सतलज) पाणी भारताच्या नियंत्रणात राहील, आणि पाकिस्तानाच्या तीन नद्यांचे (सिंधू, झेलम, चिनाब) 80% पाणी पाकिस्तानच्या हक्काचे ठरवले. या पाण्याने पाकिस्तानच्या कृषी उद्योगास आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी क महत्त्वाचे आहे की त्याच्याशी कोणत्या बाबी कशी संबंधित आहेत. पाकिस्तानातील अनेक प्रकल्प आणि शेती सिंधू नदीच्या पाण्यावर आधारित आहेत. तर भारताच्या जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये पाणी साठवण्याऐवजी तो पाणी थेट वीजनिर्मितीसाठी वापरतो. त्यामुळे, या दोन देशांमध्ये पाण्याच्या वापरावर चर्चा होते, पण सिंधू जल कराराने या मुद्द्यांना ठराविक मार्गदर्शन दिलं आहे. भारताला सिंधू नदीवरील नियंत्रण मिळवणं: संभाव्य शक्यताभारताला सिंधू नदीवर पूर्ण नियंत्रण मिळवणं, प्रत्यक्षात असणं अवघड आहे. आज सध्या भारताने ज्यासारखे जलसंधारण प्रकल्प विकसित केले आहेत, ते पाणी साठवणं किंवा अडवण्यासाठी उपयुक्त नाहीत. भारताच्या जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये पाणी साठवण्याऐवजी, ते पाणी थेट वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाते. यामुळे, सिंधू नदीवर भारताच्या पूर्ण नियंत्रणाची शक्यता कमी आहे. पण भारतीय भूगोलिक स्थितीच्या बाबतीत, भारत अपस्ट्रीम देश असल्याने सिंधू नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहावर तो नैसर्गिक नियंत्रण ठरवू शकतो. भारताच्या प्रादेशिक हक्कांमध्ये सिंधू नदीवरील बहुसंख्य जलसंपत्तीचा एक मोठा हिस्सा येतो. त्यामुळे, यामुळे भारताला पाण्याच्या प्रवाहावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता असू शकते. पाणी आणि भूजल: संघर्षाची एक महत्त्वाची बाजूभारत आणि पाकिस्तानामध्ये पाण्याच्या वापरावरच जे संघर्ष आहेत, त्यात सिंधू नदीसाठी असलेल्या जलवितरणावर तणाव निर्माण होणे अनिवार्य आहे. भारतीय तज्ज्ञ म्हणतात की, भारताने आपल्या हक्काचा वापर सिंधू नदीवरी केला, तर त्याचा पाकिस्तानच्या जलस्रोतांवर गंभीर परिणाम होईल. याचा मुख्य कारण असा आहे की पाकिस्तानमधील कृषी उत्पादन, जलविद्युत प्रकल्प व पिण्याचे पाणी साऱ्ये सिंधू नदीच्या पाण्यावर आधारित आहेत. साथीच्या बाजूने, भारताच्या जलसंवर्धन प्रकल्पांमध्ये नवीन धरणांचा आणि जलवितरण प्रकल्पांचा समावेश करण्याची पात्रावस्था आहे. यामुळे भारत पाणी संरक्षणाच्या बाबीत अधिक इफ़ेक्टिव्ह होईल. परंतु, हा एक विस्तारपूर्ण आर्थिक, तंत्रज्ञानिक आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या बाबतीत संवेदनशील गोष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील अडचणीआंतरराष्ट्रीय कायद्याचा स्पष्ट विचार करून सिंधू जल कराराचे पालन करणे आवश्यक आहे. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांनी या कराराचे पालन केल्याने तणाव कमी होते, आणि त्याचा परिणाम दोन्ही देशांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरतो. परंतु, भारताने सिंधू जल करारावर आधारित निर्णय घेतला, तर त्याचे आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाही होऊ शकतात. पाकिस्तानला विरोध करत असलेल्या भारताच्या हा निर्णयामुळे जागतिक समुदायाच्या दबावाचा सामना करावा लागू शकतो. भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेणं आवश्यक आहे, कारण सिंधू जल करार एक जागतिक करार म्हणून ओळखला जातो. भविष्यातील जलसंधारण प्रकल्पभारताने सिंधू नदीवरील पाणी अडवण्याच्या दृष्टीने जलसंधारण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. सिंधू नदीच्या पाणी व्यवस्थापनासाठी अधिक धरणं, कालव्यांचे जाळे आणि जलसाठे उभारण्याची गरज आहे. यासाठी भारताला अधिक संसाधनांची आणि प्रौद्योगिकीची आवश्यकता आहे. भारताच्या जलसंपत्तीचा योग्य वापर, त्याच्या पाणी साठवण्याच्या क्षमता वाढविण्याची, आणि पाणी व्यवस्थापनातील तंत्रज्ञानाची सुधारणा करणे महत्त्वाचे ठरते. यामुळे भारत स्वतःच्या जलस्रोतांचा अधिकाधिक वापर करू शकेल, आणि पाकिस्तानवर दबाव निर्माण करणे त्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. भारताच्या सिंधू जल कराराला स्थगित करण्याच्या निर्णयामुळे दोन देशांमधील जलविषयक तणाव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, पाणी अडवणं भारतासाठी कठीण आहे आणि त्यासाठी पुरेसे संसाधनांची आवश्यकता आहे. तरीही, भारताच्या या निर्णयाने पाकिस्तानला एक गंभीर इशारा दिला आहे, आणि भविष्यात या क्षेत्रातील जलसंधीचे महत्व अधिक वाढू शकते. Pakistan धमकी देत निलंबित करत असलेला Simla Agreement 1972 नेमकं आहे तरी काय? #indiavspakistan #today