Tag: Budget 2025

Ladki Bahin Yojana
आजच्या बातम्या योजना

Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहीण योजना बंद होणार? सरकारच्या मोठ्या निर्णयावर चर्चा!

Maharashtra KattaComment(0)

Ladki Bahin Yojana लाभार्थी महिलांसाठी मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माहिती दिली होती की, 12 मार्च 2025 पर्यंत महिलांच्या खात्यात फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचे दोन हप्ते जमा केले जातील. महिला दिनाचे औचित्य साधून हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, Mahayuti Government मधील एका बड्या नेत्याने या योजनेवर मोठं वक्तव्य केलं आहे. Shinde Sena चे नेते Ramdas Kadam यांनी म्हटले की,🗣️ “Ladki Bahin Yojana बंद केली तर इतर नवीन योजना सुरू करता येतील. राज्याच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार निर्णय घ्यावा लागेल. आज या योजनेसाठी ₹30,000 कोटींपेक्षा जास्त खर्च होतो, त्यामुळे इतर विकासकामांसाठी नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे.” नुकताच Maharashtra Budget 2025 सादर करण्यात आला, पण Ladki Bahin Yojana साठी कोणतीही नवीन तरतूद जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. 💡 (Disclaimer: वरील माहिती विविध स्रोतांवर आधारित आहे. अधिकृत घोषणेसाठी सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर तपासणी करावी.)
Budget 2025

बजेट 2025: निर्मला सीतारामन यांचा बँकिंग क्षेत्रासाठी गेमचेंजर निर्णय

Maharashtra KattaComment(0)

बजेट 2025 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकिंग क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे, ज्यामुळे बँकांच्या तिजोरीत ₹45,000 कोटींची वाढ होणार आहे. केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांच्या मते, या निर्णयामुळे बँकांना अधिक तरलता मिळेल आणि आर्थिक प्रणाली मजबूत होईल. कर सवलती आणि टीडीएसच्या बदलांचा बँकांवर होणारा प्रभाव एम. नागराजू यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, कर सवलती देणे आणि टीडीएस (Tax Deducted at Source) नियमांमध्ये बदल केल्यामुळे बँकांना ₹45,000 कोटीची अतिरिक्त रक्कम मिळणार आहे. या रकमेचा फायदा बँकांच्या ठेवींमध्ये होईल, आणि यामुळे बँकांना 2025-26 आर्थिक वर्षात अधिक रक्कम मिळेल. ही रक्कम कशी मिळेल, याचा तपशील असा आहे: सध्या ज्येष्ठ नागरिकांकडे बँकांमध्ये सुमारे ₹34 लाख कोटींची रक्कम जमा आहे, आणि या बदलामुळे ती आणखी वाढेल. यामुळे बँकांना त्यांच्या liquidity (तरलता) वाढवण्यासाठी बाह्य निधीवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही. कर संरचनेतील सुधारणा: मध्यमवर्गासाठी दिलासा बजेट 2025 मध्ये, सरकारने आयकर संरचना बदलली आहे, ज्यामुळे मध्यमवर्ग ला मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे नागरिकांच्या हातात अधिक पैसे येणार आहेत, जे त्यांच्या खरेदी शक्ती मध्ये वाढ करेल. नवीन कर स्लॅब्स याप्रमाणे आहेत: महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने ₹3 लाखांवरून ₹4 लाखांपर्यंत करमुक्त उत्पन्न ची मर्यादा वाढवली आहे. याशिवाय, ₹12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत दिली आहे, ज्यामुळे मध्यमवर्गाला अधिक फायदा होईल. अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक खर्च करण्याची संधी सरकारचा उद्देश आहे की, कर सवलतीमुळे नागरिकांच्या हातात आलेली अतिरिक्त रक्कम ते खर्च करतील, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत पुन्हा गती येईल. खरेदी शक्ती वाढल्यामुळे मागणी वाढेल आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम आर्थिक विकास वर होईल. मध्यमवर्गाच्या हातातील अधिक पैसे अर्थव्यवस्थेत येणारे असून, त्याचा फायदा एकूण मागणी वाढवून होईल, जे अर्थव्यवस्थेला चालना देईल. निष्कर्ष: अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी महत्वाचे निर्णय बजेट 2025 मध्ये निर्मला सीतारामन यांनी घेतलेले निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. बँकांच्या तिजोरीत ₹45,000 कोटींची वाढ होईल, आणि कर सवलतीमुळे मध्यमवर्गला मोठा फायदा होईल. यामुळे नागरिकांची खरेदी शक्ती वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशाची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल, हे निश्चित आहे.
Agricalture

