Radhakrishna Vikhe Patil – महाराष्ट्रात एक मोठी राजकीय खळबळ उडाली आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर मोठं संकट कोसळलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावरून त्यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या गुन्ह्यामध्ये केवळ मंत्री विखेच नाही, तर माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह 54 जणांचा समावेश आहे. काय आहे प्रकरण? ( Radhakrishna Vikhe Patil ) 2004-2005 आणि 2007 या काळात प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याच्या नावावर राष्ट्रीयकृत बँकेकडून 9 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले गेले. हे कर्ज शेतकऱ्यांच्या नावावर असल्याचा दाखला देत, त्याचा अपहार करण्यात आला. नंतर हे कर्ज कर्जमाफी योजनेखाली माफ करून घेतले गेले. या प्रकरणी कारखान्याचे सभासद बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. कोर्टाच्या आदेशानंतर लोणी पोलीस ठाण्यात FIR दाखल करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची आठ आठवड्यांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र आरोपींविरुद्ध लगेच कोणतीही सक्तीची कारवाई होऊ नये असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राजकीय मागणी आणि खळबळ या प्रकरणाची निःपक्ष चौकशी व्हावी, म्हणून तक्रारकर्ते बाळासाहेब विखे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचे आणि विशेषतः विखे पाटलांच्या मतदारसंघाचे लक्ष आता चौकशी अहवालाकडे लागले आहे. राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेते आणि पुढील कारवाई काय होते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