बजेट २०२५: कीटकनाशकांवरील GST कमी करणार का? कृषी क्षेत्राच्या अपेक्षा

Maharashtra KattaComment(0)

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत आगामी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, आणि शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारने पीएम किसान योजनेची रक्कम वाढवावी. त्याचप्रमाणे, कीटकनाशकांवरील GST १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याची मागणी होत आहे. आगामी अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात शेतकरी वर्गाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पाकडून काही महत्त्वाच्या अपेक्षा आहेत. त्याचवेळी किमान आधारभूत किंमत (MSP), आर्थिक सहाय्य, सबसिडी, बाजारपेठेतील सुलभता आणि टार्गेटेड इन्व्हेस्टमेंट यांवर देखील शेतकरी प्रतिनिधी आणि कृषी संबंधित कंपन्यांकडून सरकारकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. याशिवाय, कृषी यंत्रसामग्री, खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांवरील GST कमी करावा अशी मागणी शेतकरी प्रतिनिधी करत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. कीटकनाशकांवरील GST कमी करण्याची मागणी मागील वर्षभर शेतकऱ्यांना अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. महागाईमुळे शेतकऱ्यांवर प्रचंड ताण पडला आहे. खते, बियाणे, अवजारे आणि कीटकनाशकांच्या किमती वर्षागणिक वाढत आहेत. त्यामुळं, द इकॉनॉमिक टाईम्स नुसार, भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक यांनी MSP व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सरकारकडून जमिनीचे भाडे, मजुरी आणि पिकांच्या प्रक्रियेवरील खर्चाचा समावेश MSP मध्ये करण्याची सूचनाही केली आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळू शकेल. कीटकनाशकांवरील GST कमी करणे आणि त्याचा शेतकऱ्यांवरील परिणाम कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी जोरदारपणे कीटकनाशकांवरील GST १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कीटकनाशक अधिक किफायतशीर दरात उपलब्ध होऊ शकतील. याशिवाय, बनावट कीटकनाशकांची तस्करी आणि विक्री रोखण्यासाठी सरकारने कडक उपाययोजना करावी, अशी मागणी देखील केली जात आहे. कारण, बनावट कीटकनाशकांच्या विक्रीमुळे शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या पिकांना आर्थिक नुकसान होऊ शकते. जैविक खतांवर अधिक भर देण्याची आवश्यकता कृषी तज्ज्ञ दीपक पारीक यांनी रासायनिक खतांवर कमी अवलंबन करण्याचे महत्त्व सांगितले आहे. शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जैविक खतांवर अनुदान वाढवावे आणि शेतकऱ्यांना जैविक खतांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. तसेच, जैविक खतांवर आधारित संशोधनाला अधिक निधी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. पीएम किसान योजनेची रक्कम वाढवावी आधिकारिक मागण्या लक्षात घेत, शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेतील रक्कम ₹६,००० वरून ₹१२,००० करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळण्यासाठी KCC कर्जाच्या व्याजदरात १ टक्क्यांपर्यंत घट करावी अशी सूचनाही केली जात आहे. सिंचन आणि बाजारपेठेतील सुलभतेसाठी वाढविलेले बजेट शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सिंचन सुविधा आणि बाजारपेठेतील सुलभतेसाठी सरकारने अधिक निधी उपलब्ध करावा. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा योग्य दर मिळविण्यास मदत होईल, आणि त्यांचे आर्थिक हित साधता येईल. आगामी अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. सरकारने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांची योग्य पूर्तता केली, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. कीटकनाशकांवरील GST कमी करणे, जैविक खतांसाठी अनुदान वाढवणे, PM किसान रक्कम वाढवणे आणि सिंचनासह इतर आवश्यक उपाययोजना केल्यास कृषी क्षेत्राला मोठा फायदा होऊ शकतो.